तसेच कमावण्याची क्षमता असलेल्या सक्षम महिलांनी पोटगी मागू नये, अशी महत्वाची टिप्पणी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर स्पष्टीकारण देखील दिलं. कायदा आळशीपणाला प्रोत्साहन देत नाही आणि कमाईची क्षमता असलेल्या पात्र महिलांनी त्यांच्या पतींकडून अंतरिम पोटगीसाठी दावा देखील करू नये. कायद्याचे उद्दिष्ट हे समानतेचे असून आळशीपणाला प्रोत्साहन देणे नाही, असे स्पष्ट करत,विभक्त पतीकडून अंतरिम पोटगीसाठी महिलेची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
