आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सागरमाला प्रकल्प सर्वोच्च समितीच्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्याचा मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नात्याने उपस्थीत होतो. या बैठकीला बंदर विभागाचे केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल,रस्ते वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी,गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत… pic.twitter.com/OBrM5XiJLc
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) March 19, 2025
विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी नितेश राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.
Attended the National Sagarmala Project Supreme Committee in New Delhi today in my capacity as the Minister of Fisheries and Port Development, Government of Maharashtra. The meeting was attended by Union Minister for Ports, Shri Sonowal, Union Minister for Road Transport Nitinji… pic.twitter.com/LdTTGevOb7
— Nitesh Rane (@NiteshNRane) March 19, 2025
राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवाणगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले. राज्यात सध्या छोटी मोठी अशी एकूण २४ बंदरे निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी १७ बंदरांच्या कामांना सध्या सुरूवात झालेली नाही. ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहेत, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे नितेश राणे बैठकीत म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. २० मीटर लांब असणारे होऊ घातलेले हे बंदर भविष्यात अतिशय उपयोग ठरणार आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही श्री राणे यांनी यावेळी दिली.
