नवी दिल्ली : मतदार ओळखपत्र लवकरच आधार कार्डाशी लिंक केले जाणार आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मतदार यादी अधिक पारदर्शक आणि अचूक होईल, तसेच बनावट मतदार ओळखणे सोपे होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अधिक विश्वासार्हता आणण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, विधी विभागाचे सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव, यूआयडीएआयचे सीईओ आणि निवडणूक आयोगाचे तांत्रिक तज्ज्ञ उपस्थित होते.
Election Commission holds high-level meeting on EPIC-Aadhaar linking, emphasizes Constitutional compliance
Read @ANI Story https://t.co/FN0awoHPBO #ECI #EPIC #Aadhaar pic.twitter.com/dKkPm3BvI2
— ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2025
बैठकीत ठरल्यानुसार मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद 326 च्या तरतुदींनुसार होईल. यूआयडीएआय आणि निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांमध्ये लवकरच पुढील चर्चा होईल असे ठरले. या निर्णयामुळे मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल, तसेच बनावट मतदार नोंदणी रोखली जाईल. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल आणि मतदान अधिक पारदर्शक होईल.
बोगस मतदानाचा प्रश्न निकाली निघणार
ग्रामपंचायत निवडणूकांपासून ते लोकसभा निवडणूकांपर्यत बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप विविध राजकीय नेत्यांकडून तसेच पक्षसंघटनांकडून सातत्याने होत आहे. मतदान ओळखपत्र हे आधार कार्डला लिंक झाल्यास बोगस मतदान, दुबार मतदार नावे या समस्यांना आळा बसेल. आधारला मतदान ओळखपत्र लिंक झाल्यास मतदाराला एकाच ठिकाणी मतदान करणे शक्य होईल, अन्यत्र मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासून बोगस मतदान समस्येचा भस्मासूर आपोआपच निकाली निघणे शक्य होणार असल्याचा दावा राजकीय विश्लेषक विजय घाटे यांनी केला आहे.
मतदान ओळखपत्राला ‘आधार’ देण्याचे विधेयक डिसेंबर २०२१लाच मंजूर
मतदान ओळखपत्राशी आधारकार्ड जोडण्याची तरतूद असलेले सुधारित निवडणूक कायदा विधेयक २० डिसेंबर २०२१ रोजी लोकसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यसभेतही मंजूर झाले होते. लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रचंड गदारोळामध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले होते.
