राज्यात फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना करणार – मुख्यमंत्री

मुंबई : नियमानुसार देण्यात येणाऱ्या व्याजापेक्षा दुपटीने व्याज देणाऱ्या योजनांच्या जाहिराती, भरमसाठ व्याजाच्या योजनांचे आमिष दाखवून पतसंस्थांमधील अथवा बँकांमधील ठेवीदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्यात आता ‘ फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट’ ची स्थापना करण्यात येईल. या युनिटच्या माध्यमातून अशा योजना जाहिरातींची माहिती घेऊन ठेवीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेतील गैरव्यवहाराबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात काही मल्टिस्टेट पतसंस्था ठेवीदारांची फसवणूक करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था, बँका, चिटफंड कंपन्या यांना नियमांच्या चौकटीत आणून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सहकारी बँकांमधील लहान गुंतवणूकदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित रहाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकारी बँकांविषयीच्या कायद्याप्रमाणे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे कायद्यात बदल करणे किंवा नवीन कायदा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बीड जिल्हयातील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को. ऑप क्रेडीट सो. लिमीटेड या बँकेच्या राज्यभरातील ५० शाखांमधील फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या २० हजार ८०२ असून त्यांची ११२१.४७ कोटी इतक्या रकमेची फसवणूक झाली आहे. या बँकेच्या चेअरमन व संचालक यांच्याकडून ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासाठी वारंवार तारखा देण्यात आल्या. परंतु ठरलेल्या तारखेला ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. या पतसंस्थेकडून फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांचे पैसे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून परत केले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बाबत ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्यानुसार 80 मालमत्ता निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या 80 मालमत्ता जप्त करून कायद्यानुसार त्याचा लिलाव करण्यात येईल. या मालमत्तांची किंमत 6 हजार कोटी रुपये आहे. मालमत्ता लिलावाची कार्यवाही अधिक गतीने पूर्ण करून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, बबनराव लोणीकर, राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.