सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरला यांचे मत
मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या 'ब्रेकिंग ग्लास सीलिंगः विमेन हू मेड इट' या विषयावरील चर्चासत्रात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उपरोक्त मत मांडले. लिंगभेदाची भिंत यशस्वीरीत्या तोडण्यासाठी भावी मुली आणि महिलांना पुराणमतवादाच्या विचारांत अडकवले जाऊ नये. तसेच पंचेचाळीस वर्षांखालील पुरुष वकिलांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्त केले जाऊ शकते, तर सक्षम महिला वकिलांना का नाही, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी यावेळी उपस्थित केला.
ग्रामपंचायतींमधील महिलांसाठीच्या आरक्षणाचे कौतुक करताना केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विधि अधिकाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के महिला असणे आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नुकतेच व्यक्त केले. उच्व न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तीची संख्या वाढवण्यावर भर देताना त्यादृष्टीने सक्षम महिला वकिलांची नियुक्ती करण्याचे आवाहनही नागरत्ना संसदेतीलही टक्केवारी कमीच एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणामुळे अनेक महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या.
दुसरीकडे, संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यात आला असला तरी ती अद्याप अंमलात आलेला नसल्याबाबत नागररना यानी खंत व्यक्त केली. गेल्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत महिलांनी लोकसभेच्या केवळ १४ टक्के आणि राज्यसभेत १५ टक्के जागा जिंकल्या, तर केवळ सात टक्क्यांपेक्षा कमी मंत्रीपदे भूषवली, असे नागरत्ना म्हणाल्या, यांनी केले. किंबहुना, पुरूषांप्रमाणे महिलाही यश मिळवण्यासाठी सभ्रम असतात.
