राज्यातील महायुती सरकारने प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. त्याचे महाराष्ट्रातील जनतेने स्वागत करायला हवे. श्रद्धेच्या नावाखाली कर्णकर्कश आवाजाचा होणारा त्रास यापुढे थांबेल, अशा महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना आहेत. कायदा जुना असतो; परंतु त्याची अंमलबजावणी काटकोरपणे होत नसते, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे सरकारला प्रशासनाच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचे निर्देश वारंवार द्यावे लागतात. तसे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले आहेत.त्यानुसार आता या भोंग्यांच्या आवाजाला चाप बसणार आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत भोंगे बंद असले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईबाबतची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्यातील निरीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या संदर्भात चालढकल केल्याचे निदर्शनाला आल्यास पोलीस निरीक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यामुळे प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांसंदर्भात असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्याचे कारण पोलीस नावाची अशी एक सरकारी यंत्रणा आहे की, ज्याचा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीशी संबंध येत असतो. शाळा-कॉलेजचा कार्यक्रम असला तरी, पोलीस ठाण्याची परवानगी घेण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला पोलीस ठाण्यात जावे लागते. धार्मिक सण असो किंवा मंदिराचा जीर्णोद्धार असो. मिरवणुकीच्या परवानगीसाठी पोलीस ठाण्याची, वाहतूक पोलिसांशी परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यासंदर्भात तपासणी व कारवाईची अधिकार स्थानिक पोलीस निरीक्षकांवर दिले, ही बाब चांगली मानावी लागेल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 'मिल स्पेशल' नावाने साध्या वेशात काम करणारी यंत्रणा असते. स्थानिक पोलीस ठाण्यातील हद्दीतील रेकॉर्डवरील गुंडाची माहिती पोलीस दफ्तरी नोंद असते; परंतु स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते, त्यांच्या हालचालींवर ही मिल स्पेशलची टीम लक्ष ठेवून असते. एवढेच नव्हे तर आपल्या हद्दीतील शाळा, कॉलेज, उद्योगधंदे यांची बिनचूक माहिती त्यांच्याकडे असते. त्यामुळे याच पद्धतीचे काम स्थानिक पोलिसांना भोंग्यांच्या बाबतीत करावे लागणार आहे.
सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांचा आवाज ५५ डेसिबलपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. रात्री भोंगे वापरण्यास बंदी आहे. या भोंग्यांनी दिवसा ५५ डेसिबलची मर्यादा ओलांडल्यास पोलिसांनी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला कळवून कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कारवाईत दिरंगाई होत होती. या तांत्रिक कायदेशीर प्रक्रियेत भोंग्यांच्या आवाजाबाबतच्या नियमांचे पालन किंवा कारवाई होताना दिसत नव्हते. त्यामुळे यापुढे प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांबाबतच्या कारवाईची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांची असणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ध्वनिमापक यंत्रे उपलब्ध आहेत. प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे आवाजाची मर्यादा ओलांडत असतील, तर परवानगी रद्द करणे, भोंगे जप्त करणे, कायदेशीर कारवाई करणे यांसारखी कारवाई पोलिसांनी करायची आहे. त्यावर सरकारचे बारीक लक्ष असेल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलिसांना मुभा दिली आहे.
या संदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या विशेष कारवाईच्या अधिकारामुळे प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांवरील आवाजावर नक्कीच नियंत्रण मिळविण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात जर कुणी ५५ डेसिबल आणि ४५ डेसिबलचे उल्लंघन करेल, त्याला पुन्हा कधीच परवानगी देऊ नका.पोलीस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन तपासणी करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये मीटर देण्यात आले आहे. ज्या प्रार्थनास्थळांकडून कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे. त्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण बोर्डला नंतर दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अशा भोंग्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक इशारा दिल्यामुळे, प्रार्थनास्थळांच्या विश्वस्त मंडळांवर अंकुश येणार आहे.
मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी या आधी अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर हिंदुत्ववादी नेते म्हणून महाराष्ट्राला परिचित असलेले विद्यमान राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आवाज उठवला होता. त्यानंतर काही प्रमाणात भोंग्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. हा प्रश्न पुन्हा विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी मांडल्यानंतर, या विषयावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ‘अजान म्हणणं ही धार्मिक भावना आहे; परंतु भोंगा कुठल्याही धार्मिक भावनेशी संबंधित नाही. मशिदीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना कुणी आजारी असते, वयोवृद्ध असते, कुणी रात्रपाळी करून आलेले असते या सर्वांना भोंग्यातून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होतो. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोणतेही ठोस कारवाई होत नव्हती. आता तरी, महायुती सरकारच्या काळात कठोर नियमाची अंमलबजावणी व्हावी’, असा मुद्दा आमदार फरांदे यांनी उपस्थित केला होता. सभागृहात मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने ही लक्षवेधी हाताळून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे, पोलीस प्रशासनाचे धावे दणाणले आहेत. त्याचे कारण फडणवीस यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाचा कार्यभार असल्याने, स्थानिक पातळीवर पोलिसांना आता भोंग्यांबाबत सतर्क राहून कारवाई करावी लागणार आहे. नाही तर त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे, हे पोलिसांनी ध्यानात ठेवावे.