विधिमंडळातील कोकणचा परखड आवाज…!

सुनील जावडेकर

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्प अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनाचा कामकाजाचा पहिला आठवडा देखील संपला आहे. पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजात जर कोकणच्या दृष्टीने पाहिले, तर विधिमंडळात कोकणातील समस्या आता प्रकर्षाने मांडल्या जाऊ लागल्या आहेत. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे हे स्वतः मंत्रिमंडळात असल्यामुळे कोकणातील आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अधिकाधिक निधी कसा उपलब्ध करून देता येईल या दृष्टीने ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात, तर दुसरीकडे आमदार निलेश राणे हे कोकणातील समस्यांवर आणि प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रश्नांवर विधानसभेत प्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने अधिकाधिक लक्ष कसे दिले पाहिजे यासाठी ते पूर्ण प्रयत्न करत असतात.

महाराष्ट्रात निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेला आणि निसर्ग सौंदर्याची खरी खाण असलेला परिसर म्हणून कोकणचा प्रांत विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे ओळखले जातात. कोरोना आधीचे कोकण आणि कोरोना नंतरचे कोकण यात आता मोठा बदल हा निश्चितपणे जाणू लागला आहे. ७२० किमीचा विस्तीर्ण लांबीचा निळा क्षार स्वच्छ समुद्रकिनारा नारळी पोफळीच्या बागा, आंबा, फणस, काजूगर याचे विपुल उत्पादन आणि त्याचबरोबर समुद्रकिनाऱ्यामुळे पारंपरिक मत्स्य व्यवसायाला आलेली उभारी यामुळे एकूणच कोकणचे जीवनमान हे तसे शांत संपन्न व समृद्ध आहे. कोकण रेल्वेमुळे कोकण हे मुंबईच्या अधिक जवळ आले आणि त्याचबरोबर आता बांद्या नजीक असलेले मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि चीपी हे मालवण नजीक असलेले विमानतळ यामुळे कोकणात जाणे येणे अधिक सुलभ झाले आहे. त्याचबरोबर रखडत का सुरू असलेला मात्र सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात पूर्ण आलेला मुंबई – गोवा हायवे तसेच राज्य सरकार नव्याने नियोजन करत असलेला नागपूर गोवा एक्स्प्रेस वे आणि त्याचबरोबर नव्याने नियोजित असलेला कोकण ग्रीन एक्स्प्रेस हायवे यामुळे आगामी काळात कोकणामध्ये दळणवळणाच्या सुविधा या अधिक गतिमान होणार आहेत. दळणवळणाच्या सुविधा गतिमान झाल्या की सहाजिकच परप्रांतीय हे मोठ्या संख्येने त्या भागाकडे आकर्षित होत असतात आणि तीच स्थिती सध्या कोकणची आहे कोकणातील जमिनींचे दर हे तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे आगामी २५ वर्षांत कोकणची होणारी भविष्यातील समृद्धी लक्षात घेऊन मोठे भांडवलदार यांनी कोकणातील जागांकडे त्यांचा मोर्चा वळवला आहे.

१९९५ मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला होता. तथापि घोषणा करण्यापलीकडे पर्यटन वाढीसाठी पर्यटन विस्तारासाठी जे एक नियोजनबद्ध प्रयत्न लागतात ते काही त्यानंतरच्या कालावधीत कोकणासाठी विशेषतः रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी होऊ शकले नाहीत त्यानंतर राज्यात २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा शिवसेनेचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विशेष पर्यटन जिल्हा म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटन वाढीस लागावे आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना स्वयंरोजगार उद्योग व्यापार नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी काही योजना जाहीर देखील करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये जी भरीव कामगिरी करणे अपेक्षित होते ती दुर्दैवाने होऊ शकली नाही त्याची कारणे काहीही असतील तथापि आता मात्र कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजकीय पातळीवर देखील मोठ्या प्रमाणावर अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. यात सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख बाब म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सत्तेचा एक हाती कंट्रोल हा माजी मुख्यमंत्री व राज्यसभेचे खासदार नारायण राणे, राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अत्यंत तळमळीने आणि तेवढ्याच आक्रमक तडफेने बोलणारे आमदार नितेश राणे अशा या एकाच कुटुंबातील तीन नेत्यांकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सत्तेचे केंद्र आले आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात नितेश राणे यांच्यासारखा आक्रमक तरुण, आश्वासक आणि विकासाभिमुख चेहरा असल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे नितेश राणे हे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मंत्रालयात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा सपाटा लावतात आणि समस्येच्या मुळाशी जात सिंधुदुर्ग वासियांचे प्रश्न अधिकाधिक प्रमाणात कसे सोडवले जातील आणि त्यातून सिंधुदुर्ग जिल्हा वासियांचे जीवनमान अधिक सुकर आणि सुलभ कसे करता येईल याकडे नितेश राणे यांचा अधिक ओढा असतो. त्यांचे मंत्रालयासमोर असलेले सुवर्णगड हे शासकीय निवासस्थान त्यांनी खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेसाठी जनसेवा केंद्र म्हणून राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या या प्रयत्नांना कोकणातील जनतेनेही चांगला प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली असून सुवर्ण गडावर कोकणी माणसांची वर्दळ वाढू लागली आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी तर कोकणातील जनतेला असे आवाहनच केले आहे की, त्यांच्या मंत्रिपदाचा अधिकाधिक वापर हा कोकणातील जनतेने स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करून घ्यावा. त्यामुळे एरवी कोकणातील गावात अथवा वाडी-वस्तीवर गेल्यानंतर कानावर पडणारी अस्सल मालवणी कोकणी बोलीभाषा हे आता मंत्रालयाच्या आसपासही ऐकू येऊ लागली आहे ही एक मोठी समाधानाची बाब आहे.

अर्थात पुढची २५ वर्षे ही कोकणच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची वर्षे ठरणार आहेत. कारण मुंबई-गोवा हायवे बरोबरच अन्य दोन मोठे एक्स्प्रेस वे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्याला मुंबई, गोवा, नागपूर, मराठवाडा, विदर्भ या जिल्ह्यांबरोबरच शेजारील राज्यांशीही कनेक्ट करणार आहेत. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दोन विमानतळांची सुविधा उपलब्ध झाली असल्यामुळे आता सिंधुदुर्गात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कुठूनही येणे आणि जाणे अधिक सोयीचे आणि सुलभ झाले आहे. कोकणात वाढलेल्या या सोयीसुविधांचा वापर कोकणी जनतेने स्वतःच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच व्यवसाय आणि व्यापारासाठी अधिकाधिक करून घेणे ही आता काळाची गरज आहे. एकीकडे विकासाचे हे गुलाबी स्वप्न असताना दुसरीकडे शुक्रवारी राज्याच्या विधिमंडळात जो आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला, त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राज्यात मोठी अधोगती झाल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी ही निश्चितच कोकणवासीयांच्या काळजाचा ठोका वाढवणारी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रामुख्याने उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अधोगती झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख ७९ हजार एवढे आहे. कोकणी माणूस मोठ्या प्रमाणावर मुंबई आणि गोव्यामध्ये नोकरी धंद्याच्या निमित्याने स्थिरावत असल्यामुळे कोकणातील शाळांची स्थिती ही चिंताजनक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६ शाळा यंदा ० पटसंख्या असल्याच्या कारणामुळे बंद करण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक शाळांमधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थी पटसंख्या सन २०२३-२४ मध्ये ३२ हजार ९४८ होती. ती यंदा घसरून ३१,१४६ वर आली आहे, त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील १८०२ विद्यार्थी घटले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा मासेमारीचे उत्पन्नही कमी झाले आहे आणि त्यामुळे ज्याचे कोकणवर निर्मळ प्रेम आहे असा कोणताही सर्वसामान्य कोकणी माणूस हा निश्चितच आर्थिक पाहणीतील या धक्कादायक आकडेवारीने काहीसा चिंताक्रांत झाला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे हे चित्र असताना दुसरीकडे आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत आणि त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे मूलभूत आणि महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले त्याचा गंभीरपणे विचार हा राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. ज्याप्रमाणे १९९९ मध्ये कोकणचे नेते नारायण राणे यांना राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली होती ही संधी केवळ साडेचार ते पाच महिने जरी मिळाली असली तरी या अत्यंत अल्पावधीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात देखील नारायण राणे यांनी कोकणातील वाडी वस्तीपर्यंत खेडोपाड्यापर्यंत डांबरी रस्ते पोचवले. आजही कोकणातील कोणत्याही गावातील कोणत्याही वाडीवर अथवा खेडोपाडी जरी गेलात तरी दुर्गम खेडी आणि त्यातील वाड्यादेखील डांबरी रस्त्याने जोडलेल्या दिसतात आहे याचे सर्व श्रेय हे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे आहे. कोकणातील सर्वसामान्य माणसाच्या सरकारकडून फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत मात्र, कोकणी माणसाला गावाच्या गावात रोजगार हवा आहे. चांगल्या दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा या त्याच्या जवळपास हव्या आहेत. आणि त्याचबरोबर शेतीला मुबलक वीज, पुरेसा पाणीपुरवठा आणि दर्जेदार अंतर्गत रस्ते हवे आहेत. कोकणी जनतेच्या सुदैवाने नितेश राणे यांच्यासारखा आक्रमक तरुण आणि कार्यतत्पर चेहरा राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री देखील आहेत, तर निलेश राणे यांच्यासारखा लढाऊ, रोखठोक, परखड तसेच जनतेच्या प्रश्नांसाठी सडेतोड भूमिका घेणारा तरुण नेता विधानसभेत आमदार आहे. त्यामुळे या दोघांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अधिकाधिक प्रश्न आगामी काळात जलद गतीने निकालात निघतील आणि अधोगतीला असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा पुढच्या आर्थिक पाहणी अहवालात निश्चितच राज्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.