पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

Samagra Shiksha Abhiyan : २२ वर्षांचा संघर्ष अखेर संपला! समग्र शिक्षा अभियानातील ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवाशाश्वती; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई : तब्बल २२ वर्षांपासून समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत (Samagra Shiksha Abhiyan) कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या ३,२७६

Footpath Encroachment : पदपथ अतिक्रमण मुक्तीच्या निर्देशानंतर, याच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्त थेट उतरल्या रस्त्यावर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील (Mumbai) पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले व अतिक्रमणे तत्काळ हटवून पदपथ अडथळामुक्त

Oshiwara Maternity Hospital : ओशिवरा प्रसूतीगृहाचे महापौरांच्या हस्ते लोकार्पण

जोगेश्वरी परिसरातील गर्भवती माता व नवजात बालकांना दर्जेदार आरोग्य सेवांची मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई

Mumbai Mayor Bungalow : महापौर बंगल्यासह परिसराच्या सुशोभीकरणाच्या कामांची निविदा रद्द

महापौरांच्या निर्देशानानंतर प्रशासनाची कार्यवाही विरोधकांसह शिवसेनेनेही व्यक्त केली या खर्चावर

Property Tax Rules : ग्रंथालयांना आकारला जातो व्यावसायिक दराने कर

निवासी दर कर आकारण्याची महापालिकेकडे नगरसेवकाची मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईतील ग्रंथालयांंना सध्या

BMC : महापालिका सभागृहासह समित्यांचे कामकाज पेपरलेस

सर्व नगरसेवकांना येत्या महिन्याभरात मिळणार टॅब मुंबई (सचिन धानजी) : मुंबइ महापालिकेतील कारभार पेपरलेस