पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

FDA Inspections : अंगणवाडीतील खिचडी आणि शाळांमधील ‘मिड-डे मील’ची तपासणी होणार; अन्न व औषध प्रशासनाचे निर्देश

शासकीय आणि खासगी यंत्रणांवर कारवाईचा बडगा मुंबई : अन्न सुरक्षेच्या मुद्यावर राज्यभरात धडक मोहीम राबवणारे अन्न

SVKM : मुंबईत क्रीडा सुविधांना नवी दिशा, तीन ठिकाणी SVKM करणार विकास; जागेची मालकी सरकारचीच असल्याचे संस्थेचे स्पष्टीकरण

मुंबई : मुंबईतील क्रीडा पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ (SVKM) शहरातील तीन ठिकाणी

Central Railway : लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सूबेदारगंज विशेष ट्रेन आता 'अमृत भारत एक्सप्रेस' म्हणून नियमित सेवेत; प्रवाशांना मिळणार हाय-टेक सुविधा

मुंबई : सामान्य नागरिकांना उच्च-गुणवत्तेचे, आरामदायी आणि खिशाला पूर्णपणे परवडणारे प्रवासाचे पर्याय उपलब्ध करून

Tripartite agreement : राज्यातील २० लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत चष्मे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

मुंबई : वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच डोळ्यांच्या समस्या उद्भवू लागल्या आहेत.

Bhandup Incident : दहाव्या मजल्यावरून पडली अन् झाडात अडकली; भांडुपच्या घटनेचा VIDEO पाहून धक्का

मुंबई : मुंबईतील भांडुप परिसरातून एक धक्कादायक आणि थरारक घटना समोर आली आहे. भांडुपमधील सनशाईन SRA इमारतीच्या

'BEST' electricity : गणेशोत्सव मंडळांसाठी 'BEST'चे नवे वीज नियम; तात्पुरत्या कनेक्शनसाठी अर्जापासून शुल्कापर्यंत सर्व माहिती

मुंबई : गणेशोत्सव २०२६च्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा