पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

Minister Adv. Ashish Shelar : पुन्हा अतिक्रमणे वाढून देऊ नका; मुंबई उपनगर पालकमंत्री अँड आशिष शेलार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेत आज उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय

Cyber Police : बदलत्या काळातील गुन्ह्यांचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी सज्ज होत काम करण्याची गरज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

३६ व्या महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा-२०२६ चा समारोप मुंबई  : महाराष्ट्र पोलीस दलाने बदलत्या काळातील

Legislature's security system : विधिमंडळाच्या सुरक्षा यंत्रणेत होणार मोठे बदल

सभापती राम शिंदेंनी दिले निर्देश; संसदीय आयुधांचा गैरवापर टाळण्यासाठी विशेष उपाययोजना मुंबई : विधिमंडळ

Shree Kshetra Chondi Development Plan : चोंडीच्या नियोजनबद्ध विकासातून पर्यटनाला चालना मिळणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• पर्यटकांसाठी दर्जेदार सुविधा उभाराव्यात • श्री क्षेत्र चोंडी विकास आराखडा आढावा बैठक मुंबई  : पुण्यश्लोक

Central Railway News : मध्य रेल्वे मार्गावर कोणताही व्यत्यय न आणता मेट्रो लाईन 2ब वरील महत्त्वपूर्ण स्टील स्पॅन उभारणी पूर्ण

कुर्ला ते टिळक नगर रेल्वे ट्रॅक दरम्यान 41.5 मीटर लांबीचा, 178 टन वजनाचा स्ट्रक्चर मुंबई :  मुंबई महानगर प्रदेश विकास

Thane Zilla Parishad : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलं आता अवकाशाच्या दिशेने; ‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांची 'इस्रो' सफर; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘ग्रामीण ते अवकाश’ व्हिजन ठाणे जिल्हा