पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

Multi Tunneling Mumbai :मुंबईत उभारणार बोगद्यांचे जाळे ; ४,३९२ कोटींचा खर्च अपेक्षित

मुंबई : मुंबईत सातत्याने पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले जात असले, तरी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या अद्याप

Devendra Fadnavis : इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर

मुंबई : इराण-अमेरिका युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम देशातील पेट्रोलियम

Mrinal Tai Gore Flyover Extension : अंधेरी,जोगेश्वरी, गोरेगावकरांचा वेळ वाचणार, मृणालताई गोरे विस्तारीत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गोरेगाव पश्चिम येथील राम मंदिर मार्ग ते रिलीफ रोडदरम्यानच्या मृणालताई गोरे

The Fort owners : किल्लेदारांनी बोटीतून केली मिठी नदीची सैर... दाखवला नदीत कचऱ्यासह तीन फुटांपर्यंतचा गाळ

मुंबई : मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सध्या नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात असून सत्ताधारी पक्षाकडून प्रत्येक

Chandrashekar Bawankule : देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याच्या प्रारूपाला स्थगिती

सुधारित प्रारूपासाठी खारगे समिती स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : महाराष्ट्रातील

Weekly Public Transport Day in BKC : बीकेसीमध्ये दर शुक्रवारी पाळणार ‘साप्ताहिक सार्वजनिक वाहतूक दिन’

- इंधन बचतीसाठी निर्णय; २ लाख कर्मचारी करणार सार्वजनिक प्रवासी वाहनांचा वापर मुंबई : जागतिक इंधन तुटवड्याच्या