प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
भारताची ऊर्जेची गरज इतकी प्रचंड आहे की, देश त्यासाठी एकाच देशावर अवलंबून राहू शकत नाही. कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे भारताला वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून तेल घ्यावे लागते. अशा वेळी रशिया आणि मध्य पूर्वेकडून स्वस्त तेलाचा पुरवठा भारतासाठी फायदेशीर ठरला. आता अमेरिकेकडून तेल विकत घेणे भारताला महाग पडू शकते. तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या मंथनाचा हा वेध.
भारतीय पेट्रोलियम क्षेत्रासाठी संपूर्ण परिस्थिती बदलणार आहे. मार्च २०२५ पासून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांसाठी भारत सरकारचे धोरण अडचणीचे ठरणार आहे. राजनैतिकदृष्ट्या सरकारने काही निर्णय घेतले असले, तरी ते पेट्रोलियम कंपन्यांसाठी फारसे फायद्याचे नाहीत. केवळ पेट्रोलियम कंपन्याच नव्हे, तर सामान्यांनाही ते फटका देणारे ठरणार आहेत. भारतीय कंपन्या अमेरिकेकडून कच्चे तेल खरेदी वाढवण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतीय कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी करणे अधिक कठीण होणार आहे. सरकारी तेल कंपनी ‘भारत पेट्रोलियम’ (बीपीसीएल)ने म्हटले आहे की, ते रशियाकडून तेल खरेदी कमी करणार आहेत. अमेरिकन तेल कंपन्यांसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. दुसरीकडे, अधिक तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ असेल. चीनसोबतचे सध्याचे तणावपूर्ण संबंध पाहता अमेरिकन तेलाची विक्री फारशी वाढण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत भारत हा अमेरिकन क्रूडचा प्रमुख खरेदीदार असेल. रशियाकडून ३१ टक्के कच्चे तेल आयात केले जात होते. ते आता वीस २० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. त्याचे कारण म्हणजे १० जानेवारी २०२५ रोजी अमेरिकेने रशियाच्या दोन प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्या आणि १८३ तेलवाहक जहाजांवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन-रशिया युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. या बंदीनंतरही भारत रशियाकडून सातत्याने तेल खरेदी करत होता; मात्र अमेरिकेच्या नव्या निर्बंधांनंतर हे सोपे राहणार नसल्याचे सरकारी अधिकारीही म्हणत आहेत.
अमेरिकेच्या नव्या बंदीच्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा सुरू आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या भारताच्या भविष्यातील धोरणात अधिक स्पष्टता आणण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात अमेरिकेतून भारतीय रिफायनरीजमध्ये अधिक तेल येण्याची शक्यता हे अधिकारी नाकारत नाहीत. मार्च-एप्रिल २०२२ पासून भारताने रशियाकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आणि याचा परिणाम असा झाला की, सौदी अरेबिया, इराकसह भारतानेही अमेरिकेकडून कच्चे तेल कमी प्रमाणात खरेदी केले. भारताने २०१७ पासूनच अमेरिकन कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. २०२१ पर्यंत भारताच्या एकूण तेल आयातीमधील अमेरिकेचा वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. युक्रेन-रशिया युद्धानंतर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी अनेक पटींनी वाढवली होती. फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत भारताच्या एकूण तेल खरेदीमध्ये रशियाचा वाटा फक्त दोन टक्के होता. ‘स्टँडर्ड अँड पुअर्स’च्या अहवालानुसार, एप्रिल-सप्टेंबर २०२४ या सहामाहीमध्ये भारताने रशियाकडून दररोज सरासरी १७ लाख पिंप कच्चे तेल खरेदी केले आहे. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे तर अमेरिकन तेलाचा वाटा पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. तथापि, भारताला तेलपुरवठा करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांमध्ये अमेरिका अजूनही आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक असलेला भारत आपल्या इंधनाची गरज भागवण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो. आत्तापर्यंत, भारताची तेल आयात प्रामुख्याने मध्य पूर्व आणि रशियामधून होत होती. तिथे कच्चे तेल स्वस्त दरात मिळते आहे आणि वाहतूक खर्च कमी आहे; पण अलीकडे भारताने अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. हे पाऊल धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य वाटू शकते; परंतु आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भारतासाठी तो तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. अमेरिकेकडून तेल खरेदी करण्यामागील खरी समस्या केवळ चढ्या किमतींपुरती मर्यादित नाही. कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा खर्च, ऊर्जाव्यापाराच्या अटी आणि भारतीय तेल कंपन्यांच्या नफ्यात घट यासारखी अनेक कारणे आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे हा भारतासाठी तोट्याचा सौदा का ठरू शकतो, हे समजून घेतले पाहिजे. अमेरिकेकडून कच्चे तेल खरेदी करताना होणारा सर्वात मोठा त्रास म्हणजे त्याचा मालवाहतूक खर्च. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील अंतर खूप मोठे आहे. हे अंतर जास्त असल्याने वाहतुकीसाठी जादा खर्च करावा लागणार आहे. आता आपण मध्य पूर्वेतून तेल खरेदी करतो. हे अंतर कमी आहे आणि त्यामुळे वाहतूक खर्चही कमी आहे. परिणामी, भारताने अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी केल्यास आपल्या तिजोरीवर अतिरिक्त खर्च पडू शकतो; शिवाय ही रक्कम डॉलरमध्ये मोजावी लागणार आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढू शकतात.
भारत अमेरिकेकडून कच्चे तेल खरेदी करतो, तेव्हा त्याची किंमत ब्रेंट क्रूडच्या किमतीशी जोडली जाते. ती सध्या प्रति पिंप ७५ डॉलर इतकी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही किंमत थोडी कमी आहे. कधी-कधी अमेरिका कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर थोडी सूट देते; परंतु अमेरिकेतून तेल आणण्यासाठी समुद्रातून प्रवास करावा लागतो आणि त्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. ते भारताला महागात पडू शकते. या कारणास्तव, सवलत मिळाली, तरी अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे हा भारतासाठी तोट्याचा सौदा ठरू शकतो. ब्रेंट क्रूड हा खनिज तेलाचा एक प्रकार आहे. तो प्रामुख्याने उत्तर समुद्रातून काढला जातो. हे तेल जगभरात तेलाच्या किमती ठरवण्यासाठी एक प्रमुख मानक मानले जाते. जगभरात तेलाच्या किमतींचा विचार केला जातो, तेव्हा बहुतेक वेळा ब्रेंट क्रूडची किंमत संदर्भ म्हणून धरली जाते. ब्रेंट क्रूडच्या किमती अनेक कारणांमुळे बदलतात. जागतिक पुरवठा आणि मागणी, राजकीय परिस्थिती आणि पर्यावरणीय घटक यांचा कच्च्या तेलाच्या दरावर परिणाम होत असतो.
भारत आणि इतर देशांमध्ये, पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनाच्या किमती बऱ्याचदा ब्रेंट क्रूडच्या किमतीच्या आधारावर ठरवल्या जातात. भारताने अलीकडेच रशियाकडून स्वस्त कच्च्या तेलाची खरेदी वाढवली आहे. रशियावर लादल्या गेलेल्या निर्बंधानंतर त्या देशाने आपल्याला कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात सूट दिली. गेल्या वर्षी रशियाकडून तेलाची किंमत प्रति पिंप सात डॉलर इतकी स्वस्त होती; परंतु आता ती सूट प्रति पिंप ३-३.५ डॉलरवर आली आहे. अशा स्थितीत भारताने अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याचा विचार केला तर रशियाकडून आयात होणाऱ्या स्वस्त कच्च्या तेलाचा पर्याय सोडून द्यावा लागेल. त्यामुळे इंधन आयातीवरचा खर्च वाढू शकतो. भारतातील तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी)ची कमाई ते विकत असलेल्या पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन इंधन)वर अवलंबून असते. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा या कंपन्यांचे ‘मार्केटिंग मार्जिन’ कमी होते, म्हणजेच कच्चे तेल विकून त्यांना मिळणारा नफा कमी होतो. अमेरिकेतून कच्च्या तेलाची आयात वाढल्यास ‘ओएमसीं’ना अधिक महाग कच्चे तेल विकत घ्यावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर विपरित परिणाम होईल. परिणामी, हा व्यवसाय भारतीय तेल कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बैठकीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऊर्जा व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी अमेरिका हा भारताला मोठा ऊर्जा पुरवठादार बनवण्याचे ध्येय ठेवले होते.
अमेरिकेकडून इंधन खरेदी करण्याच्या कराराचा विचार भारत करत असला, तरी अमेरिकेकडून इंधन आयात करणे महाग ठरू शकते. अमेरिकेकडून नैसर्गिक वायू (एलएनजी) खरेदी करण्याची परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेमध्ये नैसर्गिक वायू स्वस्त आहे आणि तो आयात करणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते; पण कच्च्या तेलाच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. भारताला अमेरिकेकडून अधिक तेल विकत घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, तर ते आर्थिकदृष्ट्या योग्य नसेल. त्यामुळे महागाई वाढू शकते आणि ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. एकूणच, अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्याच्या वाटेत महागडे मालवाहतूक शुल्क, वाढलेल्या किमती आणि ‘ओएमसीं’साठी कमी नफा या समस्या आहेत. रशिया आणि मध्य पूर्वेकडून स्वस्त तेलाचा पर्याय असताना अमेरिकेकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय भारताच्या इंधन गरजांसाठी फायदेशीर ठरणार नाही. तथापि, भारताला आपल्या इंधन पुरवठ्यामध्ये विविधता आणण्याची गरज आहे; त्यासाठी अधिक परवडणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्यायांना प्राधान्य दिले पाहिजे.