महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था लवकर व्हाव्यात यासाठी गावापासून शहरापर्यंत राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारे व सन २०२० पासून निवडणुका लढविण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून इच्छुक चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. किंबहुना या निवडणुकांसाठी त्यांनी आपल्या घरातील देव पाण्यात ठेवले आहेत अथवा देवाधिदेवांना नवसही करून थकले आहेत, असे म्हटले तरी ते सध्याच्या घडीला अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. कोरोना काळापासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. कोरोना जाऊन आता तीन वर्षे लोटले तरी निवडणुका लवकर होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सुनावणी अडकल्यामुळे महाराष्ट्राचा कारभार सध्या प्रशासकीय अधिकारी चालवत असल्याने गेल्या ५ वर्षांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा या माध्यमातून होणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा प्रशासनच चालवत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून प्रत्येक सुनावणीकडे राजकीय घटकाचे लक्ष लागलेले असते. या सुनावणीत तरी निकाल लागेल, या भोळ्याभाबड्या आशेवर निवडणूक लढवू पाहणारे घटक ही आशा ठेवून न्यायालयातील सुनावणीच्या घडामोडींवर नजरा ठेवून असतात. सुनावणीत पुढची तारीख मिळते आणि संबंधित इच्छुकांच्या पदरी निराशा पडते. आता ६ मे रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दिवाळीनंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्या त्या जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, नगर परिषदा यामध्ये प्रभाग संख्येनुसार ओबीसी आरक्षण किती असावे या प्रकरणावरून न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यातील २९ महानगरपालिका, २३२ नगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, काही ठरावीक नगर पंचायतीमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सरकारचा कालावधी संपुष्टात असल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या त्या स्थानिक भागातील आस्थापनांचा कारभार चालविण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प देशातील काही छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठा आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी सत्ताधाऱ्यांपासून विरोधकांपर्यंत सर्वच घटक मोर्चेबांधणी करून थकले आहेत. निवडणुका लांबणीवर पडत असल्या तरी निवडणुका लढवू पाहणाऱ्या इच्छुकांचा उत्साह तसूभरही कमी झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याचिकेवर निकाल लागला तरी निवडणुका लगेच घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य होणार नाही. मतदार याद्या अद्ययावत कराव्या लागणार आहेत. नव्याने दोन, तीन, चार प्रभागांच्या रचनेचा पॅनल बनवावा लागणार आहे. मुंबई महापालिकेचे २३६ प्रभाग करावे की २२७ प्रभाग करावे याबाबतही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. ते चित्र स्पष्ट झाल्यावर निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
प्रभाग आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार असून कोणते प्रभाग आरक्षित ठेवायचे याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यातच काही महापालिकांमध्ये दोन प्रभाग, काहींमध्ये तीन, तर काहींमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना पॅनल नव्याने करावे लागणार आहे. हा गुंता सहजासहजी सोडविणे अवघड जाणार असून त्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही कालावधी लागणार आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने लोकप्रतिनिधी बनण्यासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या राजकीय घटकांचे जितके नुकसान झाले आहे, त्याहून कैकपटीने अधिक नुकसान सर्वसामान्य जनतेचे झालेले आहे. आपल्याला हव्या असलेल्या अपेक्षित नागरी सुविधांसाठी आणि नागरी समस्या निवारणासाठी स्थानिक जनतेला लोकप्रतिनिधी आपल्या निवासी परिसरातच उपलब्ध होत असतो. त्यांना समस्यांचे व असुविधांचे गांभीर्य पटवून देणे सहज शक्य असते. प्रशासकीय राजवटीत स्थानिक नागरिकांना प्रशासकीय कार्यालयात जाऊन कागदी घोडे नाचवून समस्या, असुविधा प्रशासकीय सनदी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागते. सनदी अधिकाऱ्यांच्या दालनात आपल्या कामासाठी चपला झिजवाव्या लागत आहेत. कामासाठी टाहो फोडावा लागत आहे. सध्या सोशल मीडियाचा काळ असल्याने आपल्या समस्या, असुविधा सोशल मीडियावर मांडल्यावर लोकप्रतिनिधी धावत जाऊन समस्यांचे निवारण करत असतात. स्थानिक जनतेमध्ये विरोधक प्रबळ होऊ नये आणि आपली प्रतिमा मलीन होऊ नये यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे जाऊन टाहो फोडत असतात. त्यामुळे कामांना गती येत असायची. प्रशासकीय राजवटीत हे शक्य होत नाही. कारण समस्या, असुविधांबाबत कितीही सोशल मीडियावर टाहो फोडला तरी प्रशासनाला काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे आपल्या प्रभागात स्थानिक लोकप्रतिनिधी कधी अस्तित्वात येतोय, याची आता सर्वसामान्य जनताही वाट पाहू लागले आहेत. प्रशासकीय राजवट आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणुका आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सरकार यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. लोकप्रतिनिधींचा तळागाळातील जनतेशी थेट संपर्क असल्यामुळे आणि त्यांना आपल्या विभागातील नागरी कामांचा, सुविधांचा, समस्यांचा दांडगा अभ्यास असल्यामुळे लोकांना काय हवे आहे, कशाची गरज आहे याची माहिती असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात काय समाविष्ट असावे याबाबत ते ठामपणे भूमिका मांडू शकतात. जनसामान्यांना हव्या असलेल्या गोष्टींचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करू शकतात. कारण त्यांना जनतेशी थेट ‘फिल्ड’वर संबंध असतो. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मात्र तसे नसते. त्यांचा कारभार अवघ्या आठ तासांचा असतो. त्यांना लोकप्रतिनिधींसारखी लोकांची मर्जी सांभाळायची नसते. कामाच्या ठिकाणी वातानुकूलित कार्यालयात बसून ते नियोजनाचा आराखडा बनवत अर्थसंकल्प बनवत असतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या काळातील कारभार हा काही अंशी सुखावह असतो. जनसामान्यांशी निगडित असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी लवकर निकाल देऊन निवडणूक आयोगानेही लवकरात लवकर निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. लोकप्रतिनिधींच्या काळात खऱ्या अर्थांने विकासकामाला गती मिळत असल्याने आता प्रशासकीय राजवटीला कोठेतरी पूर्णविराम मिळणे काळाची गरज आहे.