केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे आदेश
मुंबई : धर्मादाय अर्थात चॅरिटेबल ट.स्टच्या रुग्णालयांमध्ये आर्थिक दुर्बल तथा दारिद्र रेषेखालील गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र,या राखीव खाटांवर इतर रुग्णांना सेवा देवून जर गरीब रुग्णांवरील उपचार करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर अशा धर्मादाय रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि यासाठी असलेल्या शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. असे निर्देश आयुष मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी महापालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीत दिले. तसेच शासनासह महापालिकेच्या सर्व रुग्णलयांमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व आरोग्य योजना राबवण्यात याव्यात अशाप्रकारचेही निर्देश त्यांनी महापालिका प्रशासनासह राज्याच्या आरोग्य विभागाला दिले आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी महापालिका मुख्यालयात भेट देवून बैठक घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मुंबईतील आरोग्य सुविधा संदर्भात महापालिकेच्या पाच प्रमुख रुग्णालयांसह इतर रुग्णालये, प्रसुतीगृहे, आरोग्य केंद्र, दवाखाने तसेच राज्य शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनाच्या अंमलबजावणीबाबतच्या स्थितीबाबत तसेच एकूणच आरोग्य सेवांबाबतचा आढावा महापालिका मुख्यालयात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी महापालिका मुख्यालयात घेतला. यावेळी राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव तसेच महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त डॉ विपीन शर्मा तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.तसेच त्यांच्यासोबत उत्तर पश्चिम विभागाचे शिवसेनेचे खासदार रविंद्र वायकर हेही उपस्थित होते.
महापालिका मुख्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना प्रतापराव जाधव यांनी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये हे रुग्णालय धर्मादाय संस्थेचे तथा चॅरिटेबल संस्थेचे असून त्यामध्ये गरीब रुग्णांसाठी २० खाटा राखीव असल्याचे फलक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक करावे अशी सूचना केली आहे. ज्या कुटुंबांचे १ लाख ८० हजार वार्षिक उत्पन्न आहे, त्या उत्पन्न गटातील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे आणि त्यांना मोफत वैद्यकीय सेवा देणे तसेच ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० हजार उत्पन्न आहे, त्या उत्पन्न गटातील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवून त्यांना ५० टक्के दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक रुग्णालयांमध्ये खाटा रिकामी नाही, योजना सुरु नाही, किंवा त्याचा लाभ मिळत नाही किंवा अन्य कुठल्याही कारणांनी या गरीब रुग्णांना उपचार दिला जात नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे ज्या रुग्णांमध्ये तक्रारी येत असतील त्यांना प्रथम २५ हजारांचा दंड किंवा ३ महिन्यांची सजा किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याची तरतूद असून त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई करावी अशाप्रकारचे निर्देश प्रतापराव जाधव यांनी दिले.
यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या तसेच शासनाच्या रुग्णालयांमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार जेनेरिक औषधांची दुकाने,अमृत मेडिकल स्टोअरची किती अंमलबजावणी होते याचाही आढावा घेऊन या जेनेरिक औषधांसाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेतील औषधांच्या दुकानांमुळे रुग्णांना कमी दरात औषधे उपलब्ध होतील. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्टीय आरोग्य निधी योजनेतंर्गत रुग्णांवर १५ लाखांपर्यंत उपचार केले जावू शकतात,परंतु,या योजनेची महापालिकेच्या एकाही रुग्णालयात अंमलबजावणी केलेली नाही.त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री जाधव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून आयुष्यमान भारत आरोग्य कार्ड अर्थात डिजिटल आभा कार्डचा अवलंब त्वरीत करावा आणि पुढील ३ महिन्यात ९० टक्के काम पूर्ण करावेत अशाप्रकारचेही निर्देश दिले.
यावेळी बोलतांना खासदार रविंद्र वायकर यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये एकूण ८४० पदे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असून ही पदे त्वरीत भरण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.तसेच खासगी कंपनीच्या माध्यमातून आपण आयसीयू व अन्य वैद्यकीय सेवांतर्गत डॉक्टरांची सेवा घेताना त्यांना एमबीबीएस डॉक्टर असावे अशाप्रकारची अट नसल्याने ते बीएमएमएस डॉक्टरही भरतात.त्यामुळे जर खासगी कंपनीचय माध्यमातून अशाप्रकारचे डॉक्टर चालत असतील तर महापलिकेनेही एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध होत नसतील तर बीएमएमएस डॉक्टरांची सेवा घ्यावी.परंतु कुठेही आरोग्य सेवांमध्ये महापालिका कमी पडू नये,तसेच जोगेश्वरीतील बाळासाहेब ठाकरे टॉ.मा केअर सेंटरमध्ये महापालिकेने आपल्याच डॉक्टरांच्या माध्यमातून सेवा सुरळीत तसेच कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करावा,असेही निर्देश दिले आहेत.