महेश देशपांडे : आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
सध्या एकूणच अर्थनगरीवर अमेरिका व्यापून राहिली आहे. इथले गुंतवणूकदार, या देशाकडून लादले जात असलेले शुल्क या देशाशी मोदींनी केलेल्या वाटाघाटी याचीच चर्चा अर्थविश्वात सुरू आहे. दरम्यान, अमेरिकेने चीनवर निर्बंध लादल्याचा भारत, चीन आणि थायलंडवर कसा परिणाम होत आहे याबद्दल मनोगते समोर येत आहेत. त्याचवेळी सोने एक लाख रुपये तोळे दराकडे वाटचाल करत असल्याची दखलही घेणे गरजेचे आहे. एकूणच टॅरिफ वॉरचा भारत, चीन आणि थायलंडवर कसा परिणाम होत आहे याबद्दल मनोगते समोर येत आहेत. त्याचवेळी सोने एक लाख रुपया तोळे दराकडे वाटचाल करत असल्याची आणि भारत-ब्राझीलची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणार असल्याचे निरीक्षण समोर आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला दिलेल्या धक्क्याचा फटका भारताच्या पोलाद क्षेत्रालाही बसला. ट्रम्प यांनी चीनला धडा शिकवण्यासाठी स्टीलवर २५ टक्के दर लावण्याची घोषणा केली. हा दर १२ मार्चपासून लागू होणार आहे. या निर्णयानंतर जगभरातील बाजारात घसरण पाहायला मिळत आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीचा सर्वात मोठा परिणाम धातू क्षेत्रातील शेअर्सवर दिसून येत आहे. त्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई शेअर बाजाराचा मेटल निर्देशांक २.२३ टक्क्यांनी घसरला. हा निर्देशांक ६२७.८१ अंकांनी घसरून २७,५२६.०८ अंकांवर बंद झाला. हा इंडेक्स सुमारे सहा टक्क्यांनी घसरला. हिंदुस्थान झिंक, जेएसएल, नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी, एनएमडीसी, कोल इंडिया, वेदांत लिमिटेड, टाटा स्टील, ॲपल पोलो, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. भारत हा अमेरिकेचा अव्वल पोलाद निर्यातदार देश नाही. अमेरिका बहुतेक स्टील कॅनडा, ब्राझील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनाममधून आयात करते.
भारताच्या व्यापार मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून हे देखील स्पष्ट झाले आहे की, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीत लक्षणीय घट होत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताने २०२२-२३ च्या तुलनेत अमेरिकेला स्टीलची ४७.६८ टक्के कमी निर्यात केली आहे, तर लोखंड आणि पोलाद वस्तूंच्या निर्यातीतही नऊ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही घसरण या आर्थिक वर्षातही कायम आहे. असे असूनही अमेरिकेने पोलादावर लादलेल्या शुल्काबाबत पोलाद कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे; पण भारताप्रमाणे तो देखील अमेरिकेच्या सर्वोच्च स्टील आयातदारांच्या यादीत नाही. चीनकडून स्टील इतर देशांमध्ये पाठवले जाते आणि तेथून अमेरिकेत जाते. ट्रम्प प्रशासनाला माहीत आहे की, स्टीलवर शुल्क लादले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम चीनवर होईल. भारतीय पोलाद क्षेत्र दीर्घकालीन मजबूत असले, तरी अल्पकालीन तोटा टाळणे कठीण दिसते आणि पुढील उतार-चढावाची जोखीम कायम आहे. भू-राजकीय अनिश्चितता आणि आर्थिक धोरणांमधील बदल बाजाराच्या ट्रेंडवर प्रभाव टाकत राहतील. त्याचा ‘टॅरिफ वॉर’चा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. भारत, चीन आणि थायलंडसारख्या उद्योन्मुख बाजारपेठांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. ‘नोमुरा’ या ब्रोकरेज फर्मने दिलेल्या अहवालानुसार या देशांचे प्रभावी ‘टॅरिफ’ दर अमेरिकेपेक्षा खूप जास्त आहेत. त्यामुळे ते अधिक प्रभावित होऊ शकतात. भारताला अमेरिकेतून होणाऱ्या निर्यातीचा सरासरी दर ९.५ टक्के आहे. भारतातर्फे अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर तीन टक्के शुल्क आहे. थायलंडमध्ये ०.९ टक्के विरुद्ध ६.२ टक्के, तर चीनमध्ये २.९ टक्के विरुद्ध ७.१ टक्के अशी आकडेवारी आहे. अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार करणारे सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासारखे देश ट्रम्पच्या प्रत्युत्तर शुल्काच्या धमकीपासून अधिक संरक्षित आहेत. ‘नोमुरा’ने म्हंटले आहे की, भारताचा निर्यात शुल्क दर सर्वोच्च आहे. आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत हा सर्वाधिक ‘टॅरिफ’ दर असलेला देश आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफ दरातील वाढीचा भारताला मोठा धोका आहे. जगभरातील भारताच्या निर्यातीपैकी १८ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते. २०२४ मध्ये सुमारे ३८ अब्ज इतका व्यापारी अधिशेष वाढला आहे. भारताचा अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत इलेक्ट्रिकल/औद्योगिक यंत्रसामग्री, रत्ने आणि दागिने, औषधी, इंधन, लोखंड आणि पोलाद, कापड, वाहने, वस्त्रे आणि रसायने यांचा समावेश होतो. यांपैकी लोह, पोलाद आणि ॲल्युमिनियमचा वाटा एकूण ५.५ टक्के आहे, असे ‘नोमुरा’मधील विश्लेषकांनी सांगितले. आता या बातम्यांशी विसंगत अशी वेगळी बातमी. जागतिक नाणेनिधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल पाहायला मिळतील. अमेरिका आपले अव्वल स्थान कायम ठेवेल, तर भारत आणि ब्राझील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था असतील. या दोन देशांचा जीडीपीवाढीचा दर गेल्या पाच वर्षांमध्ये सर्वोच्च आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला आहे; पण कर्जाचा बोजाही झपाट्याने वाढला आहे. दुसरीकडे, कॅनडा, जर्मनी आणि इटलीने कर्ज कमी करण्यात यश मिळवले आहे. त्याचवेळी, जपानच्या अर्थव्यवस्थेत घसरण नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे जपानची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक राहिली आहे. हे विश्लेषण २०२० ते २०२५ दरम्यानच्या आर्थिक डेटावर आधारित आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार अमेरिकेचा जीडीपी २०२५ मध्ये ३०.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. २०२०मध्ये तो २१.४ ट्रिलियन डॉलर होता. म्हणजे पाच वर्षांमध्ये त्यात ४२ टक्क्यांची वाढ आहे. याशिवाय अमेरिकेने कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर १३२ टक्क्यांवरून १२४ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. यातून अमेरिकेची मजबूत आर्थिक स्थिती दिसते. चीनचा जीडीपी २०२५पर्यंत १९.५ ट्रिलियन डॉलर असण्याचा अंदाज आहे. तो २०२० मध्ये १४.९ ट्रिलियन डॉलर होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यात ३१ टक्के वाढ झाली आहे; परंतु चीनचे कर्ज-जीडीपी प्रमाण ७० टक्क्यांवरून ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, चीनचा विकास दर कर्जावर अवलंबून आहे, जो दीर्घकाळासाठी धोकादायक ठरू शकतो.
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. भारताचा जीडीपी २०२० मध्ये २.७ ट्रिलियन डॉलरवरून २०२५मध्ये ४.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ भारताने पाच वर्षांमध्ये ६० टक्क्यांची प्रभावी वाढ साधली आहे. तसेच, कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ८८ टक्क्यांवरून ८३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. हे भारताची आर्थिक स्थिरता दर्शवते. युरोपची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीचा जीडीपी २०२० मध्ये ३.९ ट्रिलियन डॉलरवरून २०२५ मध्ये ४.९ ट्रिलियन डॉलर राहण्याचा अंदाज आहे. शिवाय कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर ६८ टक्क्यांवरून ६२ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. ब्राझीलची अर्थव्यवस्था वेग घेत आहे. ब्राझीलचा जीडीपी २०२० मध्ये १.५ ट्रिलियन डॉलरवरून २०२५ मध्ये २.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ पाच वर्षांमध्ये ५६ टक्के असेल. ब्राझीलने कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ९६ टक्क्यांवरून ९२ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. सोने रोज नवनवे रेकॉर्ड बनवत आहे. ११ फेब्रुवारी रोजी सोन्याची फ्युचर्स किंमत ८६ हजारांच्या आसपास होती. आता १० ग्रॅम सोन्याची किंमत ९० हजार रुपये प्रतितोळा होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अनेक अहवालांमध्ये सोन्याचा भाव ९० हजार रुपये प्रति तोळा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतात सोन्याला सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व आहे. बाजारातील परिस्थिती सतत बदलत राहते आणि गुंतवणूकदार आणि व्यापारी या बदलांवर लक्ष ठेवतात. ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यामुळे भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्याने सोने महाग होत आहे. वाढत्या महागाईमुळे सोन्याच्या किमतीलाही आधार मिळत आहे. शेअर बाजारातील वाढत्या चढ-उतारांमुळे लोक सोन्यात गुंतवणूक वाढवत आहेत.