राज्य विधान मंडळाच्या अधिवेशनाला आजपासून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे सरकारची धोरणे आणि योजना यांचा दस्तऐवज असतो. त्यामुळे या अभिभाषणाला महत्त्व असते. सरकार काय करणार आहे आणि राज्याची आर्थिक वाटचाल कशी होणार आहे याचे त्यात दिशादर्शन केलेले असते. त्यामुळे राज्यपालांच्या अभिभाषणाकडे साऱ्यांचे लक्ष असते. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात महनीय व्यक्ती जिजामाता आणि इतर अनेकांचा नामोल्लेख केला हे उचितच झाले. राज्यपालांनी दाव्होस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये झालेल्या करारानुसार महाराष्ट्राने राज्यात आणलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीचाही उल्लेख केला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पहिलेच अधिवेशन होत असल्याने त्याला आगळे वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले होते. ते राज्यपालांच्या भाषणात दिसून आलेच. राज्यपालांचे भाषण असले तरीही त्यात सरकारी धोरणांचा महत्त्वाचा उल्लेख होत असल्याने राज्य सरकार काय करणार आहे, याचेच त्यात दिशादर्शन दिसत होते. त्यानुसार सरकारने अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करत, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरणाची अंमलबजावणी येत्या १ एप्रिलपासून केली जाईल असे सांगितले. राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल इंधनांची टंचाई निर्माण होत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांकडे राज्याने वळावे हा सरकारचा हेतू आहे आणि त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान आणि जुनी वाहने निकाली काढणे यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आले आहे. कारण राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल टंचाई ही चिंताजनक बाब आहे. डावोस येथे झालेल्या करारांनुसार १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार महाराष्ट्र सरकारने ६३ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी केले होते. त्याचा लाभ १५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीला होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यास बांधील आहे, ही राज्यपालांची घोषणा आश्वासक आहे आणि त्यातून महाराष्ट्र सरकार राज्याचा किती सातत्याने विचार करते हे दिसून आले आहे. सीमा वादावर शिवसेनेने प्रचंड राजकारण केले आहे आणि त्याला फडणवीस सरकारने यातून जोरदार उत्तर दिले आहे असे म्हणता येईल.
या अधिवेशनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद आणि गुंतवणूक आणि राज्यातील बेरोजगारी हे प्रमुख मुद्दे असतील आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणात त्यांचेच प्रामुख्य दिसून आले. आपल्या अभिभाषणात राज्यपालांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. हा प्रश्न राज्याला गेल्या अनेक दशकांपासून सतावत आहे आणि त्यावर कितीही राज्य सरकारे आली तरीही उपाय सापडलेला नाही. कर्नाटकात आता तर काँग्रेसचे सरकार आहे आणि त्यामुळे हा प्रश्न सोडवणे आणखीच अवघड झाले आहे. राज्यपालांनी म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक न्यायालयात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केली आहे. राज्याचा फोकस मराठी भाषा बोलणाऱ्या व्यक्तींचे प्रश्न सोडवण्याकडे आहे हे राज्यपालांनी अभिभाषणात ठासून सांगितले. राज्याची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करताना राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रगत औद्योगिक राज्य म्हणून देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी १४ टक्के योगदान देते. ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा राज्याकडून जीडीपीतील सर्वाधिक वाटा जात असूनही राज्याला फार कमी वाटा मिळत असे. पण आता डबल इंजिन सरकार असल्याने महाराष्ट्राला याचा लाभ होत आहे आणि याचे प्रत्यंतर अभिभाषणात आले. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे हे राज्यपालांनी नमूद केले. ही राज्यासाठी निश्चित गौरवास्पद बाब आहे. डावोस येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटी रुपयांचे करार केले आणि त्याचा उल्लेख राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केला. यापूर्वी उद्धव ठाकरे सरकार असताना त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे दावोस येथे गेले होते. पण ते एका पैशाचीही गुतवणूक आणू शकले नव्हते. त्याच्या उलट ही स्थिती आहे आणि ही निश्चितच कौतुकाची गोष्ट आहे.
ज्या कंपन्यांशी महाराष्ट्राने करार केले आहेत, त्यामुळे १५ लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती होणार आहे आणि ही काही साधी बाब नाही. राज्यपालांनी म्हटले की, आमचे सरकार राज्याची औद्योगिक वाढ आणि रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि यामुळेच महाराष्ट्रात जनतेने पुन्हा एकदा भाजपाला निवडून दिले आहे. त्याचे भान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवले आहे. त्याचसोबत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्यपालांनी केली आहे, ती म्हणजे ३५०० एकर औद्योगिक प्लॉट्स राज्यात उद्योगधंद्यांचा विकास करण्यासाठी दिले जाणार आहेत. राज्यातील दहा हजार एकर जमीन उद्योगिकीकरणासाठी देण्याची घोषणाही राज्य सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी काही घोषणा आहेत आणि त्यापैकी एक आहे ती म्हणजे मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची आणि बचत गटांचे सक्षमीकरण करणार आहे. या घोषणा स्वागतार्ह आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविका क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले जाणार असून मानवी विकास कार्यक्रमांतर्गत मागासलेल्या ब्लॉक्सना विशेष सहाय्य दिले जाईल. त्याचबरोबर परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर सरकार लक्ष ठेवणार आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य विमा योजना मिळवून देण्यासाठीही सरकार काम करणार आहे. त्याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना राज्य सरकार वाढती संधी देत आहे. एकूण राज्यपालांचे अभिभाषण हे राज्य सरकारचे पुढील मुदतीत काय करणार याचा लेखाजोखा असल्याने त्याचे स्वागत करायला हवे. कारण त्यावर महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विचार करण्यात आला आहे. आता विरोधक यावर टीका करतील आणि त्यांची ती सवय आहे. पण हाथी चले अपनी चाल असे म्हणून विरोधकांकडे दुर्लक्ष केलेले बरे.