नवी दिल्ली : भारताच्या स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणांमुळे आज संपूर्ण जग भारतासोबतची आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यास इच्छुक आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. गेल्या दशकभरात सातत्यपूर्ण धोरणांमुळे भारत गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक केंद्र बनला आहे, असे ते म्हणाले.
एमएसएमई क्षेत्रासाठी आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये बोलताना मोदींनी उद्योग आणि निर्यातीतील सर्व भागधारकांना आश्वस्त केले की, भविष्यातही धोरणांमध्ये स्थिरता कायम राहील. तसेच, उत्पादन क्षेत्राने या वाढत्या भागीदारीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
"देशाच्या विकासासाठी स्थिर धोरणे आणि अनुकूल व्यवसाय वातावरण महत्त्वाचे आहे," असे सांगताना मोदींनी गेल्या काही वर्षांत सरकारने केलेल्या सुधारणा अधोरेखित केल्या. जन विश्वास कायद्याद्वारे अनुपालनातील अडथळे दूर करण्यात आले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ४०,००० हून अधिक अनावश्यक अनुपालन रद्द केल्याने उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकांसह स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर नवी दिल्ली : स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुढील सुनावणी ६ मे ...
सरकारने कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली असून, जन विश्वास २.० विधेयकावर काम सुरू असल्याचेही मोदींनी सांगितले. तसेच, गैर-वित्तीय क्षेत्रातील नियमांचे पुनरावलोकन करून त्यांना अधिक लवचिक आणि जनहितैषी बनवण्याच्या उद्देशाने एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एमएसएमई क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, हे क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासात परिवर्तन घडवत आहे. सरकार स्वावलंबी भारताच्या दिशेने ठोस पावले उचलत असून, याच दृष्टीकोनातून एमएसएमई क्षेत्राच्या व्याख्येत विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तरुणांना अधिक रोजगाराच्या संधी मिळतील.
पीएलआय योजनेच्या माध्यमातून १४ क्षेत्रांना फायदा होत असून, ७५० हून अधिक युनिट्स मंजूर झाल्या आहेत. यामुळे १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, १३ लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन आणि ५ लाख कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे, अशी माहिती मोदींनी दिली.
कर्जसुविधा अधिक प्रभावी करण्यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की, एमएसएमईंना कमी व्याजदरात आणि वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल, यासाठी नवीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. विशेषत: महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील ५ लाख उद्योजकांना २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.
मोदींनी व्यवसाय क्षेत्रातील भागधारकांना सरकारी धोरणांच्या सुलभतेचा लाभ घेऊन उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये नवे मार्ग शोधण्याचे आवाहन केले. भारताच्या स्थिर धोरणांमुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक सहकार्य वाढत असून, हे सहकार्य भविष्यातही अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
