रायगड : राज्य सरकारने न्यायिक पायाभूत सुविधासाठी सातत्याने दरवर्षी सुमारे 1000 कोटी निधीची तरतूद केलेली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या समितीकडून प्राप्त प्रस्तावाची तातडीने पूर्तता करून कामे मार्गी लावली आहेत. न्यायदानाच्या व्यवस्थेत असलेले पायाभूत सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे राज्यात अधिक गतीने न्यायदानास चालना मिळेल, … Continue reading राज्य शासनाचे न्यायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास विशेष प्राधान्य – मुख्यमंत्री