मुंबई : राज्यातील विशेषतः मुंबई शहराला लागून असलेल्या समुद्र किनाऱ्यावरील जागेचा जाहिराती, करमणूक व चित्रीकरणासाठी व्यावसायिक उपयोग करून शासनाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी दिले.
इंडियन मर्कटाईल चेंबर्स येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र सागर मंडळाची आढावा बैठक मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी घेतले. यावेळी महाराष्ट्र सागर मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, मुख्य अभियंता राजाराम गोसावी, वित्त नियंत्रक व मुख्य लेखाधिकारी सारंगकर, उपजिल्हाधिकारी अंजली भोसले, महाव्यवस्थापक रोहित पुरी, उपसंचालक (आशियाई विकास बँक) डॉ.महेश चंदूरकर उपस्थित होते. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, महाराष्ट्राला व मुंबईला भव्य व निसर्ग संपन्न असा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या जागांचा योग्य नियोजनातून विकास करून त्याचा उपयुक्त वापर करण्यात यावा, जेणेकरून महाराष्ट्र सागरी मंडळाला कायमस्वरूपी महसूल उपलब्ध होईल. तसेच या जमिनींचा औद्योगिक, आर्थिक, पर्यटन, तसेच इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी उपयोग करण्यावर भर द्यावा, असे मंत्री राणे (Nitesh Rane) यांनी सांगितले.
मुंबई : विधान परिषदेच्या पाच रिक्त झालेल्या जागांसाठी मार्च महिन्यात निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १० ते १७ मार्च या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरता ...
कोची मेट्रो यांच्यावतीने केरळ मध्ये बॅक वॉटरचा वापर करून मेट्रोचे जाळे निर्माण केले आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई, ठाणे या परिसरातील नद्यांच्या पाण्यात वॉटर मेट्रोसेवा सुरू केल्यास वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. असा प्रस्ताव कोची मेट्रोच्या प्रतिनिधींनी मांडला, या प्रस्तावास मंत्री यांनी अनुकूलता दर्शविली. तसेच क्रिसील या संस्थेच्यावतीने राज्यात नौका निर्मिती करण्याबाबत राज्याचे धोरण ठरविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये नौका निर्मिती व नौकानष्ट करणे अशाप्रकारचे काम महाराष्ट्रात जर सुरू झाले तर अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मत संस्थेच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.
या सर्व मुद्यांवर मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री राणे यांनी दिले. या आर्थिक वर्षातील कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन मंत्री राणे (Nitesh Rane) म्हणाले की, येत्या मार्च अखेर शंभर टक्के निधी खर्च करण्यावर भर देण्यात यावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
