सुनील जावडेकर
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईमध्ये सुरू होत आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, मंत्री धनंजय मुंडे आणि संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील प्रमुख मास्टरमाईंड वाल्मीक कराड यांचे असणारे लागेबांधे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील विविध प्रकल्पांना तसेच विकासकामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली स्थगिती, नुकतेच पुणे स्वारगेट येथील एसटी स्थानकात महिलेवर झालेला बलात्कार आणि त्यामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेला गंभीर प्रश्न, विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी राज्य सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट, राज्याच्या उत्पन्नात झालेली दीड ते पावणेदोन लाख कोटींची महसुली तूट यामुळे एकूणच संपन्न आणि समृद्ध समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रासमोर उभे राहिलेले गंभीर आर्थिक संकट आणि या साऱ्यांचा राज्य सरकारच्या विकासकामांवर होत असलेला परिणाम अशा पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे तापण्याची चिन्हे आहेत. तथापि असे असले तरी देखील सत्ताधाऱ्यांकडे असलेले २३७ सदस्यांचे पाशवी बहुमत आणि त्यांच्यासमोर असलेले तुटपुंजे विरोधक यामुळे हेवीवेट सत्ताधारी एका बाजूला, तर हतबल आणि तुटपुंजे विरोधक दुसऱ्या बाजूला असे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक असलेले चित्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मार्च २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वी विधानसभेत वीस हजार कोटी रुपये महसुली तूट असलेला अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात ८ लाख २२ हजार ३४४ कोटींच्या खर्चाची तरतूद केली होती, त्यानंतर वर्षभरात वेळोवेळी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्यांनी पुन्हा जवळपास दीड ते दोन लाख कोटींच्या पुरवणी खर्चाला मंजूरी घेतली. मात्र आता असे समोर आले आहे की, वित्तमंत्रालयाने नियोजन करून ज्या निधीला मंजूरी दिली त्यापैकी केवळ चार लाख पन्नास हजार ७२० कोटी रुपयेच खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. म्हणजे नियोजित अर्थसंकल्पातील केवळ ५४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तरीही महसुली तूट मात्र सुमारे दोन लाख कोटींच्या घरात जाणार आहे. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस जादा खर्च करू नये, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी केली होती. मात्र त्याकडे काणाडोळा करत आता काही विभागांकडून जास्तीचा खर्च करण्यासाठी नवा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पुन्हा पुरवणी मागण्या मंजूरीचा घाट सरकारने घातल्याचे सांगण्यात येत आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्यात महिला व बालविकास विभागासाठी नेहमीच्या पाच सहा हजार कोटींच्या तरतूदी ऐवजी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली आणि पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद वाढविण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार यंदा महिला व बालकल्याण विभागाने ३४ हजार ३१६ कोटी निधीचा वापर करत अव्वल स्थान पटकावले आहे. या लाडक्या बहिणींनी केलेल्या भरघोस मतदानामुळे राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी राज्य सरकारचे कंबरडे मात्र लाडक्या बहिणींनी चांगलेच मोडीत काढले आहे. महायुती सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्व विभागांचा एकत्रित निधी वापर ३ लाख ५८ हजार ७६५ रुपये, म्हणजे एकूण निधीच्या केवळ ४३ टक्केच झाला आहे. यंदाचा खर्च हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक ठरला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाच्या ‘बिम्स’ या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गृहनिर्माण (२ टक्के), सार्वजनिक उपक्रम (४ टक्के) आणि अन्न व नागरी पुरवठा (१३ टक्के) या तीन विभागांनी निधीचा सर्वांत कमी वापर केला आहे, तर महिला व बालकल्याण विभाग (७९ टक्के) शालेय शिक्षण विभाग (७४ टक्के) इतर मागास बहुजन कल्याण (६८ टक्के) कृषी (६२ टक्के) आणि आरोग्य (६० टक्के) या विभागांनी निम्म्यापेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या निम्माही निधी वापरला गेला नसला तरी यंदा त्याने नीचांकी पातळी गाठली आहे. २०२३-२४ मध्ये ४८ टक्के, वर्ष २२-२३ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४६ टक्के आणि वर्ष २०१९-२० मध्ये ४८ टक्के निधीचा वापर झाला होता. अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होतात. तरतूद १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवल्याची चर्चा होते व महसूल वृद्धीचे कोष्टक मांडले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ५० टक्के निधीही वापरला जात नसल्याचे वास्तव आहे.
एकूणच राज्याचे आर्थिक चित्र गंभीर आहे आणि पाशवी बहुमत असलेल्या महायुती सरकारने जर राज्याच्या आर्थिक गणिताचा योग्य ताळमेळ बसवत यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला तरच खऱ्या अर्थाने महायुती सरकारला आवश्यक खर्चाबरोबरच विकासकामांसाठी काही ना काही प्रमाणात तरी निधीची उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे मात्र त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने ज्या मोठ्या खर्चिक लोकप्रिय घोषणा केल्या होत्या या घोषणांना चाप लावल्या खेरीज राज्य सरकारला विकासकामांवर खर्च करता येणे प्राप्त परिस्थितीत अशक्य आहे. राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या साऱ्या गोष्टीची पूर्वकल्पना आहे आणि तसे ते कठोर आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते आहेत.
तथापि राज्यात कठोर आर्थिक शिस्त लागू करत असताना त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या विकास प्रकल्पांना बसू नये याची काळजी ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या अर्थसंकल्पात घ्यावी लागणार आहे. विरोधकांकडे सत्ताधाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मुद्दे असले तरी संख्याबळ तुटपुंजे असल्यामुळे हेव्ही वेट सत्ताधाऱ्यांसमोर हतबल विरोधक असे चित्र विधिमंडळात आहे. विधानसभेत महाविकास आघाडी स्वतःचा विरोधी पक्ष नेता बनवू शकेल इतकेही किमान संख्याबळ गाठू न शकल्यामुळे ही नामुष्की ओढवली आहे. आणि आता जर विरोधी पक्ष नेता बनवायचाच असेल, तर त्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या सहमतीनेच विरोधकांमधून विरोधी पक्षनेता विधानसभेत नियुक्त केला जाऊ शकतो. त्यात पुन्हा तुटपुंज्या विरोधकांमध्ये विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदावरूनही मतभेद आहेत. ठाकरे सेनेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद स्वतःकडे हवे आहे, तर दुसरीकडे जर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे सेनेला जाणार असेल तर विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेता स्वतःच्या पक्षाचा हवा आहे. त्यामुळे महाआघाडीमध्ये याबाबत नेमका कोणता निर्णय होतो हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच विधानसभा उपाध्यक्षपदी विरोधकांमधून कोणाची वर्णी लागू शकते का? अशी देखील एक चर्चा आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल नियुक्त पाच व अन्य सहा अशा ११ विधान परिषद सदस्याकरिता या अधिवेशनात निर्णय होतो का आणि राज्यातील ११ इच्छुकांना विधान परिषदेत आमदार होण्याची संधी मिळते का याकडे देखील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वात महत्त्वाची म्हणजे मंत्री धनंजय मुंडे आणि त्याचबरोबर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा ठोठावलेले मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यावरून विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांकडून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. पुणे स्वारगेट एसटी स्थानकात महिलेवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणावरून राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा देखील पुन्हा एकदा गंभीर बनला आहे त्यामुळे राज्याचे कार्यक्षम गृहमंत्री व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रश्नांबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेतात आणि राज्यातील जनतेला विशेषता लाडक्या बहिणींना व तमाम महिला वर्गांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती उपाययोजना करतात याकडे देखील राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.