अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेत मांडणार विधेयक
नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड विधेयकावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात संसदेत मांडण्यात आले होते.मात्र,त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीकडून सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींपैकी ४४ शिफारशी नामंजूर करण्यात आल्या, तर १४ शिफारशी विचारार्थ घेण्यात आल्या. या १४ बदलांसह आता वक्फ बोर्ड विधेयकाचा सुधारित मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटकपक्षांच्या सदस्यांनी एकूण १४ शिफारशी केल्या, तर विरोधातील इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी ४४ बदल या विधेयकात सुचवले होते. मात्र, वक्फ बोर्ड विधेयकातविरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व ४४ शिफारसी नामंजूर करण्यात आल्या आहेत, तर सत्ताधारी एनडीएच्या सदस्यांनी सुचवलेल्या १४ शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. २७ जानेवारी २०२५ रोजी संयुक्त संसदीय समितीनं या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या.
चेन्नई : हिंदी भाषा जबरदस्तीने लादल्यामुळे गेल्या १०० वर्षांत २५ उत्तर भारतीय भाषा नष्ट झाल्याचा आरोप तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आज, ...
१० मार्चपासून अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा
येत्या १० मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. याच काळात विधेयकाचा सुधारित मसुदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. यात समाविष्ट १४ सुधारणांमध्ये वक्फ बोर्डाची मालमत्ता संकेतस्थळावर नोंद करण्यासाठीच्या सहा महिन्यांच्या मर्यादेत सूट देणे, मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करणे आणि मुस्लीम कायदे व तत्त्वांचं ज्ञान असणाऱ्या एका व्यक्तीची वक्फ लवादात नियुक्ती करणे या तीन महत्त्वाच्या सुधारणा मानल्या जात आहेत.
विधेयक मंजूर होण्याचा भाजपाला विश्वास
संसदेतील सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ आणि मतदानाची आकडेमोड पाहता भारतीय जनता पक्षाला हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास वाटत आहे. भाजपाकडे लोकसभेत २४० खासदार आहेत. या २४० मतांसह तेलुगू देसम पक्षाचे १६, तर जदयूचे १२ खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील. याव्यतिरिक्त लोजपच्या ५ खासदारांची मतंही विधेयकासाठी महत्त्वाची ठरतील. याशिवाय रालोद (२), जनता दल सेक्युलर (२) आणि अपना दल (१) ही मतंही विधेयकाच्या बाजूने असतील.