शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करणाऱ्या खासगी स्कूल बससाठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नवी नियमावली निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमली आहे. पुढील एका महिन्याच्या कालावधीत ही समिती आपला अहवाल परिवहन खात्याला सादर करणार आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावर जी नियमावली तयार होईल, त्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावर राहायला नको आहे, अशी भावना मात्र पालकवर्गाची झाली आहे. या आधी राज्य सरकारच्या वतीने २०११ साली स्कूल बस नियमावली जारी केली होती. तरीही पुन्हा नियमावली काढण्याची वेळ का आली आहे. याचा अर्थ 'दया, कुछ तो गडबड है' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील विविध शाळा आणि खासगी बस ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्कूल बसेसच्या कार्यपद्धतीबाबत पालकांचा जोरदार आक्षेप आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत नेण्यासाठी खासगी संस्थांमार्फत हजारो स्कूल बसेस चालवण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारीही मागील काही वर्षांत परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेत, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून खासगी स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. तसेच या संदर्भात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने सन २०११ मध्ये ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या, त्या विचारात घेऊन सर्वंकष अहवालाच्या आधारे स्कूल बसेससाठी नियमावली निश्चित केली जावी, याकडे परिवहन मंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.
शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे पालकांवर आर्थिक बोजा पडतो. त्यामुळे ही समिती २०११ साली विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या, त्याही विचारात घेतल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदतीसाठी पॅनिक बटन, आग लागल्यास त्वरित नियंत्रणासाठी आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे आवश्यक असणार आहेत. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालवणारे चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे एकात्मक नियंत्रण ठेवण्याचा विचार केला जात आहे, ही सुद्धा चांगली बाब आहे. जेणेकरून बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही घटना घडली तरी, त्यावर उपाययोजना करणे त्वरित सोपे जाईल.
अडीच वर्षांपूर्वीची एक घटना डोळ्यांसमोर येते. सांताक्रूज येथील पोद्दार स्कूलची बस विद्यार्थ्यांना घेऊन चार तास मुंबईच्या अन्य रस्त्यांवरून फिरत होती. त्यामुळे ही स्कूल बस नक्की कुठे गेली याचा पत्ता न लागल्याने, पालक चिंताग्रस्त झाले होते. सुदैवाने त्यावेळी कोणतेही दुर्घटना घडली नव्हता. देव पाण्यात ठेवून आपल्या मुलांची प्रतीक्षा करणाऱ्या पालकांचा जीव त्यानंतर भांड्यात पडला. मुले सुखरूप घरी परतली. त्यामुळे, स्कूल बस आणि मुख्याध्यापक, पालक यांचा जीपीएसच्या माध्यमातून संपर्क व्हायला हवा, हा मुद्दा त्यावेळी प्रकर्षात पुढे आला. आता नव्या स्कूल बस नियमावलीत बसचे थेट लोकेशन पाहण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेवर अधिक भर देण्याची गरज आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन, प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्प्रिंकलर, सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे आवश्यक आहे. तसेच, बस चालवणारे चालक किंवा संस्थाचालक, जे पालकांकडून वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, विद्यार्थी आणि बस स्टाफच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मुलींच्या स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट सक्तीने असावे, याचा नव्या नियमावलीत समावेश असावा.
पालकांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्च करावा लागतो. त्यात अप्रत्यक्ष लुटमार होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. एकूण कालावधीपैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात; परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारतात. ते यापुढे थांबायला हवे. तसेच शालेय शुल्क व शाळा बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बसचालकांनी केवळ दहा महिन्यांसाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारण्याची तरतूद असावी, असा पालकांचा आग्रह आहे.
ज्या शाळा किंवा बस ऑपरेटर पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारतात, त्यांच्यासाठी नव्या नियमावलीनुसार प्रणाली बंधनकारक असणार आहे. या प्रणालीद्वारे बसच्या हालचाली आणि आतील घडामोडींवर सतत देखरेख ठेवली जाईल. स्कूल बस ऑपरेशन्समध्ये अधिक जबाबदारी आणणे. या सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बस ऑपरेटरचा परवाना रद्द केला जायला हवा. पालकांच्या तक्रारींना योग्य उत्तर देत सुरक्षा उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही शाळा व्यवस्थापन, बस ऑपरेटर आणि शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. या नवीन नियमांमुळे स्कूल बसेसच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व नियोजनबद्ध होईल, अशी सकारात्मक अपेक्षा करायला हरकत नाही. याची काळजी संबंधित परिवहन विभागाने नक्कीच घ्यायला हवी.