आमची दुसरीही बाजू ऐकून घ्या हो!

मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे

यंदा माघी गणेशोत्सवाला पुन्हा वाद उफाळून वर आला, तो म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींचा! दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वाजतगाजत गणपती मंडपात आले. मात्र विसर्जनाचा त्यांचा मार्ग खडतर बनला, यंदा मुंबई महानगरपालिकेने पीओपीच्या मूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करायचं नाही, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे एकतर विसर्जन रखडलं आणि सोबतच पालिका आणि गणेश मंडळांमध्ये राडा पाहायला मिळाला. गणेशोत्सव हा सण पूर्णपणे बदलण्याची योजना तर आखली जात आहे का? असा सवाल सध्या सर्व स्तरातून विचारला जात आहे. शाडूची माती पर्यावरणपूरक व प्लास्टर ऑफ पॅरिस हे पर्यावरणाला हानी करणारे असे आपल्या मनावर जाणूनबुजून बिंबविले जात आहे, मात्र दुसरी बाजू व फायदे-तोटे न जाणून घेताच हे सर्व पद्धतशीरपणे केले जात असल्याचा मतप्रवाह सध्या दिसून येत आहे. तसेच आमचीही मूर्तिकारांची दुसरीही बाजू एकूण घ्या हो, असे म्हणत लाखो मूर्तिकार एकवटले आहेत.

यंदा माघी गणेशोत्सवातल्या सार्वजनिक मूर्तींचं विसर्जन समुद्रात करायला पालिकेने नकार दिल्यामुळे पीओपीच्या मूर्ती बनविणारे मूर्तिकार आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये वादंग उठला आहे. पीओपीच्या मूर्ती तयार करणं, त्यांची विक्री करणं आणि त्यांचं विसर्जन करणं यावर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंदी घातली आहे. त्यातच सुप्रीम कोर्टानेही ती मार्गदर्शक तत्त्वं योग्य ठरवली होती. त्यामुळेच माघी गणेशोत्सवाला पीओपीच्या मूर्तींची विक्री होऊ देऊ नका आणि ती झाली तर त्या मूर्तींचे विसर्जन करायला देऊ नका, असे आदेश हायकोर्ट, एमपीसीबी, राज्य सरकार आणि विविध महापालिकांनी दिले होते. मात्र खरंच पीओपी हे निसर्गाला हानिकारक आहे का? जागतिक पातळीवर मातीवर सुद्धा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने संशोधन निर्माण करून ठेवलेले आहे व त्यानुसार मातीही प्लास्टर ऑफ पॅरिस पेक्षाही मानवाला व पर्यावरणाला घातक आहे हे सिद्ध केले आहे. माती व प्लास्टर ऑफ पॅरिस दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत पण मातीत आठच्यावर रासायनिक संयुगे आहेत तर प्लास्टर ऑफ पॅरिसमध्ये फक्त दोनच संयुगे आहेत. नदीच्या पात्रातील प्लास्टर ऑफ पॅरिस ऊर्फ नैसर्गिक जिप्सममधून कॅल्शियम व सल्फेट ही दोनच संयुगे पिण्याच्या पाण्यात जातील व पाणी प्रदूषित करतील, तर मातीची मूर्ती पिण्याच्या पाण्यात विसर्जन केल्यास सिलिका, लोह, ॲल्युमिनियम, मँगेनीज, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, सोडियमसारखी आठ खनिजे त्यांच्या संयुगासह पाण्यात जातील व पिण्याचे पाणी जास्त प्रदूषित, परिणामकारक करतील. नैसर्गिक माती ही वरून पिण्याच्या पाण्यात टाकणे हे पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने प्लास्टर ऑफ पॅरिसपेक्षा पर्यावरणाला जास्त हानिकारक आहे. मातीमुळे नद्यांत मातीचे थर साचून राहून नैसर्गिक झरे बुजवले जातील.

नैसर्गिक सर्व मातींसाठी २००५ साली जागतिक आरोग्य संघटनेने जवळजवळ ५० ते ६० वर्षे माती संशोधनावरचे सर्व वैज्ञानिक निष्कर्ष घेऊन एक विस्तृत अहवाल मातीच्या घातकतेसंबंधी प्रसिद्ध केला आहे. त्या अहवालात मातीत नैसर्गिक क्वार्ट्झ असल्याने सतत माती संपर्कात आल्यास मानवाला सिलीकोसिसमुळे फुप्फुसावर परिणाम होऊन श्वसनाचे रोग तसेच कॅन्सरचा धोका निर्माण होतो असे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. आयआरएसी मोनोग्राफचा टॉक्सिकोलोजिकल रिपोर्टनुसार, मातीच्या सुरक्षा तत्त्वानुसार जगात सर्वत्र माती आता पुरवली जाते. बॉलक्ले, चायना क्ले, केओलिन यांच्या संपर्कात जास्त वेळ आल्यास कर्करोगाचा धोका अधिक जाणवतो. त्यामुळे मातीही हार्मफूल घातक श्रेणीत मोडली जाते, तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस याला मात्र पर्यावरणप्रेमी स्थान घटकात अजिबात नसल्याने विज्ञानाने त्याला सुरक्षित उत्पादन मानले आहे.
९ मे २०१३ रोजी लवादाच्या दिल्ली विभागाने निर्णय दिला होता. लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे अमान्य केले असून प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे जलप्रदूषण होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासाठी लवादाने पुणे स्थित सृष्टी इको रिसर्च इन्स्टिट्यूट सेरी या संस्थेने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट सेल यांच्यासोबत पुणे येथे केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आधारभूत मानला आहे. २०१२ साली केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार मुठा नदीत दररोज सुमारे १५ टन कचरा जमा होतो. गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाने या रोजच्या कचऱ्यात एक टक्क्याहून कमी भर पडते तीही वर्षातून एकदाच. सेरीचे अध्यक्ष
डॉ. संदीप जोशी यांच्या मते, सीपीसीबीच्या निर्देशानुसार पाहू गेल्यास पीओपी प्रदूषक असल्याचे कुठेच आढळत नाही. नदीत पीओपीच्या गणेश मूर्ती विसर्जित केल्याने प्रदूषण होते असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियम मंडळ देखील म्हणत नाही, तर मूर्तिकारांच्या मते लोकांमध्ये उगाचच काहीतरी अपसमज आहेत. खरं तर पीओपीमुळे प्रदूषण होत नसून उलट शेत जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढते. पीओपी पाण्यात लवकर विरघळत नाही ते तळाशीच साचून राहते. पीओपीमुळे पाण्यात अल्कली होते. इत्यादी मते लवादाने आपला निर्णय देताना अमान्य केली आहेत. २०१३ साली एका इंग्रजी वृत्तपत्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मत प्रसिद्ध झाले आहे. ते म्हणत होते की, मूर्तिकार तर या निर्णयाचे स्वागत करतील; परंतु आम्ही आमच्या मतांशी चिकटून राहणार आहोत आणि पीओपीच्या गणेशमूर्ती वापरू नयेत असा प्रचार करणार आहोत. शाडूच्या मूर्ती तुलनेने महाग असतात, त्या घेणे लोकांना परवडतेच असे नाही. तेव्हा विरोधकांचे हे कोणते षडयंत्र तर नाही याचा ही विचार व्हायला हवा. सध्या महाराष्ट्रात ५ टक्के मूर्ती या शाडू मातीच्या बनतात, तर ९५ टक्के मूर्त्या या पीओपीच्या बनतात. महाराष्ट्रातील गणपतीला १३० वर्षे जुनी परंपरा आहे. गेल्या साठ वर्षांपासून पीओपीपासून गणपती बनतात. शाडू माती परवडण्यासारखी नाही. शाडू मातीची गणेश मूर्ती ही गणेशोत्सवाच्या तीन महिने अगोदर बनवली तर गणपतीच्या वेळेस त्याला थोडासा जरी ओलसरपणा राहिला तर त्या मूर्तीला तडे जाऊन मूर्ती भंग पाहू शकते. अशा तडा गेलेल्या मूर्तीला शास्त्रात परवानगी नाही. ती विसर्जित करावी लागते. तेव्हा याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार की, महापालिका घेणार आहे. शाडू मातीच्या मूर्ती या उंच मूर्ती बनवू शकत नाहीत. त्याला मर्यादा आहेत. महापालिकेने कितीही माती पुरवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो तोकडाच पडणार आहे.

शाडू मातीसाठी उत्खनन करणे हे सुद्धा निसर्गाच्या विरोधात आहे मग ते संयुक्तिक कसे ठरते, बरं दुसरी गोष्ट न्यायालयाने दिलेला नियम जर सर्वांसाठी असेल तर मग तो इतर राज्यांसाठी लागू नाही का? फक्त महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा होतो म्हणून तेथेच हा नियम का लावला जात आहे. पीओपीच्या मूर्ती या तेलंगणा, गुजरात सारख्या राज्यात का चालतात, तेथे तर कोणती बंदी नाही.मात्र महाराष्ट्रातच ही बंदी का आहे?, हा दुजाभाव नाही का? हे महाराष्ट्र राज्यातच राजकारण का सुरू आहे असा सवालही विचारला जात आहे. गणेशोत्सवात अवघ्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात ६० ते ७० हजार कोटींची उलाढाल होत असते. जर पीओपी बंद करून शाडू मातीची जबरदस्ती केल्यास पन्नास टक्के घरातही मूर्त्या बसणार नाहीत. त्यामुळे आता उत्सवच बंद करण्याच्या प्रयत्न तर कोणी नाही ना हेही तपासून पाहिले पाहिजे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकार न्यायालयात जाणार हे ठरले होते मग अजूनही न्यायालयात दाद मागण्यास सरकार विलंब का करत आहे. सरकार न्यायालयात जाईपर्यंत वेळ टळून तर जाणार नाही ना अशी शंका मूर्तिकार व जनसामान्यांमध्ये आहे. या गोष्टीचा आता सर्वांगीण विचार झाला पाहिजे. मुळात जो लवादाने निकाल दिला होता त्यात त्या मूर्त्यांवर रासायनिक रंग मारू नये असा दिला होता. मात्र मूर्त्यांबाबत तो लागू केल्यास आता शाडूच्या मूर्त्यांवरही केमिकल रंग मारले जात आहेत.मग खरे प्रदूषण कशामुळे होते? गणपती उत्सवामुळे आतापर्यंत कधीही प्रदूषण झाल्याचे ऐकण्यात नाही किंवा गणेश विसर्जनानंतर मेलेल्या माशांचा खच झाल्याचे आतापर्यंत कधीही आढळलेले नाही सीपीसीबी (सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड) यांनी केमिकल रंग वापरू नयेत तर नैसर्गिक रंग वापरावेत असे आदेश दिलेले असतानाही हा खोडसाळपणा करून प्रदूषणाच्या बाबतीत उगीचच खोट्या बातम्या पसरवून हा एक सणच बंद करण्याचे षडयंत्र रचले जात तर नाही ना? आज इतकी वर्षे सर्व काही सुरळीत असताना आज अचानक प्रदूषणाचा बागुलबुवा कोणी उभा केला आहे. आज यामुळेच पेण-हमरापूरमध्ये सर्व शुकशुकाट आहे. कारखाने बंद आहेत. हजारो लोकांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. एकट्या महाराष्ट्रात घरगुती एक ते दीड कोटी मूर्त्या लागतात. त्यातील ३० ते ४० टक्के मूर्त्या या पेण-हमरापूरमध्येच बनवल्या जातात. आता वेगवेगळ्या मूर्तिकारांच्या संघटना या न्यायालयात गेल्या असून आता मात्र सरकारनेही त्यांना पाठिंबा देऊन न्यायालयात जाऊन आपली योग्य भूमिका मांडणे हे मूर्तिकारांनाचं नव्हे तर राज्यातील जनतेलाही तसेच बाप्पालाही यातून सोडवले पाहिजे हीच सर्वसामान्यांकडून अपेक्षा.