उमेश कुलकर्णी
खाद्यपदार्थांवरील खर्चानंतर भारतीयांचा सर्वात जास्त खर्च होतो ते परिवहन सेवेवर हे वास्तव आहे. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या कमतरतेमुळे खासगी परिवहन सेवांवरील ताणही वाढत आहे आणि त्यावरील खर्चही वाढत आहे. परिणामी भारतीय सामान्य माणसाला त्याचे मूल्य मोजावे लागते आणि त्याची परिणती यात होते की, त्याचा वाहतुकीवरील खर्च अवाच्या सवा वाढतो. खासगी वाहनांवरील निर्भरता वाढल्यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशांवर भार वाढतो. ताज्या घरगुती खर्चाच्या आकड्यांचे सर्वेक्षण केले असता असे लक्षात येते की, सामान्य माणसाचा जास्तीत जास्त खर्च खाद्य वस्तुंवरील खर्चाच्या बरोबरीने परिवहन सेवांवर होतो.
माणसाच्या सरासरी मासिक खर्चात सर्वात अधिक हिस्सेदारी ही परिवहनाची आहे. ही चिंताजनक बाब आहे कारण यामुळे देशाचे नुकसान होते आणि देश हवी तशी प्रगती करू शकत नाही. राष्ट्रीय स्तरावर मासिक प्रती व्यक्ती खर्च ७.६ टक्के ग्रामीण भागात होतो, तर हा खर्च शहरी भागात अधिक आहे. तो आहे ८.५ टक्के. एका प्रकारे हे आकडे मोठ्या शहरांचा विस्तार सांगतात पण त्याचवेळी वाढत्या ये-जा करण्यामुळे लोकांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्या आणि येण्यासाठी लागणाऱ्या वेळाचे प्रतिनिधित्व करतात. आणि ही बाब भारतासाठी स्पृहणीय नाही.
लोकांना कामकाजासाठी मोठे अंतर पार करावे लागते ही चांगली बाब नाही. त्यात भारताची आणि विशेषतः भारतीय अर्थव्यवस्थेची अडचण लक्षात येते. यात सर्वात जास्त वाटा आहे तो वाढता इंधनाचा खर्च. पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यामुळे वाहतुकीवरील खर्च वाढतो हे कुणीच नाकारू शकत नाही. विद्युत वाहने वापरण्यासाठी सरकार कटाक्ष करत असले आणि तसा प्रचारही करत असले तरीही त्यात काही अडचणी आहेत. एक तर एकाचवेळी इलेक्ट्रिक चार्जिंगची व्यवस्था नाही. ही त्यातील प्रमुख अडचण आहें. अपुऱ्या सार्वजनिक परिवहनाचा ढाचा परिवारांच्या गुंतवणुकीवर ओझे वाढवतो. याचा परिणाम असा होती की प्रवाशांना कामावर जाण्यासाठी महाग असलेल्या खासगी उपायांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यात त्यांचा वेळ आणि पैसा जास्त जातो तर त्यांची ऊर्जाही जाते.
जे लोक संपन्न परिवारातून येतात ते आपल्या कार किंवा टॅक्सीचा उपयोग करून वेळ भागवून नेतात. पण त्यामुळे हवेतील प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढते. त्याचा दुष्परिणाम होतोच. कारमधून प्रवास करत असल्याने प्रदूषणात प्रचंड वाढ होते आणि त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसतो. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि बंगळूरु हे याची उदाहरणे आहेत. ही दोन्ही शहरे जलदगतीने विकसित होत आहेत आणि आयटी गड मानले जातात. पण परिवहन व्यवस्था कमजोर असल्याने तेथे अनेक समस्या निर्माण होतात आणि त्याचा फटका या तेजीने विकसित होत असलेल्या शहरांना बसतो. ग्रामीण भागात तर ही समस्या अधिक आहे कारण तेथे परिवहन व्यवस्थाच नाही. जी आहे ती अत्यल्प आहे. मुंबईसारख्या शहरात बेस्ट आणि लोकल वगैरे सेवा आहे पण तीही महाग होत आहे किंवा अतोनात गर्दीच्या कारणामुळे माणसाला तेथे श्वासही घेता येत नाही अशी स्थिती आहे.
ग्रामीण भागात ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो पण तो फारच अल्प आहे आणि तो ही शेतीपुरता मर्यादित आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेसाठी लोकांना बस किंवा रिक्षा अशा वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. देशात सहज, किफायती आणि सुरक्षित परिवहन व्यवस्थेची गरज अधिकाधिक जाणवत आहे पण त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती आणि लोकांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. मुंबई आणि कोलकत्ता या शहरांत व्यापक प्रमाणात ट्रेनचे नेटवर्क आहे आणि त्याचा उपयोग लाखो प्रवासी करत असतात. त्यांचा उपयोग जर फॅक्टरी कर्मचारी करत आहेत, तर मुंबईतील ट्रेन नेटवर्कचा उपयोग जास्त करून फॅक्टरी कर्मचाऱ्यांबरोबरच उच्चाधिकारीही करत असतात. दिल्ली-मेरठ रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम नेटवर्क सुरुवातीला अधिक चांगला संपर्काचे लाभ दाखवत आहे. याचा लाभ अनेक प्रवाशांना होत आहे आणि त्याचा उपयोग भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होत आहे. तसेच भारताची इंधनाची बचत मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. असे असूनही केवळ आठ आरआरटीएस चिन्हित केले गेले आहेत. हे कॉरिडॉर जास्त करून दिल्लीशी संबंधित आहेत. बस संपर्क शहरी वाहतुकीवर मोठा परिणाम घडवून आणत असतो. पण यावर उचित लक्ष दिले गेले नाही हे वास्तव आहे. देशात खासगी आणि सार्वजनिक मिळून एकूण २१ लाख बसेस आहेत.
या बसेस १४ कोटीहून अधिक लोकांना आपल्या सेवा देत असतात. राज्य परिवहन निगम गरीबांना परिवहन सेवा देण्याबरोबरच सबसिडीवर प्रवाशांना प्रवासाच्या सुविधा देत असतात. पण त्यांच्या मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडे फारच कमी बसेस आहेत. दिल्लीत नुकत्याच केल्या गेलेल्या रॅपिड ट्रान्झिट प्रयोगाला प्रचंड अपयश लाभले. आज केवळ दहा शहरांत बीआरटी आहेत आणि आठ शहरांत ते प्रस्तावित आहेत. आतापर्यंत प्रचंड भांडवल असलेली आणि वेगवान अशी मेट्रो परिवहन सेवा देशात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात सेवा देत आहे आणि ती लोकप्रिय होत आहे. भारतात मेट्रो सेवा १७ शहरे आणि आकर्षक आरामदायी परिवहन सेवांची अपेक्षा ती पूर्ण करते. पण ती खर्चिकही आहे. मेट्रोचे भाडे अंतराच्या तुलनेने सरासरी ८ रुपयांपासूनते ५० रुपयांपर्यत आहे. सामान्य नागरिकांसाठी हे भाडे जास्त आहे. त्याचा विचार सरकारने करायला हवा आणि सरकार तो करतही आहे. जोपर्यंत परिवहन सेवा कमी गुंतवणूक असलेली अशी बनवली जात नाही तोपर्यंत एकूण उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कामावर जाण्यासाठीच खर्च होईल. त्याचा फटका एकूण आपल्या अर्थयव्यवस्थेला आणि पर्यायाने एकूण देशाला बसेल. भारतात सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा उपयोग भारतीय महिला जास्त प्रमाणात करत असतात. ८४ टक्के महिला कामाला जाताना ट्रेन किंवा बसेसचा उपयोग करत असतात. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था किफायतशीर करणे आणि आरामदायिक करणे हे आवश्यक आहे. हे महिलांच्या बाबतीत झाले. पण पुरुष प्रवासीही ट्रेन्स आणि बसेसचा उपयोग जास्तीत जास्त करत असतात. पण परिवहन सेवांवरील खर्च वाढल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो आणि त्याचा परिणाम भारताच्या एकूणच आर्थिक उत्पन्नावर होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत देशाला विकसित भारत बनवण्याचा विडा उचलला आहे. त्यांची दूरदृष्टी ही निश्चितच चांगली आहे. पण त्यासाठी परिवहन सेवांनी त्यांना साथ द्यायला हवी. त्यासाठी भारताने परिवहन सेवांवरील खर्च कमी केला पाहिजे. नवनवीन विकल्प शोधले पाहिजे तरच मोदी यांचे स्वप्न साकार होईल.