सुनील जावडेकर
सत्तेचा चक्रव्यूह भल्याभल्यांना गटांगळ्या खायला लावतो. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अशाच चक्रव्युहात सापडले होते. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षासारख्या मजबूत राष्ट्रीय पक्षाचे भक्कम पाठबळ हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी होते त्याच्यामुळे या चक्रव्युहातून देखील देवेंद्र फडणीस हे मोठ्या महत्त प्रयासाने सही सलामत बाहेर पडू शकले. मात्र विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आता या सत्तेच्या चक्रव्युहामध्ये अधिकाधिक अडकत चालले आहेत. त्यात दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार की जे महाराष्ट्रामध्ये तब्बल सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले आहेत मात्र त्यांच्याकडे असणारा कमालीचा संयम आणि राजकीय तसेच सार्वजनिक जीवनात अजितदादांनी स्वतःभोवती आखुन घेतलेली चौकट याचा पूर्णतः अभाव एकनाथ शिंदे यांच्या अवतीभवती सातत्याने आढळून येत आहे. जे भाजपा नेतृत्व उद्धव ठाकरेंना ऐकले नाही, ते उद्धव ठाकरे यांच्यापासून फुटून निघालेल्या एकनाथ शिंदे यांचे ऐकेल अशा भ्रमाच्या भोपळ्यात एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांनीही राहू नये अन्यथा त्यांचीही वाटचाल खडसे यांच्या दिशेने सुरू झाल्यास त्यांनी आश्चर्य वाटून घेऊ नये.
काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी महाराष्ट्राची पुढील वाटचाल कशी असेल याची चुणूक स्पष्टपणे दाखवली होती. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक १३२ जागा भारतीय जनता पक्षाला महायुतीमध्ये लढवून जिंकता आल्या. खरे तर इथेच महाराष्ट्राच्या पुढील सत्ता करणाची बीजे रोवली गेली होती. महायुतीतील तिसरा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि विशेषता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी स्वतःच्या राजकीय चातुर्याच्या आणि मुसिद्धीपणाच्या बळावर निकाल जाहीर झाल्याबरोबरच लगेच मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा जाहीर करून टाकला आणि इथेच महायुतीमध्ये अजित दादांनी पहिला डाव जिंकला होता. भाजपाशी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर नैसर्गिक युती असलेल्या शिवसेनेने वास्तविक तत्काळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाला जाहीर पाठिंबा देणे गरजेचे होते तथापि शिवसेनेचे मुख्य नेते व तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला पाठिंबा देण्यासाठी बराच कालावधी घेतला आणि इथेच भाजपा नेत्यांनी आणि विशेषता देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाबत अधिक दक्षता बाळगण्यास
सुरुवात केली.
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होण्यापासून ते अगदी काल-परवापर्यंत महायुतीमध्ये ज्या काही राजकीय घडामोडी घडत आहेत त्या पाहता राज्यातील विरोधी पक्षाची आघाडी ही चिडीचूप असताना महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये मात्र अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता भाजपा आणि राष्ट्रवादीमध्ये असल्याचे जरी दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील कोल्ड वॉरने हळूहळू उघड रूप धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांमध्ये कायमस्वरूपी उपमुख्यमंत्री राहिलेले अजित दादा पवार हे कसलेले मुरब्बी राजकारणी असल्यामुळे ते कटाक्षाने अति उत्साहपणा, उतावीळपणा टाळतात. शिवसेनेच्या नेत्यांना मात्र सत्तेच्या परिपक्वतेची गणिते अजूनही नीटशी लक्षात आलेली दिसत नाही आणि त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांमध्ये महायुतीमधील राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांपेक्षा देखील अधिक प्रकरणे ही शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बाहेर पडू लागली आहेत.
शिंदे-फडणवीस शीतयुद्धाच्या बातम्यांमध्ये रोज नवीन भर पडत असून एसटी महामंडळ, रोजगार हमी योजना, उद्योग विभाग, पालकमंत्र्यांची नेमणूक, मंत्री अस्थापनामधील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अशा विषयातून सुरू असलेला शिंदे-फडणवीसांचा लपंडाव आता जालनामधील सिडकोच्या कामांच्या चौकशीचे आदेश देण्यापर्यंत तसेच ठाणे बोरीवली दरम्यान बोगद्याच्या निविदांच्या चौकशीपर्यंत आल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकांच्या निमित्ताने फडणवीसांसमोर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी वाच्यता केल्यानंतरही फडणवीस बधले नाहीत अशाही बातम्या झळकल्या त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये अजित दादांच्या आळमुठेपणामुळे उठाव केला असे सांगणाऱ्या शिंदे गटाच्या नेत्यांना आता नव्याने खिशात राजीनामे घेऊन फिरतो असे सांगण्याची वेळ आली आहे. अशीच वेळ त्यांच्यावर फडणवीसांच्या २०१४ ते १९ या कार्यकाळात देखील आली होती. त्यावेळी भाजपाच्या त्रासाला कंटाळून राजीनामा देतो असे जाहीरपणे उद्धव ठाकरे यांना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. इतकेच नव्हे, तर ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण डोंबिवलीतील बनावट रेरा प्रमाणपत्रांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आता थेट ईडीने चौकशी सुरू केल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातच आर्थिक नाकाबंदी करण्यास एक प्रकारे भाजपा नेतृत्वाकडून सुरुवात झाली आहे अशी ही चर्चा राजकीय वर्तुळात खमंगपणे होत आहे. पालकमंत्री पदाच्या वादात शहा यांची मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न देखील केला जात आहे. आता अमित शहा यांच्याकडून यावर काय तोडगा निघतो का त्यावर महायुतीतील खदखद संपते की, वाढते ते पाहावे लागणार आहे.
मुळात महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही घटक पक्षांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भाजपाची २०२९ ची वाटचाल जी आहे ती शतप्रतिशत भाजपा या दिशेने सुरू झालेली आहे. भाजपाला मित्रपक्ष घटक पक्ष प्रादेशिक पक्ष स्थानिक आघाड्या यांचे जोखड हे या पुढील काळात स्वतःच्या खांद्यावर ठेवण्याची बिलकुल इच्छा नाही. आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासात भाजपाचे १३२ रेकॉडब्रेक आमदार हे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आले आहेत. पाच सात अपक्षांचे पाठबळ हे भाजपाच्या पाठीशी आहे आणि हा जर राजकीय आकडेवारीचा विचार केला तर भाजपाकडे आत्ताच्या स्थितीमध्ये १४० आमदारांचे भक्कम पाठबळ पाठीशी आहे. महाराष्ट्रात स्वबळावरती सरकार चालवण्यासाठी आणखी केवळ पाच आमदारांची गरज ही भाजपाला आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील भक्कम भाजपा सरकार लक्षात घेता उरलेल्या आमदारांची जुळवा जुळव करणे हे महाराष्ट्राचे तब्बल तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या अनुभवी आणि राजकीयदृष्ट्या निष्णात नेत्याला फारसे अवघड नाही हे देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. अजित पवार यांनी हे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालावेळीच लक्षात घेतल्यामुळे ते महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून शांत राहून सत्तेचा आनंद घेत आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेसारखा भाजपाची परंपरागत वैचारिक मित्र पक्ष असलेली शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते मात्र सत्तेच्या अति महत्वकांक्षांमुळे दिवसेंदिवस अडचणीत अडकत चालले आहेत. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही एवढे जरी लक्षात घेतले तरी महायुतीतील संघर्ष यापुढील काळात तरी टाळता येऊ शकतील आणि महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर जोमाने वाटचाल करू शकेल किमान एवढे तरी शिवसेनेच्या नेत्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.