Ladki Bahin Yojana : रायगड जिल्ह्यातील 'या' लाडक्या बहिणी लाभापासून वंचित

  117

अलिबाग : एकीकडे शासनाच्या नवीन धोरणाचा लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांना फटका बसत असतानाच रायगड जिल्ह्यातील ४० हजार आदिवासी महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.



कमी उत्पन्न असलेल्या आदिवासी महिलांना या योजनेची नितांत गरज होती. आदिवासी संघटनांच्या माहितीनुसार रायगड जिल्ह्यात साधारणत: ४० हजारांपेक्षा जास्त आदिवासी महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसेच आलेलेच नाहीत. मागीलवर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. तेव्हा आदिवासी रोजगाराच्या शोधात झोपड्या सोडून अन्यत्र गेले होते. आदिवासीबहुल तालुक्यांमधील ७० टक्के आदिवासी रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात. त्यामुळे वंचित असणाऱ्या महिलांची संख्या खुपच मोठी आहे. त्यांच्यापर्यंत शासन अद्याप पोहोचलेले नाही, अशी खंत सामाजिक नेत्या उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.


विशेषतः कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण तालुका हा प्रामुख्याने आदिवासीबहुल असून, येथे कातकरी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील महिलांना आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी कागदपत्रांची पूर्तताच करता आलेली नाही. याचा फटका जिल्ह्यातील साधारण ४० हजार आदिवासी महिलांना बसल्याचे सांगितले जाते. अनेक आदिवासी महिलांकडे आधारकार्ड नाही; तर काहींची आधारकार्ड हरवली आहेत आधारकार्ड हरवले असल्यास नवीन मिळविण्यासाठी तहसीलदारांची मान्यता आवश्यक आहे. आधार केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवासाचा खर्च परवडत नाही. अनेकांना आधार नोंदणी प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांच्या अडचणी दूर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेसाठी पुन्हा अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी या आदिवासी महिलांची आहे.



आधारकार्ड ठरतेय अडसर


लाडकी बहीण योजना आदिवासी भगिनींसाठी वरदान ठरू शकते. मात्र, आधारकार्डच्या अडचणीमुळे या महिलांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. स्थानिक प्रशासन किंवा सामाजिक संस्था या प्रश्नावर पुरेसे लक्ष देताना दिसत नाहीत. यावर उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागात अधिक आधार नोंदणी केंद्रे सुरू करावीत. आदिवासी वस्तीपर्यंत आधार नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत. महिलांना योजनांची आणि प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.


रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत किती महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे नाकारले आहे, याची ठोस माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्याचबरोबर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नव्याने अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू झालेली नाही. विधानसभा आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी जितके अर्ज आले होते, ते सर्व निकाली काढण्यात आले, असे महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मला कुचिक यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यात होणार!

येत्या सप्टेंबर -ऑक्टोबर महिन्यात मतदान निवडणूक खर्चात वाढ करण्याबाबतही विचार राज्य निवडणूक आयुक्तांनी दिली

महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

नदीजोड प्रकल्पासह गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामातून महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावर यशस्वी मात करु -

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात किसान क्रेडिट योजना लाखो शेतकऱ्यांसाठी ठरली जीवनवाहिनी - निर्मला सीतारामन

प्रतिनिधी: सरकारची योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा ठरली आहे असे प्रतिपादन

Gold Silver Rate: चार दिवस सनसनाटी वाढीनंतर गुंतवणूकदारांना चालून आली संधी सोने 'इतक्या' रुपयांनी स्वस्त चांदी 'जैसे थे'

प्रतिनिधी: चार दिवसांच्या सनसनाटी वाढीनंतर सोन्याच्या दराने विश्रांती घेतली आहे. आज सराफ बाजारात सोन्याच्या

Mehul Choksi Breaking : फरार उद्योगपती मेहूल चोक्सी सेबीच्या रडारवर त्यांच्या सगळ्या मालमत्ता यंत्रणेने जप्त केल्या

प्रतिनिधी: नीरव मोदीनंतर आता मेहूल चोक्सींची घेराबंदी सेबीने केली आहे. सेबी (Security Exchange Board of India) एजन्सीने उद्योगपती

Eknath Shinde : लाडक्या बहिणीला 'डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन'चा आधार! उपचारासाठी किडनीग्रस्त महिलेला एकनाथ शिंदेंनी केली मदत

जळगाव : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे काल मुक्ताईनगरला संत मुक्ताबाई पालखी प्रस्थान सोहळ्याला उपस्थित