अलिबाग : एकीकडे शासनाच्या नवीन धोरणाचा लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांना फटका बसत असतानाच रायगड जिल्ह्यातील ४० हजार आदिवासी महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मुंबई : सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 'पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना' (PM Kisan Yojana) चालवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून ...
कमी उत्पन्न असलेल्या आदिवासी महिलांना या योजनेची नितांत गरज होती. आदिवासी संघटनांच्या माहितीनुसार रायगड जिल्ह्यात साधारणत: ४० हजारांपेक्षा जास्त आदिवासी महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसेच आलेलेच नाहीत. मागीलवर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. तेव्हा आदिवासी रोजगाराच्या शोधात झोपड्या सोडून अन्यत्र गेले होते. आदिवासीबहुल तालुक्यांमधील ७० टक्के आदिवासी रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करतात. त्यामुळे वंचित असणाऱ्या महिलांची संख्या खुपच मोठी आहे. त्यांच्यापर्यंत शासन अद्याप पोहोचलेले नाही, अशी खंत सामाजिक नेत्या उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.
विशेषतः कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण तालुका हा प्रामुख्याने आदिवासीबहुल असून, येथे कातकरी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील महिलांना आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी कागदपत्रांची पूर्तताच करता आलेली नाही. याचा फटका जिल्ह्यातील साधारण ४० हजार आदिवासी महिलांना बसल्याचे सांगितले जाते. अनेक आदिवासी महिलांकडे आधारकार्ड नाही; तर काहींची आधारकार्ड हरवली आहेत आधारकार्ड हरवले असल्यास नवीन मिळविण्यासाठी तहसीलदारांची मान्यता आवश्यक आहे. आधार केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवासाचा खर्च परवडत नाही. अनेकांना आधार नोंदणी प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांच्या अडचणी दूर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या योजनेसाठी पुन्हा अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी या आदिवासी महिलांची आहे.
आधारकार्ड ठरतेय अडसर
लाडकी बहीण योजना आदिवासी भगिनींसाठी वरदान ठरू शकते. मात्र, आधारकार्डच्या अडचणीमुळे या महिलांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. स्थानिक प्रशासन किंवा सामाजिक संस्था या प्रश्नावर पुरेसे लक्ष देताना दिसत नाहीत. यावर उपाययोजना म्हणून ग्रामीण भागात अधिक आधार नोंदणी केंद्रे सुरू करावीत. आदिवासी वस्तीपर्यंत आधार नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत. महिलांना योजनांची आणि प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
रायगड जिल्ह्यात आतापर्यंत किती महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे नाकारले आहे, याची ठोस माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्याचबरोबर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नव्याने अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू झालेली नाही. विधानसभा आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी जितके अर्ज आले होते, ते सर्व निकाली काढण्यात आले, असे महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मला कुचिक यांनी सांगितले.
