पंजाब सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
चंदीगढ : पंजाबमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे आणखी एक वादग्रस्त प्रकरण समोर आले आहे. राज्याचे मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल (Kuldeep Singh Dhaliwal) तब्बल २० महिने अशा खात्याचे नेतृत्व करत होते, जे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते. मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे, ज्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यापूर्वी धालीवाल यांच्याकडे कृषी आणि शेतकरी कल्याण खाते होते. मे २०२३ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धालीवाल यांना प्रशासकीय सुधारणा विभाग दिला होता, मात्र ते खाते कधीच अस्तित्वात नव्हते. आता या प्रकरणानंतर धालीवाल यांच्याकडे केवळ एनआरआय व्यवहार विभाग राहणार आहे. ७ फेब्रुवारी २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, अशी अधिकृत माहिती अधिसूचनेत देण्यात आली आहे.
शुक्रवारी मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. यामध्ये धालीवाल यांना देण्यात आलेला प्रशासकीय सुधारणा विभाग अस्तित्वातच नसल्याचे म्हटले आहे.
या प्रकारावर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. भाजपा प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी हा प्रकार ‘केजरीवाल मॉडेल’ असल्याचे सांगत पंजाब सरकारची खिल्ली उडवली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “एक मंत्री २० महिने अस्तित्वात नसलेल्या खात्याचे काम कसे पाहत होता? आणि एवढ्या दीर्घ काळानंतरच हे सरकारला समजले, यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?”
मे २०२३ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात धालीवाल यांच्याकडून कृषी आणि शेतकरी कल्याण खाते काढून घेतले गेले आणि त्यांना प्रशासकीय सुधारणा विभाग देण्यात आला. मात्र, सप्टेंबर २०२४ मध्ये आणखी एका फेरबदलात अस्तित्वात नसलेले खातेच त्यांच्या वाट्याला आले. त्यामुळे प्रशासनातील ही गंभीर चूक सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे विरोधकांचे मत आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला बसलेल्या मोठ्या पराभवानंतर पंजाबमध्येही पक्षाविरोधात वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान हे दिल्लीच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे आरोप होत आहेत. तसेच, अरविंद केजरीवाल यांचा पंजाब सरकारच्या निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधक सातत्याने करत आहेत. या निर्णयाला त्यांनी ‘केजरीवाल मॉडेल’ असे म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपाचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले, आपने पंजाबमधील कारभाराला विनोद बनवलंय. आपच्या एका मंत्र्याने २० महिने असा विभाग चालवला, जो कधीच अस्तित्वात नव्हता. २० महिने मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा माहित नव्हते की, एक मंत्री ‘अस्तित्वात नसलेला विभाग’ चालवत आहे. पंजाब सरकारला जर त्यांच्या एका प्रमुख मंत्र्यांना सोपवलेले खाते प्रत्यक्षात कधीच अस्तित्वात नव्हते, हे समजण्यासाठी जवळजवळ २० महिने लागले तर तुम्ही कल्पना करू शकता. त्यामुळे एवढे दिवस मुख्यमंत्री भगवंत मान नेमकं काय करत होते? असे सवाल उपस्थित करत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी भगवंत मान यांच्या कार्यपद्धतीवर सवाल उपस्थित केले आहेत.
या प्रकरणावर पंजाब सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी या गोंधळामुळे सरकारच्या कारभारावर नवा वाद निर्माण झाला आहे.