मधुसूदन पत्की
अखिल भारतीय मराठी संमेलनाच्या निमित्ताने दिल्ली दुमदुमत आहे. या संमेलनाकडून सर्वसामान्य साहित्यप्रेमींच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. खरे पाहता संमेलने दरवर्षी भरत असली तरी त्यात मांडले जाणारे ठराव, पुढे येणारे मुद्दे एकसारखेच असतात. वर्षभर पाठपुरावा न केल्यामुळे त्यावर उत्तरे मिळतच नाहीत. परिणामी आजही साहित्यप्रांतातील अनेक मूलभूत प्रश्न ‘जैसे थे’ अवस्थेतच आहेत. दिल्लीतील ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्यविषयक चर्चा, परिसंवाद यांची रंगत वाढत असताना सर्वसामान्य वाचकही त्याच्याशी जोडला जाणे स्वाभाविक आहे. या संमेलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याआधी दिल्लीमध्ये तर्कतीर्थ लक्षणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलन पार पडले होते. त्यानंतर दिल्लीमध्ये संपन्न होणारे हे संमेलन आहे. देशाच्या राजधानीत पार पडत असल्यामुळे या संमेलनाला वेगळे महत्त्व आहेच. पूर्वी संमेलनाच्या व्यासपीठावरून तर्कतीर्थांनी मराठी साहित्यासंदर्भात काही मूलभूत विचार मांडले होते. मात्र तेव्हा मांडलेले ते विचार आजही त्याच पद्धतीने जवळपास प्रत्येक संमेलनामध्ये मांडले जाताना दिसतात. दरवर्षी संमेलने पार पडतात, मात्र तर्कतीर्थांनी व्यक्त केलेल्या तेव्हाच्या मूलभूत प्रश्नांवर आजही काम झालेले नाही. उदाहरणादाखल बघायचे तर अनेक साहित्य संमेलनांमध्ये लिपी सुधारण्यासारखी विधेयके मांडली गेली आणि तसे ठराव केले गेले. याच धर्तीवर शुद्धलेखनाचे, सीमाप्रश्नाच्या संदर्भातील वा अशा अनेक स्वरूपाचे ठराव केले गेले. एखादा ठराव मांडल्यावर वर्षभर मंथन होऊन ती बाब एखाद्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे अभिप्रेत असते. कारण यासाठीच केलेली ही उपाययोजना असते. यात शासनाकडे केलेली मागणी असते आणि प्रशासनाने त्यावर काम करावे, या हेतूने तो विषय पुढे मांडलेला असतो.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाबरोबरच वर्षभर अनेक विभागीय संमेलने होत असतात. हे महामंडळ या सर्वांचे प्रमुख आहे. मात्र महामंडळातील मंडळी आणि या घटक संस्थांमध्ये काम करणारी मंडळी केवळ संस्थेतील शोभेसाठी असल्यासारखी वागतात. वर्षभर जवळपास २०० संमेलने भरत असल्याचे लक्षात घेता, खरे तर या प्रत्येक ठिकाणी होणारे ठराव महामंडळाला माहिती असायला हवेत. उदाहरणार्थ पुण्यातील मसापअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये आयोजित होणाऱ्या संमेलनांमध्ये झालेले ठराव आपला निरीक्षक पाठवून जाणून घेऊन महामंडळाकडे पाठवले पाहिजेत. पुढे त्यावर महामंडळाने काम करणे अपेक्षित आहे. किंबहुना, मराठीच्या उद्धारासाठी तसेच प्रचार-प्रसारासाठी हे काम आवश्यक असल्याचे घटनेत म्हटले आहे. मात्र इतक्या मूलभूत गोष्टी होत नसतील तर ते मराठीच्या संवर्धनासाठी, प्रचार-प्रसारासाठी नेमके काय करतात, हा प्रश्न उरतो. महामंडळातील पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेले ठराव सरकार दरबारी पाठवून त्याचे पुढे काय झाले, हे जाणून घेतले पाहिजे. कारण यासंदर्भात काम करणारी विशिष्ट खाती त्यांच्याकडे असतात. त्यासाठी निधी राखून ठेवला जातो, दिला जातो. पण राजकारणी मंडळी आपल्या मर्जीतील लोकांना निधीचे वाटप करून मोकळी होतात आणि वाचनालय काढून वा मराठीची एखादी कार्यशाळा घेऊन आपण काही तरी केल्याचे दाखवत ही मंडळीही थांबतात. इथेच विषय संपतो पण मूळचे मूलभूत आणि महत्त्वाचे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहतात. खरे तर अनेक मोठ्या मंडळींना ही कामे कशी मार्गी लावायची वा करून घ्यायचे याचे ज्ञान, अक्कल, शहाणपण, हुशारी सगळे आहे. मात्र ते आज प्रत्यक्ष उतरून काम करण्यास तयार नाहीत. म्हणूनच मराठीचा दरबार देखणा करायचा असेल, तर सर्व पातळ्यांवर काम होणे गरजेचे आहे.
दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणी साहित्य संमेलन पार पडते. आता दिल्लीत असेल तर पुढल्या वर्षी ते वेगळ्या ठिकाणी असेल. मात्र या दोन ठिकाणांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नसतो. म्हणजेच ‘सरहद’वाले आपल्या पद्धतीने हे काम करून मोकळे होतील तर उद्या संमेलनाचे नवे आयोजक आपल्या पद्धतीने संमेलन पार पाडतील. प्रत्येकाचे ठोकताळे, पद्धत वेगळी असते. आता तर पैसा आणि मनुष्यबळ असल्यामुळे राजकीय मंडळींचे वर्चस्व दिसते. खरे तर महामंडळाकडे साहित्य संमेलने घेण्याइतका स्वत:चा फंड असायला हवा. मात्र महामंडळ कधीच हा विचार करताना दिसत नाही. साहित्य संमेलनाला येणाऱ्या निमंत्रितांनीही आपल्या मागण्यांचे भान राखणे गरजेचे आहे. अनेकजण कोणत्या भागात साहित्य संमेलन आहे, तिथे कोणती आणि किती सोय असेल याचे भान न राखता अवाजवी अपेक्षा ठेवतात आणि तशा मागण्या रेटत राहतात.
खरोखरच मराठीला चांगले दिवस दाखवायचे असतील तर हे व्रत हाती घेऊन काम केले पाहिजे. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले पाहिजेत. मागे एका साहित्यिकाने आपला धडा शाळेत जाऊन शिकवण्याचा निश्चय केला होता. यायोगे तो साहित्यिक मुलांसमोर येतो, विचार पोहोचतात आणि त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा वेगळा प्रभावही जाणवतो. अशा पद्धतीचे उपक्रम वर्षभर सुरू ठेवणे आणि त्यायोगे मराठीचा जागर करणे गरजेचे आहे. महामंडळाने अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच वेगळे आणि देखणे चित्र समोर येऊ शकेल.
