मंत्रालयाच्या पुनर्विकासासाठी ‘साबां’कडे तीन वास्तुविशारदांचे प्रस्ताव

• 
  

  सेंट्रल विस्टाच्या धर्तीवर राबविला जाणार महाविस्टा प्रकल्प

  
  


• 
  

  पुढच्या आठवड्यात प्रस्तावांचे सादरीकरण

  
  


• 
  

  पुनर्विकासात पाच एफएसआय

  
  


• 
  

  अतिरिक्त ३५ टक्क्यांचा फंजीबल एफएसआय

  
  

मुंबई : महाराष्ट्राचा प्रशासकीय कारभार ज्या इमारतीमधून चालतो, त्या मंत्रालय इमारतीचा पुनर्विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हालचाल सुरू केली असून तीन वास्तुविशारदांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. पीके दास, आभा लांबा आणि राजा अदेरी यांच्याकडून निविदा भरण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या मंत्रालय इमारतीमध्ये एनेक्स इमारत, मंत्रालयासमोर असलेले मंत्र्यांचे बंगले, कर्मचारी निवासस्थान आणि आजूबाजूला असलेल्या उद्यानांचा समावेस आहे. या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ ५५ हजार चौरस मीटर आहे. या प्रकल्पाची नोडल एजन्सी म्हणून काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तीनही वास्तुविशारद पुढील आठवड्यात सादरीकरण करणार आहेत. त्यानंतर त्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयाला मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतील.

राज्य सरकार सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मंत्रालय परिसराचा पुनर्विकास करणार आहे. ज्याला महाविस्टा म्हटले जाईल, असेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले. मंत्रालय पुनर्विकास प्रकल्पात पाच एफएसआय आणि अतिरिक्त ३५ टक्क्यांचा फंजीबल एफएसआय दिला जाईल. वाढीव फंजीबल एफएसआय मिळत असल्यामुळे विकासकाला नियमांचे उल्लंघन न करता परवानगी असलेल्या एफएसआयच्या मर्यादेपेक्षा अधिकचे बांधकाम करण्यास मुभा मिळणार आहे.

मंत्रालय इमारत बांधून ६० वर्ष झाली आहेत. आता इमारतीमध्ये जागेची कमतरता भासत असून अनेक ठिकाणी दुरूस्ती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत केवळ मंत्री आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. मात्र संपूर्ण इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. मंत्रालय पुनर्विकासासाठी अधिकाधिक कंपन्यांचा सहभाग व्हावा, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सर्वोत्तम पुनर्विकास प्लॅनसाठी बक्षीस जाहीर करण्यात येणार आहे.

मंत्रालय इमारतीचे क्षेत्रफळ जवळपास २६ हजार चौरस मीटर आहे. तर एनेक्स इमारत, २२ मंत्र्यांचे बंगले, कर्मचारी निवासस्थान आणि उद्यानासह एकूण पुनर्विकास क्षेत्र ५५,००० चौरस मीटर पर्यंत पसरलेले आहे. सरकारसाठी हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून सहभाग मिळावा, असे प्रयत्न केले आहेत. मंत्रालयात जवळपास ४७ विभाग आहेत. तसेच अनेक लहान विभाग आहेत. राज्याचा प्रशासकीय गाडा या इमारतीमधूनच हाकला जातो. त्यामुळे हा पुनर्विकास जास्त महत्त्वाचा ठरतो.