सहकारी बँकांमध्ये घोंगावतेय घोटाळ्यांचे वादळ!
मुंबई : सहकारी बँकांकडून आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रश्न फक्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक पुरता मर्यादित नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ला अनेक वेळा हस्तक्षेप करून घोटाळाग्रस्त वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवावे लागले आहे, कारण या बँकांनी गंभीर नियामक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. यामध्ये न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेसह पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (PMC), रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक, भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक, कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक, सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NDCCB), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) या बँकांचा देखिल समावेश आहे.
सहकारी बँका ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिक समावेशनासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, अनेक बँकांनी सातत्याने आवश्यक नियामक नियमांचे उल्लंघन केले, त्यामुळे आर्थिक अस्थिरता आणि सार्वजनिक विश्वास गमावण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख सहकारी बँक घोटाळे
बँक |
रक्कम |
घोटाळ्याचे तपशील |
कारवाई |
| न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई | ₹१२२ कोटी पेक्षा जास्त | आरबीआयने बँकेच्या संचालक मंडळावर कारवाई करत प्रशासक नियुक्त केला. बँकेचे महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांनी ट्रेझरी फंडमधून ₹१२२ कोटींहून अधिक अपहार केल्याचा आरोप होता. | अंतर्गत तक्रारींनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास केला आणि हितेश मेहताला तीन तास चौकशीनंतर अटक करण्यात आली. |
| पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (PMC), मुंबई | ₹६५०० कोटी पेक्षा जास्त | PMC बँकेने ₹६५०० कोटींची अनुत्पादक कर्जे लपवून ठेवली होती, जी एकाच रिअल इस्टेट कंपनीला दिली गेली होती. ही रक्कम बँकेच्या एकूण कर्जाच्या ७०% होती. | आरबीआयने बँकेवर निर्बंध लादले आणि पैसे काढण्यावर मर्यादा आणली. पारदर्शकतेच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक असंतोष निर्माण झाला. |
| रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक, पुणे | ₹५०० – ₹७०० कोटी | २०१४ मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणूक झाली. अहवालांनुसार, बँकेने ₹५००-₹७०० कोटी कर्जे चुकीच्या पद्धतीने दिली. | अनेक बँक अधिकारी आणि संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. अनेक ठेवीदारांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. |
| भारत को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई | उघड नाही | आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियामक उल्लंघन यामुळे आरबीआयने बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध लावले. | अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि इतर संस्थांनी मनी लाँडरिंग आणि आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीस सुरुवात केली, मात्र मोठ्या अटक झाल्या नाहीत. |
| कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक, पुणे | ₹१००० कोटी (यामध्ये ₹९४ कोटींची सायबर फसवणूक) | २०१९ मध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर सायबर फ्रॉड आणि आर्थिक अपहार समोर आला. | आरबीआयने बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध लावले. बँकेचे चेअरमन मुकुंद अभ्यंकर यांच्यासह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली. |
| सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई | उघड नाही | आर्थिक फसवणुकीच्या काही घटना घडल्या असल्या तरी, ही बँक मोठ्या घोटाळ्यात अडकलेली नाही. मात्र नियामक मानकांचे उल्लंघन आढळले. | आरबीआयने बँकेच्या व्यवस्थापन सुधारणा आणि संरचनेत बदल करण्याचे निर्देश दिले. |
| नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NDCCB) घोटाळा | ₹१५० कोटी | हा निधी अपहार सुमारे दोन दशकांपासून प्रलंबित होता. माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना बँकेच्या निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. | २०२३ मध्ये केदार आणि इतर पाच जणांना पाच वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. |
| महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा | ₹२५,००० कोटी | बँकेने साखर कारखान्यांना अनियमित पद्धतीने कर्ज वाटप केले. यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) प्रमुख नेत्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप होता. | एप्रिल २०२४ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) केस बंद केली, मात्र ED ने वरिष्ठ NCP नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. |
या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासनव्यवस्था, पारदर्शकता, नियामक नियंत्रण आणि अंतर्गत व्यवस्थापन सुधारण्याची तातडीची गरज आहे. या उपाययोजनांमुळे सहकारी बँकांचे भविष्य सुरक्षित राहील आणि सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित होईल.
भारतातील सहकारी बँका केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मिश्र कायद्यांअंतर्गत कार्यरत असतात. त्यांचे प्रमुख नियमन सहकारी संस्था कायदा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) आणि ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) यांसारख्या संस्थांकडून केले जाते. या संस्थांचे काम सहकारी बँकांचे आर्थिक स्थैर्य, योग्य प्रशासन आणि ठेवीदारांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे.
कठोर आर्थिक तपासणीच्या अभावामुळे अनियमितता आणि आर्थिक फसवणुकीचे अनेक प्रकार उघडकीस येत नाहीत. सहकारी बँका बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, सहकारी संस्था कायदा आणि राज्यस्तरीय कायद्यांच्या संमिश्र अधिनियमानुसार कार्य करतात, त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे असंगत आणि कमकुवत होते.
सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यांचे प्रमुख कारण कमकुवत नियामक नियंत्रण, पारदर्शकतेचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि अंतर्गत व्यवस्थापनातील त्रुटी आहेत.
सहकारी बँकांचे भवितव्य वाचवण्यासाठी कठोर नियामक यंत्रणा उभारणे, बँकिंग प्रणालीत पारदर्शकता आणणे, राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे आणि अंतर्गत आर्थिक नियंत्रण मजबूत करणे आवश्यक आहे. सहकारी बँकांमधील घोटाळे रोखण्यासाठी सखोल सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, या बँकांवरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास उडेल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण आर्थिक प्रणालीवर होऊ शकतो.
सहकारी बँकांमधील वाढते घोटाळे पाहता, कठोर नियामक उपाययोजना आणि पारदर्शकतेची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते.