निवडणुकांमध्ये हार-जीत असते. अलीकडच्या काळात निवडणुकीत एखादा उमेदवार विजयी झाला की, त्यांचे समर्थक विजयी मिरवणुका काढतात; परंतु पदरी हार आली की, त्याचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांत सुरू आहेत. समक्ष लोकशाही प्रणालीसाठी निवडणूक पद्धतीवर विश्वास असणे ही महत्त्वपूर्ण बाब असली तरी, मतदारांच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम काही राजकीय मंडळी आजही पद्धतशीररीत्या करत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनात निवडणूक प्रक्रिया ही नि:पक्षपातीपणाने होते आहे, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला ज्ञानेश कुमार यांच्या रूपाने नवे आयुक्त मिळाले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील त्यांच्या कार्यकाळाला एक वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांना बढती मिळाली आहे, ही त्यांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील समितीच्या बैठकीत मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या जागी ज्ञानेश कुमार काम पाहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशाचे २६ वे निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांची कारकीर्द सुरू होत आहे. ज्ञानेश कुमार हे १९८८ च्या केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते मूळचे उत्तर प्रदेशचे असून, १४ मार्च २०२४ ला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून घेण्यात आले होते. ज्ञानेश कुमार यांनी १४ मार्चला पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १५ मार्चला लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. ज्ञानेश कुमार यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीला काँग्रेसने विरोध केला होता. निवड समितीमध्ये बदल करणाऱ्या केंद्राच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत नियुक्ती करू नये अशी मागणी केली होती. तरीही नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ते २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत पदावर कार्यरत राहणार आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुका तसेच २०२६ मध्ये होणाऱ्या केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी विधानसभा निवडणुका होत आहेत.
या आधीची ज्ञानेश कुमार यांची प्रशासकीय कामगिरी चांगली आहे. २०१८ ते २०२१ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी ३७० कलम हटवण्यामध्ये आणि जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. नरेद्र मोदी यांचे विश्वासू म्हणून ते ओळखले जातात. राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या निर्मितीत देखील त्यांनी महत्त्वाचे काम केले आहे. याशिवाय ज्ञानेश कुमार यांनी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा २०२३ निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका होती. सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे योगदान देण्यात आले होते. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता वाढविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे.
२०१९ नंतर देशभरात झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनवर अनेक मतदारसंघांत संशय व्यक्त करण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगांवर व्यक्त करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर चोख उत्तर देण्याची जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांकडून सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप दिले जाते असा आरोप आजचा नाही, तर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी असतानापासूनचा आहे. मात्र, टी. एन. शेषन हे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी ज्या पद्धतीने काम करून, निवडणूक आयोगाची प्रतिमा उंचावली होती, तीच प्रतिमा आजही भारतीय जनमानसावर गारूड करून राहिली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यानही न्यायाधीशांनी टी. एन. शेषन यांच्यासारखे काम करा, असा सल्ला निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यात देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया २०२९ साली राबविण्याचे मोठे आव्हान केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर असेल. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या अहवालानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक सादर करण्यात आले होते; परंतु विरोधकांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर मतदान घेण्यात आले होते. या विधेयकाला समर्थनार्थ २६९ तर विरोधात १९८ मतदान झाले होते; परंतु संसदेत विधेयक मंजूर होण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने, सदर विधेयक राज्यसभेत न पाठवता, जेपीसीकडे चिकित्सेसाठी गेले आहे. आज ना उद्या सदर विधेयक संसदेत मंजूर होईल; परंतु देशाची भौगोलिक स्थिती पाहता, एकाचवेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका घेऊन ते शिवधनुष्य उचलण्याचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करावे लागणार आहे. निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. एका मतदारसंघात एकच व्यक्ती निवडून येतो, ही वस्तुस्थिती असली तरी, ज्या मतदारांनी मतदान करून आपल्या मनातील उमेदवारांला निवडून आणण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याचे कष्ट घेतले आहे, तो मतदारांचा विश्वास कायम टिकवून ठेवण्याचे काम नव्या निवडणूक आयुक्तांना करावे लागणार आहे. ही सुद्धा एकप्रकारे निवडणूक आयोगाची मोठी कसोटी ठरणार आहे.