लोकांची स्मरणशक्ती अत्यल्प असते. तशीच ती अधिकृत सरकारी प्रशासनाचीही असते. नाही तर नवी दिल्लीतील स्थानकावर झालेल्या चेगराचेगरीच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टळली असती. शनिवारी रात्री अचानक फलाट बदलावे लागल्यामुळे स्थानकावर चेगराचेगरीची अशीच दुर्घटना घडली आणि १८ निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. प्रत्यक्षदर्शीचे म्हणणे आहे की, त्या दिवशी नियम भंग केले गेले. म्हणजे एका प्रवाशाचा पाय घसरला आणि तो फलाट क्रमांक १४ आणि १५ कडे जाताना तेथे असलेल्या प्रवाशांमध्ये अभूतपूर्व चेगराचेगरी झाली. यात १८ प्रवासी ठार झाले. ही चूक सर्वस्वी रेल्वेची आहे. रेल्वेने आपल्या चुकीचा इन्कार केला आहे. पण यातील खरे काय ते आता चौकशीतच स्पष्ट होणार आहे. गर्दीचे व्यवस्थापन हे अत्यंत संशोधनात्मक विज्ञान आहे. अर्थात भारताला त्यात अजूनही फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. इतिहास असे सांगतो की, १९८० आणि २०२२ या दरम्यान रेल्वेसंबंधित चेगराचेगरीच्या दुर्घटनांत जागतिक स्तरावर १३७०० लोक ठार झाले आहेत.
अनेक दुर्घटनांत एखादी व्यक्ती घसरून पडल्यामुळे चेगराचेगरीची घटना घडली आहे. कुतूब मिनार दुर्घटना हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यात मिनारचे प्रवेशद्वार लोकांनी अडवल्यामुळे ४५ प्रेक्षक ठार झाले होते. त्याची पुनरावृत्ती कालच्या दुर्घटनेतही दिसली आहे. मुंबईच्या एलफिन्स्टन रोड स्टेशनमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेतही जमावाचा दबाव निर्माण झाला आणि त्यात २९ प्रवाशांचे बळी गेले होते. ही घटना घडली २०१७ मध्ये. याचा अर्थ असा की, एखाद्या व्यक्तीच्या पाय घसरण्यामुळेही दुर्घटना घडू शकतात. पण आपण यापासून काय बोध घेतला आहे तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. जमाव जर एकवटला तर त्याच्या दबावाखाली मोठी भिंतही दाबली जाते आणि मग त्याच्या खाली येऊन अनेक माणसे मरतात आणि जायबंदी होतात. पण यातून रेल्वे व्यवस्थापन किंवा कोणतेही गर्दीचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी असा धडा घेतला पाहिजे की, व्यवस्थापन करण्यास अयोग्य अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. शनिवारी फलाट क्रमांक १४ आणि १५ दरम्यान जो अवकाश होता तो भयंकर गर्दीने व्यापलेला होता. त्याकडे दुर्लक्ष कोणतेही सरकार करू शकले नसते. यात रेल्वेची चूक अशी आहे की, इतक्या गर्दीच्या काळातही रेल्वे प्रशासनाने अनारक्षित तिकिटांची विक्री सुरूच ठेवली होती. त्यातून गर्दी जास्तच उसळली. त्याचा परिणाम चेंगराचेंगरी होऊन १८ प्रवाशांचे प्राण गेले. ही सर्वस्वी चूक रेल्वे प्रशासनाची आहे. हे मान्य करायला हवे. याच फलाटांवर प्रवासी स्वतंत्रता सेनानी एक्स्प्रेस आणि भुवनेश्वर राजधानी एक्स्प्रेसचे प्रवासीही वाट पाहत थांबले होते. याचा अर्थ एकच आहे तो म्हणजे रेल्वे प्रशासन प्रयागराजकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा लोंढा रोखण्यात अपयशी ठरले. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्वरित उपाय जाहीर केले पण ते विलंबाने करण्यात आले. पण त्याला सरकारचा किंवा मंत्र्यांचा नाईलाज होता.
२०१३ मध्ये कुंभमध्ये झालेल्या अशाच दुर्घटनेत ३७ जणांचे प्राण गेले होते. यातून रेल्वे किंवा प्रशासन इतिहासातून, चुकांपासून काहीही शिकले नाही ही एक बाब स्पष्ट होते. यात विरोधी पक्षांचा सरकारवर टीका करण्याचा गलिच्छ प्रयत्न दिसून आला आहे. पण त्यात काही अर्थ नाही. कारण रेल्वे प्रशासन या दुर्घटनेला सर्वस्वी जबाबदार आहे. २९ जानेवारीच्या महाकुंभमधील दुर्घटनेनंतर महाकुंभला येणाऱ्या यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवली जात होती आणि त्यात सरकारी प्रशासन संपूर्ण सहभागी झाले होते. त्यामुळे कालच्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेवर सरकार अजिबात दोषी नाही असे म्हणावे लागेल. कारणे अशी दिली जातात की, ट्रेन सुटण्यास विलंब, तिकीट विक्रीत वाढ आणि ऐन शेवटच्या क्षणी मार्ग बदलण्याची घोषणा यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडली असे सांगण्यात येते. यात सरकारचा कुठेही दोष नाही. हा दोष सर्वस्वी रेल्वे प्रशासनाचा आहे. आता हा मेगा फेस्टिव्हल संपण्यास दहा दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यात प्रचंड गर्दी होणार आणि प्रशासनाची कसोटी लागणार याचा अंदाज रेल्वे प्रशासनास येणे आवश्यक होते. पण प्रशासन आपल्याच धुंदीत राहिले आणि त्याचा फटका १८ निरपराध प्रवाशांना बसला. आता जे जीव गेले आहेत ते कोणतीही किंमत देऊन परत येणार नाहीत. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात गर्दी ही सामान्य गोष्ट आहे हे सर्वजण जाणतात.
गर्दीच्या हालचाली नियंत्रित करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती आणि व्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन या मूलभूत बाबी आहेत. पण रेल्वे प्रशासनाला त्याचाच विसर पडला आहे की काय, अशी शंका येते. जेथे लोकांचा सहभाग प्रचंड असतो अशा वेळेस या तर किमान आवश्यक गोष्टी आहेत. पण रेल्वे नेमक्या त्याच बाबी विसरले आणि त्याचा फटका प्रवाशांना बसला असे म्हणावे लागेल. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्य सरकारे, स्थानिक अधिकारी, प्रशासक आणि आयोजकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली होती. पण ती तत्त्वे कागदावरच राहिली आहेत. त्यांचा वापर प्रत्यक्ष गर्दीच्या व्यवस्थापनाबाबत कधीही केला जात नाही हे दुर्दैवी वास्तव आहे. या सर्व भागधारकांनी या महत्त्वाच्या दस्तऐवजाकडे दुर्लक्ष केले तर मात्र अशा चेंगराचेंगरीच्या घटना भविष्यात घडत राहतील यात काही शंका नाही. त्यांची पुनरावृत्ती टाळणे हे सरकारचे नाही, तर प्रशासनाचे आणि आपले काम आहे. पण यातील एकाही घटकाने आपला रोल केला नाही, तर दुर्घटना सहज शक्य आहे. हेच या शनिवारच्या भीषण घटनेने दाखवून दिले आहे.