लोकप्रिय योजनेच्या बरोबरीनेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची कृषी वीज बिले देखील सरसकट माफ करून टाकली त्याचबरोबर लाडका भाऊ योजनादेखील सुरू केली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनादेखील सुरू केली आणि त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतील गंगाजळी एकदम दोन लाख कोटींनी घसरली. कोणत्याही राज्यासाठी विकासकामे करण्यासाठी अथवा चालू असलेली महत्त्वकांक्षी विकास प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा निधीची उपलब्धता असणे हे फार गरजेचे असते. मात्र इथे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी महाआघाडीकडे गेलेले लोकमत पुन्हा महायुतीकडे वळवण्यासाठी लोकप्रिय सरकारी योजनांचा अक्षरशा धडाका लावला आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आता राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. तब्बल दोन लाख कोटींची महसुली तूट ही राज्याची आजवरच्या इतिहासातील रेकॉर्डब्रेक तूट आहे.
सुनील जावडेकर
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीला जो मोठा राजकीय फटका बसला आणि महाआघाडीचे ४८ पैकी तब्बल ३१ खासदार हे राज्यातून निवडून आले त्यामुळे त्यानंतर चार महिन्यांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तारूढ होण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पूर्णपणे फ्रीहँड देण्यात आला होता. एकदा शिंदे यांनीही मग जनतेला महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लाडका भाऊ योजना शेतकरी कृषी वीज बिल माफी आणि त्याचबरोबर शहरांमधील मतदारांसाठी टोल माफी असे मोठे धाडसाचे धडाकेबाज निर्णय हे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या धडाडीने घेतले. एकनाथ शिंदे हे केवळ निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, तर या निर्णयांची जनतेमध्ये तळागाळापर्यंत कशी अंमलबजावणी होईल याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली आणि त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचं झालेलं पनीपत हे अक्षरशः व्याजासह महायुतीने भरून काढले. साहजिकच या लोकप्रिय योजनांचा आर्थिक भार हा शेवटी राज्याच्या तिजोरीवर पडला आणि आता राज्य सरकार पुढे या योजना सुरू ठेवण्याचे मोठे प्रबळ आव्हान उभे टाकले आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना की जी राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल फिरवण्यामध्ये गेम चेंजर ठरली या योजनेवरतीमुळे वर्षाला तब्बल ४६हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरी वरती पडला होता. कोणतेही राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महसुली उत्पन्नात झालेली तूट ही भरून काढू शकत नाही. त्यामुळेच अखेरीस नाईलाजाने राज्य सरकारने यापूर्वी निवडणुकांच्या हंगामात जाहीर झालेल्या सर्व लोकप्रिय योजनांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री व दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अत्यंत कुशल असे नेते आहेत. राज्याला या परिस्थितीमधून देखील सही सलामत सुखरूप बाहेर कसे काढायचे यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार हे दोघेही तसे निष्णात आहेत. आणि त्यामुळेच आता राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत करावयाच्या विविध सरकारी खर्चामध्ये ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राज्य सरकारचे आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे सांगत आहेत आणि साधारणपणे कोणतीही लोकप्रिय योजना बंद होणार नाही हे अशी ग्वाही देखील त्यांनी सातत्याने दिली आहे. मात्र एकीकडे असे असताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या करावयाच्या खर्चामध्ये ३० टक्के कपात लागू केल्यामुळे महसुली तूट काही प्रमाणात तरी भरून निघेल असं राज्य सरकारच्या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचाच एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची राज्य सरकारने स्क्रुटणी चालू केली असून त्यामध्ये तब्बल पाच लाखांहून अधिक बहिणी या आतापर्यंत अपात्र ठरलेल्या आहेत. लाडकी बहीण या योजनेचे लाभ घेताना ज्या अटी शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक होते त्या अटी शर्तींची पूर्तता होत नसताना देखील या पाच लाख बहिणींनी लाडक्या बहीण योजनेचे लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे आणि त्याच्यामुळेच या लाडक्या बहिणींकडून गेले काही महिने त्यांच्या बँक खात्यामध्ये या योजनेद्वारे जमा झालेले पैसे हे आता पुन्हा कसे वसूल करायचे असा प्रश्न राज्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच अर्थमंत्र्यांपुढेही पडला आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये विविध विकासकामांवर तसेच अन्य राज्य सरकारी खर्चांवर ८ लाख २३ हजार कोटींचे अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती त्यातील राज्य सरकारने सहा लाख १८हजार कोटी प्रत्यक्षात विविध विभागांना खर्च करण्यासाठी वितरित केले होते मात्र प्रत्यक्षात १५ फेब्रुवारी पर्यंत या तरतुदी पैकी ४७% निधी अद्याप पर्यंत खर्च झाला असून ती रक्कम तीन लाख कोटी ८६ हजार एवढीच आहे. त्यामुळेच ३१ मार्चपर्यंत जर राज्य सरकारने अशाच प्रकारे काटकसरीचे धोरण यापुढेही सुरू ठेवले, तर जी दोन लाख कोटींवर राज्य सरकारची महसुली तूट गेली आहे ती भरून निघण्यास मोठ्या प्रमाणावर हातभार लागू शकेल असे एकूण राज्यातले आर्थिक चित्र आहे. आणि यासाठीच राज्य सरकारने जवळपास सर्वच सरकारी खर्चांवरती ३०% कपात करण्यास सुरुवात केली आहे.
यामध्ये आमदार स्थानिक विकास निधी त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन पेन्शन सरकारी कार्यालयांची वीज बिले असे जर अत्यावश्यक खर्चाच्या बाबी सोडल्या तर जवळपास अन्य सर्वच ठिकाणी ही ३० टक्के खर्च कपात लागू करण्यात आली आहे. ३१ मार्चपर्यंत जर अशाच काटकर पद्धतीने खर्चावर नियंत्रण आणले गेले, तर राज्य सरकारची महसुली तुटीची चिंता ही काही प्रमाणात दूर होईल आणि मग किमान आगामी आर्थिक वर्षात तरी राज्य सरकारला नवीन विकास योजनांसाठी त्याचप्रमाणे मागील महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्प पुढे पूर्णत्वाच्या दिशेने देण्यासाठी निधीची उपलब्धता होऊ शकेल यादृष्टीने राज्य सरकार कार्यरत आहे. अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सरसकट कोणत्याही योजना बंद करणार नाही त्याचे कारण त्याचे राजकीय परिणाम हे शेवटी महायुती वरती होऊ शकतात आणि आगामी काळात राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जर लक्षात घेतल्या तर लोकप्रिय योजना बंद करणे हे महायुतीला धोक्याचे ठरू शकते आणि त्यामुळेच या लोकप्रिय योजनांवरती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खूप सावधपणे काम करत आहेत. जरी या योजना पूर्णपणे बंद करता येत नसल्या किंवा ते करणे हे राज्य सरकारच्या लोकप्रियतेच्या दृष्टीने योग्य नसले तरी देखील या योजनांमधील गैरप्रकार त्रुटी अथवा त्याचा जो काही गैर लाभ लाभार्थ्यांनी घेतलेला आहे त्याला नियंत्रण करणे हा राज्य सरकारचा यापुढचा प्रयत्नांचा भाग असणार आहे. यामुळेच आगामी महिन्यात होऊ घातलेल्या राज्य सरकारच्या मुंबई येथील विधिमंडळ आर्थिक अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कठोर आर्थिक शिस्त लागू करणारे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नेमके महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेसाठी या अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या नवीन योजना घेऊन येतात हे पाहणे तितकेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.