सुभाष म्हात्रे, अलिबाग : वाढवण बंदर विकास प्रकल्पाला महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने जोरदार विरोध दर्शविला आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे मासेमारीचा व्यवसाय आणि पर्यायाने मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार असल्याने या प्रकल्पाचा ठाम विरोध करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने अलिबाग येथे झालेल्या कार्यशाळेत केला. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची कार्यशाळा नुकतीच अलिबागला पार पडली. यात मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबरोबरच वाढवण बंदर विकास विषयावर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. दोन-चार लोकांना रोजगार देणारा हा उद्योग बुडवून काही मोजक्याच लोकांच्या भल्यासाठी नवनवीन उद्योगांना परवानगी दिली जात आहे. वाढवण बंदरात येणाऱ्या परदेशी जहाजांमुळे मासेमारी करणे केवळ अशक्य होणार आहे, उत्पन्न मिळणार नाही. जेएनपीटी बंदराचा विस्तार झाला, तेंव्हा मच्छीमारांनी प्रखर विरोध केला. तेव्हा यापुढे नवीन बंदर विकसित करणार नाही, असे अभिवचन प्रशासनाने दिले होते. आजही तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तेथील लोक नाल्यांजवळ राहत आहेत. याला विकास म्हणत नाहीत, असेही लिओ कोलासो यांनी नमूद केले.
संघटनेचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, हा परिसर मासेमारीतील गोल्डन बेल्ट मानला जातो. तोच उद्ध्वस्त झाला मग मच्छीमार जगणार कसा? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. वातानुकूलित कार्यालयात बसून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मासेमारी कशी होते, कुठे होते? याचे ज्ञान नसते. रत्नागिरीपासून आमचा हंगाम सुरू होतो. मुरुडपासून मुंबईच्या दिशेने समुद्र उथळ होत जातो. तेथे जैवविविधता अधिक असते. त्यामुळे माशांचे संवर्धन, उत्पादन अधिक होत असते. या प्रकल्पामुळे मच्छीमार समाज विस्थापित होणार आहे. आमच्या भावी पिढीचा सत्यानाश करणारा हा प्रकल्प असून, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आणि वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत याचा विरोध करेल, असे कोळी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच पर्सनेट आणि एलईडी मासेमारीमुळे मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.