निविदा प्रक्रियाच केली रद्द
मुंबई : मुंबईतील सर्व झोपडपट्ट्यांमधील कचरा गोळा करण्यासह वस्ती स्वच्छता आणि शौचालयांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी मागवलेली सुमारे १४०० कोटी रुपयांची निविदा अखेर रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. झोपडपट्टी भागांतील सर्व प्रकारच्या स्वच्छतेसाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यासाठी मागवलेली निविदा यापूर्वी उघडण्यात आली नव्हती,परंतु न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर यासंदर्भातील निविदा यापुढे न उघडता पूर्णपणे ही प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांची मंजुरीने हा प्रस्तावच गुंडाळण्यात येत आहे.
मुंबईमधील झोपडपट्टी परिसरांमध्ये कचरा संकलनासह स्वच्छता राखणे तसेच शौचालयांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्यावतीने एकाच संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत झोपडपट्टयांच्या स्वच्छतेसाठी महिला बचत गट तसेच महिला संस्था आणि इतर संस्थांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. परंतु आता या संस्थांना हद्दपार करून संस्थेची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेत तब्बल १४०० कोटी रुपयांची निविदा निमंत्रित केली होती. या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यानंतर याला सरकारमधील मित्र पक्षांसह विरोधी पक्षाने आक्षेप घेत महिला संस्था आणि बेरोजगार संस्थांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून खासगी संस्थेला देण्यात येणाऱ्या या कामाची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान या बेरोजगार महिला संस्थांना महासंघाने न्यायालयात धावू घेतल्यानंतर मागील दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने महापालिकेला निर्देश देत राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे निर्देश मुंबई महापालिकेल बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्वाळ्याच्या महापालिकेच्या धोरण बदलाला अणि सफाई कामाची कंत्राटे बड्या कंपन्याना देण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसला आहे. अकुशल युवा बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे या उद्देशान सफाई कामाची कंत्राटे ही सेवा सहकारी संस्थांना देण्याचा राज्य सरकारच्या धोरणात्मक नियम एक दशकापासून पाळला जात असतानाच मुंबई महापालिकेने परस्पर धोरणात बदल करत निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार झोपडपट्टयांमधून कचरा गोळा करणे, स्वच्छतागृहांची सफाई इत्यादी कामांचे आऊटसोर्सिंग करण्यासाठी आणि त्याचे चार वर्षांचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिकेने ७ मार्च २०२४ रोजी निविद संदर्भातील नोटीस जारी केली होती. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर याबाबतच्या निविदा खुल्या करण्यात आल्या नव्हत्या.
न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने याची निविदा खुली केली नसली तरी आता यासंदर्भातील याचिकेवर न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने याची निविदा प्रक्रिया पुढे न नेता हा प्रस्तावच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही निविदा प्रक्रियाच गुंडाळण्यासाठीची कार्यवाही सुर झाली आहे. निविदाच रद्द करण्यात येत असल्याने कुणा एका कंपनीसाठी केलेला प्रयत्न आता फोल ठरला आहे.
विशेष म्हणजे या निविदा कंत्राट कामाचा एक भाग म्हणून पूर्व उपनगरातील एम पूर्व विभागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ई रिक्षांचा वापर घरोघरी कचरा संकलनासाठी करून एकप्रकारे अत्याधुनिक पध्दतीने ही योजना राबवली जाईल अशाप्रकारचा संदेश देत वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून सुरु झाला होता. परंतु आता ही निविदाच रद्द करण्यात आल्याने हे प्रस्तावित कंत्राटच रद्द होत सध्या झोपडपट्टी भागातील स्वच्छतेसाठी नियुक्त संस्थेकडील कामे कायम राहणार आहेत.