स्टेटलाइन डॉ. सुकृत खांडेकर
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेसच्या हाती भोपळा आला. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजपाप्रणीत एनडीएने सरकार स्थापनेची आणि नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची हॅटट्रीक संपादन केली. पण केंद्रात सहा दशके सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेस पक्षाला देशाच्या राजधानीत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा आपला एकही खासदार किंवा एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील मतदारांनी काँग्रेसला साफ नाकारले आहे. देशाच्या राजधानीत १३९ वर्षांचे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्यालय आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा यांची निवासस्थाने आहेत. काँग्रेसने देशाला सर्वाधिक पंतप्रधान दिले. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, असे एकाच परिवारातील नेते देशाच्या सर्वोच्च पदावर राहिले. पण मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या झंजावातापुढे राजधानी दिल्ली काँग्रेसमुक्त झाली आहे.
राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते आहेत, पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत. पण राजधानी दिल्लीत काँग्रेस पक्षात एकही जनमान्य स्थानिक नेता नाही. आप विरुद्ध भाजपा अशा राजकीय संघर्षात काँग्रेसचा पालापाचोळा झाला आहे हे लोकसभा व विधानसभेच्या सलग तिन्ही निवडणुकांमध्ये स्पष्ट झाले.
लोकसभा निवडणूक भाजपा विरोधी स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीने देशभर लढवली, त्याचा सर्वाधिक लाभ काँग्रेसला मिळाला. काँग्रेसचे ९९ खासदार निवडून आले व सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला तत्काळ पाठिंबा जाहीर केल्याने काँग्रेसने लोकसभेत शंभरी गाठली. लोकसभेचे यश नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला टिकवता आले नाही. केवळ मोदींवर, भाजपावर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बेलगाम टीका करून पक्ष वाढत नाही हे अजूनही राहुल गांधी यांच्या लक्षात आलेले नसावे.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज समजले जाणारे नेतेही आपली अनामत रक्कम वाचवू शकले नाहीत. काँग्रेसने भाजपाशी किंवा आम आदमी पक्षाची जिद्दीने टक्कर दिली असेही कुठे दिसले नाही. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आपल्या प्रचाराचे सूत्रच ठरवता आले नाही. पक्षाची विचारधारा व प्रचाराचे मुद्दे प्रभावीपणे मांडता आले नाहीत. लढायचे कोणाशी आपशी की भाजपाशी हेच काँग्रेसला समजले नाही. पक्षाची रणनिती कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही.
काँग्रेसने आपला प्रचार दलित व अल्पसंख्य मतदारांवर केंद्रित केला होता. काँग्रेस पक्ष हा दलितांचा व अल्पसंख्य मतदारांचा आवाज आहे, असे राहुल गांधी सांगत राहिले, पण काँग्रेस सत्तेवर येईल असा विश्वास देऊ शकले नाहीत. दिल्लीत काँग्रेसने दलित व अल्पसंख्य व्होट बँक गमावली आहे हे पुन्हा एकदा निकालानंतर सिद्ध झाले. मध्यमवर्ग आणि केंद्रीय कर्मचारी ही दिल्लीतील मोठी व्होट बँक आहे. भाजपाने तो मतदार आपल्याकडे आकर्षित केल्याने काँग्रेसचे मोठे नुकसान झाले.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे स्टार प्रचारक कोण, यासंबंधी शेवटपर्यंत घोळ चालू होता. राहुल यांच्या दोन सभा नि प्रियंका यांची एक सभा. गांधी परिवारालाच रस नसेल, तर बाकीचे नेते प्रचाराला कशाला वाहून घेतील? स्वत: राहुल हेच अचानक पंधरा दिवस विदेश दौऱ्यावर निघून गेले. भाजपाला हे पथ्यावरच पडले.
दिल्लीची निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढायला तयार नव्हती. केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्वबळावर लढणार असे जाहीर केल्यावरही काँग्रेसने आघाडी करण्यासाठी प्रयत्न केले पण आपने काँग्रेसला गांभीर्याने घेतलेच नाही. ७० पैकी, दहा-बारा मतदारसंघ वगळता अन्य मतदारसंघांत काँग्रेसकडे उमेदवाराचीही वानवाच होती. अनेक मतदारसंघात बाहेरचे उमेदवार काँग्रेसने लादले. ते मतदारांना पसंत पडले नाही. अलका लांबा, राजेश लिलोठिया, रागिनी नायक ही नावे पक्षात मोठी असली तरी त्यांना उमेदवार म्हणून लादले गेले, त्यात त्यांचेच नुकसान झाले.
अहंकार आणि अतिहुशारी याने दिल्लीत काँग्रेस व आम आदमी पक्षाचा घात केला असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे भाजपाची निवडणूक सूक्ष्म व्यवस्थापनाची तयारी गेल्या वर्षभरापासून चालू होती आणि काँग्रेस व आपमध्ये कोण कुणाला धडा शिकवणार अशी स्पर्धा चालू होती. भाजपाच्या झंझावातापुढे हे दोन्ही पक्ष पराभूत झाले. काँग्रेसचे लोकसभेत १०० खासदार असले तरी दिल्लीत पक्षाची कामगिरी शून्य आहे. काँग्रेसचे दिल्लीत पानिपत झालेच, पण काँग्रेसने आम आदमी पक्षाचे १४ मतदारसंघात उमेदवार पाडण्याचा पराक्रम केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सन २०१३ मध्ये आपला ३० टक्के मते मिळाली. सन २०२० मध्ये ५४ टक्क्यांपर्यंत मते वाढली. २०१३ मध्ये काँग्रेसला २५ टक्के मते मिळाली व २०२० मध्ये ४ टक्क्यापर्यंत कमी झाली. भाजपाने मात्र आपली ३५ टक्के मते राखली. काँग्रेस व आप सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युती करून लढले पण दिल्लीच्या सर्व सातही जागांवर मतदारांनी भाजपाचे खासदार निवडून दिले. या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व आप एकत्र लढले असते, तर आपचे नुकसान कमी झाले असते असे अनेक विश्लेषकांना वाटते. काँग्रेस-आप आघाडी झाली असती, तर भाजपाच्या १४ जागा कमी झाल्या असत्या, असे अनेकांनी मतप्रदर्शन केले आहे. संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपूर, राजेंद्र नगर, मालविय नगर, ग्रेटर कैलाश, नवी दिल्ली, छत्तरपूर, मेहरौल्ली, मादीपूर, बादली, कस्तुरबा नगर, नांगलोई जाट या मतदारसंघात चित्र बदलले असते.
इंडिया आघाडी स्थापनेनंतर झालेला जागा वाटपाचा समझोता हा केवळ लोकसभेपुरता होता. विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाने निर्णय घ्यावा असे ठरले होते, असे दिल्ली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव यांनीच म्हटले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपकडे दहा जागांची मागणी केली होती पण केजरीवाल यांनी डिसेंबर २०२४ मधेच स्वबळावर लढणार असल्याचे परस्पर जाहीर केले. काँग्रेसने दिल्लीत केजरीवाल सरकारला नेहमीच विरोध केला. काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी तर केजरीवाल यांना देशद्रोही व फर्जिवाल असे संबोधले. आप सरकारच्या मद्य घोटाळ्याचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या मेळाव्यात निषेधाच्या घोषणा रंगवलेले दारूचे फुगे उडवले. विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी यांनी केजरीवाल यांना पाठिंबा जाहीर केला, तेव्हाच काँग्रेस एकाकी पडल्याचे स्पष्ट झाले. राहुल गांधी यांनी प्रचारात म्हटले-मोदी व केजरीवाल या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते शिव खेरा म्हणाले-आप हा दारू पिणारा पक्ष आहे. अजय माकन म्हणाले, आमचे पहिले टार्गेट आप आहे. काँग्रेसने निवडणूक प्रचारात आप सरकारवर सातत्याने जोरदार हल्ले चढवले. आप व काँग्रेस यांच्यातील हल्लाबोल लढाईने भाजपाचा विजय निश्चित व भक्कम केला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवण्णा रेड्डी म्हणाले-हरियाणात आपने निवडणूक लढवून काँग्रेसचे नुकसान केले, तसेच काँग्रेसने दिल्लीत केले… इंडिया आघाडीत जे हरियाणात घडले तेच आता दिल्लीत घडले…
देशात अनेक राज्ये आहेत की, तिथे काँग्रेसची पाटी कोरी आहे. चार राज्यांत तर काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. आंध्र प्रदेश विधानसभेत १७५ जागा आहेत. २०२४ मध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसने आपण मजबुतीने उतरल्याचा देखावा केला. प्रत्यक्षात एकही जागा जिंकता आली नाही. पक्षाचे बहुतेक उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले गेले. अनेकांचे डिपॉझिट जप्त झाले. आंध्रमध्ये एनडीएचे १६४ आमदार आहेत, विरोधी पक्ष असलेल्या वायएसआर काँग्रेसचे ११ आमदार आहेत. विशेष म्हणजे या राज्यात २०१४ पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभेतही काँग्रेस शून्य आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेत २९४ आमदार आहेत. २०२१ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. या राज्यात प्रथमच काँग्रेसच्या हाती भोपळा आला. तृणमूल काँग्रेसचे २२४ आमदार असून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाचे ६६ आमदार आहेत. सन २०२३ मध्ये मुर्शिबादमधील सागर दिघी मतदारसंघात काँग्रेसचा आमदार निवडून आला पण तो नंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेला. नंतर झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सतत पराभव झाला.
सिक्कीम विधानसभेत ३२ जागा आहेत. एकेकाळी सिक्कीम हा काँग्रेसचा गड होता. आता त्या विधानसभेत काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. सिक्कीमच्या सर्व जागा सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाकडे आहेत व हा पक्ष एनडीएसोबत आहे. नागालँड विधानसभेत ६० जागा आहेत. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक झाली. काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. तिथे नागालँड एनडीपीपीकडे २५ व भाजपाकडे १२ जागा आहेत. अरुणाचल विधानसभेत ६० जागा आहेत, तिथे काँग्रेसचा एकच आमदार आहे. मेघालय व मिझोराममधेही काँग्रेसचा प्रत्येकी एकच आमदार आहे. मणिपूर व पुडुचेरीमध्ये पूर्वी काँग्रेसचा प्रभाव होता, तिथे प्रत्येकी फक्त दोन आमदार काँग्रसचे आहेत. दिल्लीत काँग्रेसने झिरोची हॅटट्रीक केल्याने इंडिया आघाडीत काँग्रेसची किंमत कवडीमोल झाली आहे.