मुंबई (प्रतिनिधी) : कुणबी नोंदी सापडलेल्या राज्यातील पात्र मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दीड महिन्यांनंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी संपली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी करत समितीला ३० जून २०२५ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटल्यानंतर सप्टेंबर २०२३ मध्ये मराठा समाजाला मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करून पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिंदे यांची समिती नेमली होती. तिला या समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. समितीची कार्यकक्षा वाढल्यानंतर कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन समितीला डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीने मराठवाड्यातील नोंदीबाबतचा आपला अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारला सादर केला होता. समितीला गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सरकारने शिंदे समितीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. या कालावधीत शिंदे समिती हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याबाबत अभ्यास करेल, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
