इंग्रजी येत नसल्याने ७५ टक्के पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नाहीत?

नीती आयोगाचा रिपोर्ट

नवी दिल्ली : अनेकांच्या मनात इंग्रजीची भीती असते. इंग्रजी येत नाही, याची भीती इतकी खोलात जाते की नोकरी देखील यामुळे मिळत नाही. आता याचसंदर्भात एक अहवाल आला आहे. हा अहवाल नीती आयोगाचा आहे. यात इंग्रजी येत नसल्यामुळे अनेकांना नोकरी मिळत नाही, असे समोर आले आहे.

इंग्रजी ही अनेक देशांमध्ये दळणवळणाची मुख्य भाषा मानली जाते आणि जागतिक भाषा म्हणूनही स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळेच भारतात इंग्रजीकडे लोकांची क्रेझ खूप जास्त आहे. शहरांपासून खेड्यापाड्यातील मुलांनाही खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घ्यायचे आहे, कारण इंग्रजीवर अधिक भर दिला जातो. आपल्या खराब इंग्रजीमुळे चांगली नोकरी मिळाली नाही किंवा मिळत नाही, असे देशातील अनेकांचे मत आहे.

आता याबाबत नीती आयोगाचा अहवाल आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की, खराब इंग्रजीमुळे पदवीधरांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधून पदवी धारण करणाऱ्या तरुणांच्या रोजगार क्षमतेवर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे इंग्रजी भाषेचे अपुरे प्राविण्य. नीती आयोगाने या संस्थांना इंग्रजी आणि परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी सहकार्य करण्याची शिफारस केली आहे. राज्य आणि सार्वजनिक विद्यापीठांच्या माध्यमातून दर्जेदार उच्च शिक्षणाचा विस्तार हा अहवाल नीती आयोगाने १० डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केला होता.

नीती आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या?

देशात उच्च शिक्षण घेणारे ८० टक्के विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतात आणि म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या इंग्रजीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

इंग्रजी नोकरीत अडथळा ठरते

संबंधित नोकरीच्या कौशल्याच्या अभावामुळे राज्यांकडून “टॅलेंट ड्रेन” सह राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसमोरील अनेक आव्हाने या अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत.

अहवालात म्हटले आहे की, “अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या स्थानिक उद्योगात प्रामुख्याने राज्याबाहेरून प्रतिभावान लोक काम करण्यासाठी येतात आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक तरुणांमध्ये इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान.”

रोजगार कौशल्य वाढविण्याची गरज

विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ करण्याची नितांत गरज आहे, जेणेकरून त्यांना राज्यातच राहून केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर ही वाढ आणि विकासात हातभार लावावा लागेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.

या समस्येवर मात करण्यासाठी नीती आयोगाने विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी भागीदारी करण्याची शिफारस केली आहे.