मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव असे एकूण आठ जिल्हे आहेत. या आठ जिल्ह्यांसाठी भरीव निधी मिळाला, तर यथायोग्य विकास करता येईल. या उद्देशाने नुकत्याच झालेल्या ‘नियोजन’च्या बैठकीत राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ६ हजार २३१ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. मराठवाड्यासाठी प्रत्यक्षात २ हजार ९७३ कोटी ८१ लाखांच्या मर्यादेत आराखडे सादर करण्यास सांगितले होते. या दोन्ही आकड्यांची तफावत पाहता किमान ४ हजार कोटी रुपयांचा ताळमेळ बसवावा लागणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मूळचे विदर्भातील आहेत. मराठवाड्यातील गरजा व समस्यांचा त्यांना चांगला अभ्यास आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार हे मराठवाड्यातील बीडचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांनाही विकास निधीची नितांत गरज असल्याने मुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री या दोघांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव निधी द्यावा, अशी अपेक्षा मराठवाडावासीय व्यक्त करीत आहेत. नियोजन विभागाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे ४ हजार कोटी रुपयांच्या तफावतीबाबत मुख्यमंत्र्यांना बोलून राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार हे निर्णय घेणार आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी खूद्द मुख्यमंत्र्यांशी बोलून यावर तोडगा काढू, असे बैठकीत स्पष्ट केले. नियोजन विभागाची मराठवाडा विभागस्तरीय ऑनलाइन बैठक बुधवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ आणि नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरसह विभागातील आठही जिल्ह्यांनी २०२४-२५ वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारूप आराखडे सादर केले. यामध्ये आठ जिल्ह्यांनी एकूण ६ हजार २३१ कोटींची मागणी केली आहे. मराठवाड्यात ज्या पद्धतीने कामे करावयाची आहेत, त्यादृष्टीने ही मागणी समोर ठेवण्यात आली आहे. मराठवाड्यात सध्या सुरू असलेली विकासकामे व ती पूर्ण करण्यासाठी तसेच भविष्यातील कामांसाठी निधीची मागणी मांडण्यात आली. दरम्यान, मराठवाड्यातून मागितलेला निधी व प्रत्यक्षात देऊ पाहणारा निधी यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचा निधी लवकरच निश्चित केला जाईल, असे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याबाबत प्रशासकीय सूत्रांनीदेखील दुजोरा दिला. नियोजन विभागाच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ चा सर्वसाधारण आढावा घेतला. बैठकीस मराठवाड्यातील नियुक्त सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, नांदेडचे पालकमंत्री तथा इतर मागासवर्ग कल्याणमंत्री अतुल सावे, जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, अवर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पालक सचिव हर्षदीप कांबळे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नियोजनच्या या बैठकीत सहभागी झाले होते. आठही जिल्हा मुख्यालयातून आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक तसेच सर्व यंत्रणाप्रमुख आदी उपस्थित होते. बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या वार्षिक आराखड्याचे सादरीकरण केले.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अर्धा तासाचा वेळ देण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यापासून सादरीकरणास सुरुवात झाली. धाराशिव, नांदेड, लातूर, हिंगोली जिल्ह्याने सादरीकरण केले. यावेळी सिंचन, रस्ते, गृहविभाग या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारने विभागातील आठही जिल्ह्यांना मिळून दोन हजार ९७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आराखडे सादर करण्यास सांगितले होते; परंतु प्रत्येक जिल्ह्यांनी तीन हजार २५७ कोटी ५६ लाख रुपयांची वाढीव मागणी केल्याने प्रस्तावित आराखडा हा एकूण सहा हजार २३१ कोटी ३७ लाखांच्या घरात गेला आहे. दरम्यान, मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून जिल्ह्यांचा निधी निश्चित केला जाईल, असे पवार यांनी नमूद केल्याने सध्या तरी मराठवाड्यातील नियोजन सुसूत्रतेत बसेल, असा विश्वास प्रशासकीय यंत्रणेला आहे. शेवटी मराठवाड्यातील कोणते पालकमंत्री मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडून किती निधी खेचून आणण्यात यशस्वी होतील, हे भविष्यात समजणार आहे. मराठवाड्यातील नियोजनाच्या या बैठकीत अर्थमंत्री पवार यांनी पैठण येथील संत एकनाथ उद्यानाचे सुशोभीकरण कायमस्वरूपी टिकवून ठेवा, योग्य ती निगा राखा, देखभालीकडे लक्ष ठेवा, त्यासाठी चांगल्या एजन्सीची नियुक्ती करा, घृष्णेश्वर विकास आराखड्यातील कामे दर्जेदार करा, अशा सूचना दिल्या. मराठवाड्यातील या कामांची पाहणी पालकमंत्र्यांसह मीही करणार आहे, असेही त्यांनी रोखठोक शब्दात सांगितले. शासकीय कार्यालय तसेच मराठवाड्यातील सर्व शहर परिसरातील स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात लातूर शहरात स्वच्छता होती. विविध विकासकामेही झाली. मात्र, आता शहरात अस्वच्छता असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. जालन्यातील अस्वच्छतेबाबत त्यांनी लक्ष वेधल्याचे समजते. नांदेड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनची कामे निधीअभावी अपूर्ण असल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. मराठवाड्यातील प्रसिद्ध असलेल्या औंढा नागनाथ परिसराच्या विकासासाठी अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी हिंगोली येथील लोकप्रतिनिधींनी केली. दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील सादरीकरण करताना अधिकाऱ्यांकडून पुरेशी माहिती न दिल्यामुळे तेथील विकासकामांविषयी जास्त चर्चा होऊ शकली नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार हेच बीडचे पालकमंत्री असल्याने त्यांना बीडच्या समस्या व गरजा माहीत आहेत. बीड जिल्ह्यातील काही बाबी पूर्णपणे स्पष्ट न करता आल्याने अर्थमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. एकंदरीत मराठवाड्याच्या विकासाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणे अत्यंत गरजेचे आहे. नियोजन बैठकीद्वारे हा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्षात मागणीप्रमाणे पुरवठा होतो की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मराठवाड्याला विकासासाठी काय हवे आहे? हे या वार्षिक नियोजनाद्वारे ठरणार असले तरी शेवटी कोणाच्या वाट्याला काय मिळेल व कोणते पालकमंत्री कशा पद्धतीने आपल्या जिल्ह्याचा विकास करून घेतील, याकडेही जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई(ज्ञानेश सावंत): दिल्लीचा संघ सध्या अव्वल तीन संघा मध्ये आहे व पहिल्या फेरीत दिल्लीने लखनऊ…
मुंबई: सध्या सगळीकडेच उष्णतेच्या लाटेने नागरिक त्रस्त आहेत. राज्यातही तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस चांगलाच वाढत आहे.…
कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या ठाण्यापर्यंत धावणार रत्नागिरी : मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरील फलाटांच्या…
येत्या २ मे ते १२ जून २०२५ या कालावधीत भरणार हे वाचनालय महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांसमवेत खासगी…
चंद्रपूर : गेल्या आठवड्यापासून चंद्रपूर जिल्ह्याला तीव्र उन्हाचा तडाखा बसत असून दिनांक २१ ते २४…
कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा गुजरात टायटन्सविरुद्ध लाजिरवाणा पराभव झाला आहे. गुजरातने…