महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक सिस्टीम बसवण्याची पडताळणी सुरू
प्रवेश परीक्षांच्या क्लासेसचे पेव कमी करण्यासाठी अहवाल
मुंबई : राज्यात जेईई, नीट यांसारख्या प्रवेश परीक्षांच्या क्लासेसचे पेव कमी करण्यासोबत एकात्मिक कनिष्ठ महाविद्यालयांची पद्धत बंद व्हावी, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक सिस्टीम बसवण्याची (Biometric attendance) पडताळणी सुरू केली आहे. याबाबत माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने शिक्षण विभागाकडे अहवाल पाठविला असून, त्यावर आता शिक्षण विभागाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्यात पुणे, मुंबई (महानगर क्षेत्र), छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती अशा महानगरांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत नीट, जेईई, एमएचटी सीईटी अशा प्रवेश परीक्षांच्या क्लासेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. विद्यार्थी त्यांचे संपूर्ण शिक्षण क्लासेसमध्ये घेत असून, केवळ नावापुरते महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेत आहेत.
पुणे : बनावट नंबर प्लेट लाऊन होणारे गुन्हे, रस्त्यावर धावणारे वाहन नेमके कोणाचे अशा विविध कारणांमुळे वाहनाच्या नंबर प्लेट वरून वाहनाची खरी ओळख ...
यासाठी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या समन्वय असतो. अकरावीला प्रवेश घेतानाच विद्यार्थी किंवा संबंधित क्लासेसच्या प्रशासनाकडून महाविद्यालयांसोबत तशी बोलणी केली जाते. त्यानुसार अकरावीला प्रवेश घेणारे विद्यार्थी केवळ प्रात्यक्षिकांसाठी महाविद्यालयांमध्ये येतील आणि त्यांची संपूर्ण दिवसांची हजेरी लावण्यात येईल, असे ठरविण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थी अकरावी आणि बारावी अशा दोन्ही शैक्षणिक वर्षांत क्लासेसमध्ये शिक्षण घेतात.
या धोकादायक प्रकारामुळे महाविद्यालये ओस पडत आहेत. राज्यातील अनेक महाविद्यालये केवळ नावापुरते सुरू असून, त्यामध्ये अध्यापनाची प्रक्रिया होत नसल्याचे चित्र आहे. यावर उपाय म्हणून बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये आल्यावर आणि महाविद्यालये संपल्यानंतर बायोमेट्रिक हजेरी लावावी लागेल.
या हजेरीनुसार ७५ टक्के उपस्थिती पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच बारावीची परीक्षा देता येणार आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी महाविद्यालयांमध्ये येतील आणि अध्यापनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन, कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण येईल, असे शालेय शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. याबाबतचा अहवाल माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून तयार करण्यात आला असून, तो पुढील कार्यवाहीसाठी शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
खासगी कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध घालण्याचा शासनाच्या या निर्णयाचा कोचिंग क्लासेसवर काही परिणाम होणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष राहील.
