सरकार स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक मांडणार
नवी दिल्ली : अधिकृत पासपोर्ट आणि व्हिसा शिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार चालू अधिवेशनात
‘स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक 2025’ मांडणार आहे. त्यानुसार भारतात व्हिसा आणि पासपोर्टशिवाय प्रवेश करणाऱ्यांना 5 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नव्या स्थलांतर विधेयकानुसार कोणताही परदेशी व्यक्ती बनावट कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश करत असेल तर त्याला येथून हद्दपार केले जाऊ शकते. याशिवाय, किमान 2 तुरुंगवास होऊ शकतो, जो 7 वर्षांपर्यंत वाढवता येण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, 1 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक विधेयक 2025 चा उद्देश 4 वेगवेगळे नियम एकत्र करणे हा आहे. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर, परदेशी कायदा 1946, पासपोर्ट कायदा 1920, परदेशी नोंदणी कायदा 1939 आणि इमिग्रेशन (करिअर दायित्व कायदा) 2000 मध्ये सुधारणा करून एक व्यापक कायदा बनवला जाईल. सध्या, अवैध पासपोर्ट किंवा व्हिसासह प्रवास करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
नवीन विधेयकात, उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीची माहिती परदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यांसोबत देखील सामायिक केली जाईल. हा नियम सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम आणि निवासी सुविधा असलेल्या इतर वैद्यकीय संस्थांना देखील लागू असेल.
विधेयकाच्या प्रस्तावानुसार, जर कोणताही परदेशी नागरिक विहित व्हिसा कालावधीपेक्षा जास्त काळ आपल्या देशात राहिला, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केले किंवा कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रात गेला तर त्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास, 3 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जर एखाद्या परदेशी व्यक्तीकडे वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसल्याचे आढळून आले तर त्याला/तिला घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. परदेशी व्यक्तीला आणणाऱ्या व्यक्तीला इमिग्रेशन अधिकारी 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकतो. तथापि, त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. जर दंड भरला नाही, तर वस्तू आणणाऱ्या व्यक्तीला ती जप्त करता येते किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यामध्ये विमाने, जहाजे किंवा वाहतुकीची इतर साधने समाविष्ट असू शकतात.
