मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आणि तो संघर्ष हाताबाहेर गेल्यानंतर मणिपूरचे मुख्यमंत्री राव विरेंद्र सिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यांना तो द्यावा लागला असे म्हणणे उचित ठरेल. कारण त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त होती आणि वांशिक संघर्ष आटोक्यात आणण्यास ते असमर्थ ठरले होते. राज्य भाजपामधून त्यांच्यावर राजीनामा देण्याबाबत वाढता दबाव आणि त्यांची पक्षांतर्गत हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात असमर्थ असलेली भूमिका यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असल्याची चर्चा आहे. राव वीरेंद्र सिंग यांनी एका आठवड्यात दोन वेळा दिल्लीला भेट दिली आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबाही त्यांनी गमावला होता. कुकी झो नेत्यांकडून २१ महिन्यांच्या विरोधानंतर मैतेईबहुल इम्फाळ खोऱ्यात कमी होत चाललेली लोकप्रियता आणि विरोधी पक्षाकडून राजीनाम्याची मागणी तसेच एनडीएच्या खोऱ्यातील भागीदाराने पाठिंबा काढून घेतल्याने खोऱ्यातील नाराज सहकार्याचा दबावही त्याच्या राजीनाम्यासाठी कारण आहे. कुकी झो गट आणि समुदायातील १० आमदारांनी वांशिक हिंसाचाराबद्दल आणि तो आटोक्यात आणण्यात तातडीने काहीही पावले न उचलण्यासाठी राव विरेंद्र सिंग यांनाच जबाबदार धरले आहे. काही महिन्यांपासून राव विरेद्र सिंग यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपावर दबाव होता. अनेक केंद्रीय नेतृत्वासमोर तशी मागणी स्पष्ट केली होती. पण तरीही भाजपा केंद्रीय नेतृत्वाने वीरेंद्र सिंग यांना पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले. पीएमओ कार्यालयही या मुख्यमंत्र्यांच्या बदलीसाठी दबावात आणण्यापासून वाचले नाही.
सोमवारपासून मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे आणि त्यापूर्वी राव वीरेंद्र सिग यांना हटवावे अशी जोरदार मागणी भाजपाच्याच एका गटाने केली होती. त्यापुढे भाजपा श्रेष्ठींना झुकणे भाग पाडले. काँग्रेसने अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे आणि त्याला उत्तर देण्यासाठी राव वीरेंद्र यांचा राजीनामाच योग्य उत्तर ठरला असता असे पक्षश्रेष्ठींना वाटले हे त्यांच्या राजीनाम्याचे एक कारण आहे. आता राव वींरेद्र यांनी राजीनामा दिलाच आहे. यामुळे मणिपूरमधील स्थिती सुधारणे याला आता सुरुवात होईल. त्यांचा राजीनामा ही एका चांगल्या सुरुवातीचा प्रारंभ आहे असे म्हणता येईल. पण आता जर मणिपूर पेच सुटण्यास उशीर लावला, तर मात्र फार अवघड होईल. मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्ष पराकोटीला गेला आहे आणि त्याच्यासाठी तो सोडवणे हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या संपूर्ण संघर्षात कुकी आणि मैतेई टोळ्यांनी लष्करावर हल्ले करून त्यांची शस्त्रसामग्री लुटली आहे आणि लोकांचे खून पाडले आहेत. जोपर्यंत लुटलेल्या बंदुका पुन्हा हस्तगत केल्या जात नाहीत आणि मणिपूर पोलिसांचे नीतीधैर्य पुन्हा त्यांना बहाल केले जात नाही तोपर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकत नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेजारच्या म्यानमारमधील स्थिती ही मणिपूरच्या संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली असू शकते. किंबहुना म्यानमारमधील स्थितीने राव वीरेंद्र सिंग यांच्या राजीनामा बाध्य / रद्द केला असण्याची शक्यता जास्त आहे.
म्यानमारमधील जनता सरकारवर अवलंबून राहणे हे भाजपा सरकारला आता जास्त काळ अवघड जाईल हे पटले आहे. त्यामुळे ही स्थिती राहाणे ही योग्य नाही, असे पटल्यामुळे भाजपाने राव वीरेंद्र सिंग यांचा राजीनामा घेतला आहे. सिंग यांना मणिपूरमधील स्थिती सुधारण्या पलीकडे जाण्याच्या आधीच त्यांचा राजीनामा घेणे भाजाला योग्य वाटले हे सत्य आहे. अंतिमतः हे अद्याप पूर्ण स्पष्ट झालेले नाही की, राव वीरेंद्र सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणार की नवा मुख्यमंत्री असणार. सध्या जो कुणी नवीन मुख्यमंत्री असेल त्याच्यावरच ही जबाबदारी असेल की, मैतेई आणि कुकी जमातीत जे अविश्वासाचे प्रंचंड वातावरण पसरले आहे. ते कमी करून त्या दोन जमातीत विश्वास निर्माण करायचा. हे सोपे काम नाही आणि यासाठी योग्य वेळ द्यावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर मैतेई आणि कुकी जमातीत जे अविश्वासाचे वातावरण आहे आणि त्यासाठी नव्या सरकारला मग ते नव्या मुख्यमंत्र्यांचे असो, प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी अथक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच गरज आहे. ज्या प्रकारे या प्रदेशाचे विभाजन झाले आहे, ते पाहता हे अत्यंत कठीण काम आहे. पण किमान एक चांगली सुरुवात तर झाली आहे आणि राव वीरेंद्र सिंग यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्याला योग्य दिशा सापडली आहे असे म्हणता येईल. हे काम सोपे नाही पण राव वीरेंद्र सिंग यांच्या जाण्याने भाजपाला नवीन पर्याय वापरण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे असे म्हणावे लागेल.
मणिपूर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हेही राव वीरेंद्र यांच्या तातडीच्या एक्झिटसाठी कारण ठरले आहे. नेतृत्व बदलाच्या आवाहनांना दुर्लक्षित केल्याने भाजपा आमदारानी उचल खाल्ली आणि मग भाजपा नेत्यांनीही या नेत्यांना साथ दिल्याने मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यापासून दुसरा पर्याय उरला नाही. राव वीरेंद्र सिंग यांचे निष्ठांवंत आणि विरोधक यांच्यातील दुफळी गडद झाली आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर वीरेद्र सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवणे उचित नव्हतेच. त्यामुळे वीरेंद्र सिग यांना जाणे भाग पडले आहे. आता मणिपूरचा सत्तांतराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण नवीन सरकार केंद्रीय राजवट असेल की, दुसरा मुख्यमंत्री असेल हे पाहावे लागेल. भाजपाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे राव वीरेंद्र सिगं यांना हटवण्याचा असे मात्र मान्य करावे लागेल. पण मणिपूरची कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा जैसे ते करणे हे नव्या सरकारपुढील प्रमुख आव्हान असेल. यामुळे भाजपाने यानंतर जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो सावधपणे घेतला पाहिजे.