बहुप्रतिक्षित रेल्वे मार्गाचा एक टप्पा पूर्ण झाल्याने बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना या आनंद वार्तामुळे हायसे वाटत आहे. मराठवाड्यातील हा रेल्वे मार्ग १९९५ मध्ये मंजूर झाला होता तो आता २०२४ मध्ये पूर्ण झाला आहे. तब्बल ३१ वर्षांची प्रतीक्षा आता पूर्ण झाली आहे. सुरुवातीला ३५३ कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर अपेक्षित होता; परंतु हा खर्च पुढे वाढत जाऊन तो २८०० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला.
अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रतीक्षेतील एक टप्पा बीड जिल्ह्यात पूर्ण झाला आहे. मराठवाड्यात रेल्वेविषयक समस्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असताना मागासलेल्या बीड जिल्ह्याच्या बाबतीत या रेल्वे मार्गाच्या रूपाने एक आनंदवार्ता पुढे आली आहे. बीडकरांची रेल्वेची प्रतीक्षा हळूहळू संपुष्टात येत असून बीड जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याचा महत्त्वाचा एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. बीडपर्यंत रेल्वेची हायस्पीड चाचणी नुकतीच पार पडली. ही एक जमेची बाजू असली तरी परळी ते बीड या रेल्वेमार्गाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास नांदेड-परळीमार्गे-नगर-पुणे हा सर्वात जवळचा रेल्वेमार्ग ठरणार आहे. ही मागणी देखील गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मराठवाड्यातील बहुप्रतिक्षित रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या बीडचा हा टप्पा पूर्ण झाल्याने देशाच्या नकाशावर हा भाग विकासाच्या बाबतीत जोडला जाईल. या ठिकाणी दळणवळणाचे साधन प्राप्त झाल्याने औद्योगिक विकास, रोजगार, शैक्षणिक विकास, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल भविष्यात वाढणार आहे. अहिल्यानगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचा बीडपर्यंतचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.
अमळनेर ते विघनवाडी टप्प्यानंतर बुधवारी बीडपर्यंत रेल्वेची हायस्पीड चाचणी घेण्यात आली. रेल्वे घेऊन येणाऱ्या लोको पायलट व रेल्वे अधिकाऱ्यांचे बीडकर जनतेने स्वागत केले. तांत्रिक मान्यता देऊन १९९५ मध्ये हा रेल्वेमार्ग मंजूर झाला. २६१ किलोमीटरच्या या मार्गाच्या सुरुवातीला १९९५ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावेळी केवळ ३५३ कोटी खर्च अपेक्षित होता. निधीची तरतूद केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तरीत्या करतील असे ठरले होते. मात्र, कधीच भरीव निधी दिला गेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च व प्रतीक्षा लांबत गेली. प्रकल्प रखडल्याने खर्च वाढत जाऊन २८०० कोटींची आवश्यकता होती.
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रथम शेजारधर्म निभावत कामाचा अर्धा वाटा उचलण्यास मंजुरी दिली. बीडवासीयांना त्या काळात लातूरचा खूप मोठा आधार होता व त्याचा फायदा त्यावेळी झाला देखील मात्र, तरीही फारसे पैसे या प्रकल्पास मिळाले नाहीत. मात्र, केंद्रात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर २८०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या या प्रकल्पासाठी राज्याने निम्मा वाटा उचलावा, असे आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४१३ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपाचे दिवंगत नेते, गोपीनाथ मुंडे यांचे हा प्रकल्प स्वप्न होते. मुंडे यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने निधी देऊन अभिवादन केले होते. सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी परळी येथे येऊन या मार्गास गती दिली. याचा एक टप्पा म्हणून नगर ते नारायणडोह या साडेबारा किलोमीटरवरील रेल्वेमार्गावर मार्च २०१७ मध्ये रेल्वेच इंजिन धावले होते.
नगर जिल्ह्यातील साडेबारा किलोमीटरनंतर पुढच्या टप्प्यात नारायणडोह ते बीड जिल्ह्यातील सोलापूरवाडीपर्यंतच्या २४ किलोमीटरपर्यंत चाचणी घेण्यात आली. दहा डब्यांची रेल्वे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या मार्गावर धावली. त्यानंतर सोलापूरवाडी ते आष्टी या ३० किलोमीटरवरील पूर्ण झालेल्या या मार्गावर बारा डब्यांची चाचणी रेल्वे धावली. त्यानंतर आष्टी ते अंमळनेर व ऑगस्ट २०२४ मध्ये अंमळनेर ते विघनवाडी रेल्वे चाचणी यशस्वी झाली आहे. यानंतर या पुढच्या टप्यात विघनवाडी ते बीड मार्गावरील रेल्वे रूळ अंथरण्याचे काम पूर्ण होऊन विघनवाडी ते राजुरीपर्यंत रेल्वे चाचणी मंगळवारी झाली. बुधवारी सव्वाबाराला रेल्वे विघनवाडी येथून निघाली व बीड स्टेशनवर सव्वाच्या सुमारास पोहोचली. ताशी १३० गतीने ही चाचणी यशस्वी झाल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, चाचणी पूर्ण झाल्याने लवकरच या मार्गावर रेल्वे सुरू होईल, असेही रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर, हिंगाेली, नांदेड, परभणी येथील रेल्वेविषयक मागण्या रेल्वेविकास समितीने वारंवार मांडलेल्या आहेत. रेल्वे संघर्ष समिती यासाठी वारंवार पाठपुरावा करत आहे. मराठवाडाविषयी तळमळ असणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा विषय तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळापासून लावून धरला होता. विशेष म्हणजे प्रमोद महाजन हे वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात असल्याने त्या कामाला थोडीफार गती मिळाली होती.
ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक गोविंदभाई श्रॉफ, कै. सुधाकरराव डोईफोडे, बाबुभाई ठक्कर यांच्यासह इतर अनेकांनी मराठवाड्यातील रेल्वे मार्गांच्या मागणीसाठी वारंवार पाठपुरावा करून दिल्ली गाठली. आज त्याच रेल्वेमार्गाचा एक टप्पा पूर्ण झाल्याचा मराठवाडावासीयांना आनंद आहे. तसे पाहिले तर मराठवाड्याच्या बाबतीत रेल्वे प्रशासनाची भूमिका थंड बस्त्यात टाकल्यासारखीच आहे. जालना येथील रावसाहेब दानवे यांच्या रूपाने रेल्वे राज्यमंत्रीपद मराठवाड्याला भेटूनही प्रलंबित मागण्या मार्गी लागल्या नाहीत. मराठवाड्याची ही शोकांतिका आजही कायम आहे, असो. रेल्वे संघर्ष समिती मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वेविषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नरत आहेच. हळूहळू का होईना मराठवाड्याला रेल्वेसाठी अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील लाखो प्रवासी करत आहेत.