देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा आर्थिक गाडा चालविणारा अर्थसंकल्प मंगळवारी मुंबई महापालिकेने सादर केला. यंदाचा मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा म्हणजे सुमारे ८.५० अब्ज डॉलर इतका आहे. त्याचे कारण एवढे बजेट देशातील अनेक राज्यांचे देखील नसते. खास म्हणजे जगातील सुमारे ५० असे देश आहेत, ज्यांचा जीडीपी ८.५० अब्ज डॉलर देखील नाही. या देशात मॉन्टेंगरो, मालदीव, भूतान, जांबिया आदी देशांचा समावेश आहे. मुंबईचा अर्थसंकल्पाचा आकडा इतका मोठा का आहे. जगात असे कोणते देश आहेत ज्यांचा जीडीपी मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटपेक्षा कमी आहे, हा सुद्धा एक चर्चेच्या केंद्रस्थानी विषय बनला आहे. तसेच, या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ४३ हजार १६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर महसुली खर्च ३१ हजार २०४ कोटी ५३ लाख रुपये आहे. त्यातून मुंबई महापालिकेने मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची गरज लक्षात घेऊन, महापालिकेच्या मुदत ठेवींतूनच ही रक्कम उचलली जाणार आहे, हे कटू सत्य नाकारता येत नाही.
चालू अर्थसंकल्प हा ५९ हजार ९०० कोटींचा मांडण्यात आला होता, तो सुधारित करून त्याचे आकारमान ६५,१८० कोटींवर नेण्यात आले आणि आगामी अर्थसंकल्पाचे आकारमान या सुधारित अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १४.१९ टक्क्यांनी वाढवून ७४,४२७ कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवला आहे. त्यामुळे अंतर्गत कर्जावरच अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढवण्यात आल्याची बाब लेखा परीक्षण करणाऱ्या किंवा अर्थतज्ज्ञांच्या सहज लक्षात येईल; परंतु सर्वसामान्य मुंबईकरांना या आकड्याशी काही देणे-घेणे नसते. महापालिकेकडून कोणत्या नागरी सुविधा पदरात पडतात, याची नागरिकांना प्रतीक्षा असते; परंतु मुंबईत ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी आपल्याला दिसते. फेरीवालामुक्त मुंबईचे अभियान राबविण्यात येते. मुंबई उच्च न्यायालयातून वारंवार निर्देश येऊनसुद्धा अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विळख्यातून मुंबईकरांची अद्याप सुटका होऊ शकली नाही. मुंबई महापालिकेच्या अख्यत्यारीत बेस्ट प्रशासन येते. आज बेस्ट बस गाड्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून चालवल्या जात असताना, बेस्ट प्रवासी यंत्रणेची काय अवस्था झाली आहे, याचे भान बेस्ट प्रशासनाला आहे. पण, प्रशासनाकडून त्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने म्हणावेसे तसे प्रयत्न केले जात नाहीत. आता मुंबईकरांचे हाल होऊ नयेत म्हणून बेस्ट प्रशासनाला मोठ्या भावाच्या नात्याने सांभाळून घेण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेने घ्यायला हवी.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, मुंबई महापालिका सुमारे दोन हजार ५० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणार आहे. आतापर्यंत एक हजार ३३३ किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले असून, अन्य कामांना गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. सागरी मार्गासाठी १ हजार ५०७ कोटी २४ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, ‘बेस्ट’ उपक्रमाला १ हजार कोटींचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असली तरी, बेस्ट प्रशासनाला सावरण्यासाठी अपुरी आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ५ हजार ५४८ कोटी, रस्ते आणि वाहतूक विभाग ६५१९ कोटी रुपये, पूल विभाग ८३६९ कोटी रुपये, मुंबईतील प्रमुख महापालिका रुग्णालयांसाठी २ हजार ४५५ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च केली जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मते मुंबई महानगरपालिकेने सादर केलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बजेट आहे. रस्त्याच्यां क्राँक्रिटीकरणाचे काम ज्या एजन्सींना देण्यात आले आहे त्यांच्यानुसार, आयआयटी मुंबई शहरातील काँक्रिटीकरणाच्या कामांवर लक्ष ठेवणार आहे. पावसाळ्याचा कामात व्यत्यय येऊ नये म्हणून हे काम ३१ मे २०२५ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. आरोग्य सेवांवर बजेटच्या १० टक्के रक्कम खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आरोग्य सेवा आपल्या दारी योजनेअंतर्गत मुंबईभर घरोघरी आरोग्य तपासणी सुरू करण्याची योजना बीएमसीने आखली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ठेवी ९८ हजार कोटींच्या वर होत्या. प्रशासनाच्या हाती कारभार असताना, त्यातून पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या जानेवारी अखेरपर्यंत ८२ हजार ८५४ हजार कोटी ठेवी असल्याचे आयुक्त गगराणी यांचे म्हणणे आहे. गुंतवणुकीसोबत पायाभूत सुविधांसाठी सुद्धा या ठेवींचा वापर करण्यात येणार आहे. मागील पावणेतीन वर्षांच्या कालावधीकडे नजर टाकली, तर ७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाल संपल्यानंतर महानगरपालिकेवर आता प्रशासकाचे राज्य आहे. मुंबई महापालिकेत प्रशासकामार्फत कारभार केला जात आहे, त्यात महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार यांचीच महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिलेली आहे. आयुक्तांकडे प्रशासकाचा कारभार असताना, मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यांची खोदकामे चालू दिसतात. रस्त्यांच्या नूतनीकरणावर भर दिल्यामुळे मुंबईतील एक ते दोन किलोमीटरचा परिसर नाही. त्या ठिकाणी रस्त्यांवर कामे सुरू नाहीत, असे चित्र विरळेच; परंतु प्रशासन कंत्राटदारांच्या माध्यमातून ही कामे करत असताना, त्या कामाचा दर्जा तपासणार कोण?, हा संशोधनाचा
विषय आहे.