संदीप वाकचौरे
प्थम संस्थेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे ‘असर’ अहवाल जाहीर झाला. यापूर्वीच्या अहवालाप्रमाणे याही वर्षीच्या अहवालात राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख हरवलेला दिसत असला, तरी मागील दोन वर्षांपूर्वीच्या अहवालापेक्षा तो थोडासा उंचावलेला दिसतो आहे. मात्र ती उंचावलेली स्थिती म्हणजे राज्याची शैक्षणिक गुणवत्ता आहे का? असा प्रश्न पडतो. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या सोबतच शाळांमधील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी, शाळेतील शासकीय शाळेतील प्रवेश, पुस्तक व गणवेश वितरण अशा बऱ्याच विषयाच्या संदर्भाने सर्वेक्षण अहवालात नोंद घेण्यात आली आहेत.
असरच्या अहवालानुसार राज्यामध्ये ९५.१ टक्के शाळेमध्ये शालेय पोषण आहाराचे वितरण केले जाते. ९५.४ टक्के शाळेमध्ये शालेय पोषण आहारासाठी किचन सुविधा उपलब्ध आहे. १९.१ टक्के शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. ६.१ टक्के शाळेमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. ११ टक्के शाळेमध्ये ग्रंथालय सुविधा नाही. ९५.५ टक्के शाळेमध्ये विद्युत पुरवठा सुविधा आहे. ४८.३ टक्के शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी संगणक सुविधा नाहीत. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला आता १४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. कायद्याने निश्चित केलेल्या सुविधा अद्याप १०० टक्के शाळांमध्ये पूर्ण झाली नसल्याची बाब असरने दर्शित केली आहे.
असर अहवाल जेव्हा प्रकाशित होतो, तेव्हा राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भाने सातत्याने चर्चा होते. माध्यमांमध्ये देखील त्या संदर्भाने मोठ्या प्रमाणावर बातम्या, लेख प्रकाशित होतात. दूरदर्शनवर त्या संदर्भात चर्चाही घडून येत असते. मात्र हा अहवाल म्हणजे खरंच राज्याची गुणवत्ता आहे का? असा प्रश्न अलीकडे उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. याचे कारण राज्य, केंद्र सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणाऱ्या संपादणूक सर्वेक्षणातील संपादणूक आणि असरमध्ये दर्शित केली. संपादणूक यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फरक दिसू लागला आहे. त्यामुळे अहवालासंदर्भाने काही प्रश्न अलीकडे उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
असरच्या २०२२ या अहवालापेक्षा २०२४ या शैक्षणिक वर्षात विविध कौशल्यांची वृद्धी झाली असल्याचे समोर आले आहे. ती वृद्धी झाली असली तरी आकडेवारी जे काही सांगते आहे ते समाधानकारक आहे असे चित्र मात्र नाही. राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या संदर्भाने राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरून येणारे विविध सर्वेक्षणे व असरच्या सर्वेक्षण यात अंतर असल्यामुळे राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर नेमका किती? याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असरपेक्षा सरकारी संशोधन अहवालांमधील शैक्षणिक संपादणूक अधिक चांगली असल्याचे चित्र आहे. करून घेण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी येणारी नमुना निवड ही असरपेक्षा कितीतरी मोठी आहे. असरने निवडलेल्या नमुना निवड संख्या काही हजारांत आहेत, तर राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणात ही संख्या लाखोंच्या घरात जाते आहे. तसेच राष्ट्रीय, राज्य संपादणूक सर्वेक्षणाचे असणारे प्रश्न आणि त्याची काठिण्य पातळी ही असरच्या मूल्यमापन साधनापेक्षा अधिक कठीण आहे.
त्यामुळे अलीकडे असरच्या अहवालावर शिक्षक संघटना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसत आहेत. अहवालानुसार राज्यातील तिसरी ते पाचवीच्या वर्गातील सुमारे ५०.३ टक्के विद्यार्थी वाचन करू शकत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ ४९.९ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तराचे वाचन करण्यास सक्षम नसल्याची बाब समोर आली आहे. या स्तरावरील ४६.२ टक्के विद्यार्थी वजाबाकी करू शकतात. याचा अर्थ सुमारे ५३.८ टक्के विद्यार्थी वजाबाकी करू शकत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाचवी ते आठवीच्या स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार करता ६९.४ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तराचे वाचन करू शकत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ या स्तरावरील ३०.६ टक्के विद्यार्थी वाचन करू शकत नाही, तर भागाकार करू शकणारे विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण ३५.४ टक्के इतके आहे. या स्तरावरील सुमारे ६४.६ टक्के विद्यार्थी या स्तरावरील भागाकार करू शकत नाही. हे प्रमाण लक्षणीय म्हणायला हवे. भाषेची प्रगती अधिक असली तरी गणितात परिस्थिती खालावलेली दिसत आहे. मात्र एकिकडे राज्याची प्राथमिक स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्तेची परिस्थिती अशी असेल, तर दहावीचा निकाल मात्र राज्याचा विचार करता सरासरी ९६ ते ९७ टक्क्यांच्या दरम्यान लागतो आहे. ज्या राज्यातील प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना साधे वाचन कौशल्य साध्य नाही आणि भागाकार करता येत नाही ते विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण कसे होतात? हा खरा प्रश्न आहे. गेले काही वर्षं राज्यात दहावीला अधिकाधिक मार्क मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शेकडा प्रमाणाचा आलेखही सातत्याने उंचावतो आहे. अशी परिस्थिती असताना मूलभूत भाषिक आणि गणितीय कौशल्य प्राप्त नसताना देखील गेले काही वर्षं सातत्याने निकालाची टक्केवारी कशी वाढते? हा प्रश्न कोणालाही पडेल अशीच परिस्थिती आहे.
अहवालानुसार यापूर्वी करण्यात आलेल्या २०२० पेक्षा २०२४ च्या कौशल्यांची संपादणुकीच्या शेकडा प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावर वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे सन २०१८ मध्ये ५५.५ टक्के, २०२२ मध्ये हेच प्रमाण ४१.४ टक्के होती तर २०२४ मध्ये वाचन कौशल्याचे शेकडा प्रमाण ५०.३ टक्के आहे. २०१८ ते २०२४ मध्ये ५.२ टक्के विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण कमी झाले आहे, मात्र २०२२ पेक्षा २०२४ मधील वाचन कौशल्यात ८.९ टक्के विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाणात वृद्धी झाली आहे. अर्थात ही वृद्धी सकारात्मक आहे. या स्तरावर विद्यार्थी दुसरीच्या स्तरावरील मजकूर वाचणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सरासरी शेकडा प्रमाण ५० टक्के मजकूर वाचू शकले नाही असे ही आकडेवारी सांगते, तर या स्तरावर वजाबाकी करू शकणारे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१८ ला ४४.८ टक्के होते, २०२२ मध्ये हेच प्रमाण ३४.९ टक्के होते. २०२४ मध्ये हे प्रमाण ४६.२ टक्के इतके आहे. २०१८ व २०२२ मध्ये ९.९ टक्के विद्यार्थ्यांची संख्या घटली होती, तर २०२४ मध्ये २०२२ पेक्षा १२.७ टक्के विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. अर्थात ही वृद्धी समाधानकारक मानली तरी पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना ही क्षमता प्राप्त असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सहावी ते आठवीचा विचार करता २०१८ पेक्षा २०२४ मध्ये ८.१ टक्के विद्यार्थ्यांची दुसरीच्या स्तराचे वाचन कौशल्य क्षमता प्राप्त करण्याचे प्रमाण घटले आहे. मागील वर्षीपेक्षा १.६ टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणातही घट झालेली आहे. सलग हा आलेख घटताना दिसतो आहे. भागाकार क्रियेचा विचार करता २०१८ मध्ये ३८.३ टक्के विद्यार्थी, २०२२ मध्ये ३०.२ टक्के विद्यार्थी आणि २०२४ मध्ये ३५.४ टक्के विद्यार्थी भागाकाराची क्रिया करू शकले आहेत. २०१८ पेक्षा २०२४ मध्ये २.९ टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे, तर २०२२ पेक्षा ५.२ टक्के अधिक विद्यार्थ्यांनी भागाकार कौशल्य प्राप्त केले आहे. भाषेत घट तर भागाकारात वृद्धी झालेली दिसून येत आहे. राज्यातील विविध विभागातील आकडेवारीवर नजर टाकली असता कोकण आणि पुणे विभागात भाषा आणि गणितीय मापन करण्यात आलेल्या कौशल्य साध्यतेचे प्रमाण अधिक आहे. तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावर वाचन करण्याची क्षमता अधिक असलेल्या विभागात पुणे विभाग आघाडीवर असून येथील प्रमाण शेकडा ६६.१ टक्के इतके आहे. कोकण विभागात ५३.५ टक्के विद्यार्थ्यांनी क्षमता प्राप्त केली आहे. राज्याची सरासरी लक्षात घेता सिंधुदुर्ग प्रथम स्थानावर आहे.
यातील आकडेवारीवर नजर टाकली असता तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावर भाषेच्या कौशल्यापेक्षा गणितीय कौशल्यांची वृद्धी असणारे जिल्ह्याचे प्रमाणही दखलपात्र आहे. राज्याची वाचन कौशल्यांची सरासरी ५०.३ टक्के आहे. वजाबाकी करता येणाऱ्या कौशल्याची सरासरी ४६.२ टक्के आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा विचार करता भाषेच्या सरासरीपेक्षा गणितीय कौशल्याचे प्रमाण अधिक असण्याचे शेकडा प्रमाण ११ जिल्ह्यांत अधिक आहे. सहावी ते आठवीच्या स्तराचा विचार करता प्रत्येक जिल्ह्यातील भाषेच्या कौशल्याची सरासरी ही गणितीय भागाकार कौशल्यापेक्षा अधिक असल्याचे चित्र आहे. राज्याचे सरासरीचे चित्र देखील तसेच आहे. भाषेचे वाचन कौशल्य नसताना देखील वजाबाकी करणारे विद्यार्थी अधिक आहे. याचा नेमका अर्थ काय? केवळ विद्यार्थी क्रिया करतात असे म्हणता येईल. साधारण भाषेच्या क्षमतेपेक्षा गणितीय कौशल्य प्राप्त करण्याचे प्रमाण कमी असते असे मानले जाते. शिकण्याचे माध्यम हे भाषा असते. भाषा समृद्ध असेल आणि तिचे आकलन झाले तरच इतर विषयाचे शिकणे सुलभ होते. त्यामुळे भाषेची गुणवत्ता जितकी असेल तितकीच गुणवत्ता इतर विषयाची असते. मुळात शिक्षणावर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक क्षेत्राचाही मोठा परिणाम होत असतो. त्यामुळे त्या जिल्ह्याचे दरडोही उत्पन्न, तेथील लोकांचे सामाजिक जीवन यांचाही गुणवत्तेशी संबंध असतो याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.
एकिकडे असरचा अहवाल आल्यावर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न चर्चेला येतो. मात्र खरंच हा अहवाल म्हणजे राज्याच्या शिक्षणाचे चित्र आहे का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. कारण हे चित्र जर खरे असेल तर दहावीचा निकाल इतका उच्चतम कसा लागतो याचा विचार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य संपादणूक सर्वेक्षणातील राज्याचा प्रतिसाद चांगला कसा दिसतो? याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.