Friday, February 7, 2025
Homeताज्या घडामोडीशीशमहलवर कब्जा कुणाचा?

शीशमहलवर कब्जा कुणाचा?

इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर

दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शीशमहलची विधानसभा निवडणूक काळात भरपूर बदनामी झाली. शीशमहलच्या नूतनीकरणावर आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. आम जनतेने दिलेल्या करारातून केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या सरकारने वारेमाप उधळपट्टी केली असा मुद्दा भाजपाने निवडणूक प्रचारात लावून धरला होता. दिल्ली विधानसभेच्या ७० जागांसाठी आज दि. ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मतदान होणार असून शीशमहलवर आता कब्जा कुणाचा राहणार हा कळीचा मुद्दा आहे. गेले महिनाभर निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत आप, भाजपा आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांत शीशमहलवर कब्जा घेण्यासाठी रस्सीखेच चालू असल्याचे दिसून आले. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीची मतमोजणी शनिवारी ८ फेब्रुवारी रोजी होणार असून मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट कोणत्या पक्षाला मिळणार हे त्याच दिवशी स्पष्ट होईल.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीत जे शतप्रतिशत यश संपादन केले, तसेच भाजपाने यश विधानसभा निवडणुकीत मिळवले, तर तब्बल २६ वर्षांनी दिल्लीची सत्ता भाजपाला पुन्हा मिळू शकेल. पण दिल्लीकर मतदारांची मानसिकता लोकसभा व विधानसभेला वेगवेगळी असते हे गेल्या दोन दशकांतील निवडणुकांवरून दिसून आले आहे. १९९३ मध्ये भाजपाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ४९ जागा जिंकून विक्रम निर्माण केला होता. पण हा विजय भाजपाला पचवता आला नाही. १९९८ मध्ये काँग्रेसच्या नेत्या शीला दीक्षित यांनी भाजपाला दिल्लीच्या सत्तेपासून रोखले तेव्हापासून भाजपाचे दिल्ली जिंकण्याचे स्वप्न साकार झालेले नाही. सन २०१३ मध्ये शीला दीक्षितांकडून अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या चाव्या खेचून घेतल्या, तेव्हापासून केजरीवाल यांनी भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग रोखून धरला.

सन २०१४ मध्ये मोदींचा देशाच्या राजकीय क्षितीजावर उदय झाल्यापासून दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा किंवा काँग्रेसचा भाजपापुढे निभाव लागलेला नाही. लोकसभा निवडणूक म्हणजे दिल्लीत भाजपाच असे समीकरण झाले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही दिल्लीकर मतदारांनी सर्व सातही जागांवर भाजपाचे खासदार निवडून दिले.

मोदींची लाट देशात निर्माण झाल्यापासून दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सतत चांगले मतदान होते आहे. २०१४ नंतर भाजपाला प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी पक्षांपेक्षा कितीतरी जास्त मतदान झालेले आहे. २०१४ मध्ये दिल्लीत भाजपाला ४६ टक्के मते मिळाली, पण त्यानंतरच्या दोन्ही निवडणुकीत भाजपाला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले व मतदानाच्या टक्केवारीचा आलेख सतत उंचावतच राहिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ५६ टक्के तर २०२४ च्या निवडणुकीत ५४ टक्के मते मिळाली. लोकसभेच्या तीनही निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीत नंबर १चे स्थान कायम राखले. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाच्या मतदानांची टक्केवारी घसरते हा अनुभव येतो. सन २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला ३९ टक्के मतदान झाले. भाजपाला मतदान कमी झाले की त्याचा दिल्लीत लाभ आप किंवा काँग्रेसला होतो, हे गेल्या दोन दशकांत दिसून आले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपला ५३ टक्के मतदान झाले होते. भाजपाला २०२५ मध्ये दिल्ली विधानसभेत कमळ फुलवायचे असेल, तर लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे शतप्रतिशत यश संपादन करावे लागेल. भाजपाने लोकसभेप्रमाणे विधानसभेला यश मिळवले, तर १९९८ नंतरच्या पक्षाच्या पराभवाच्या मालिकेला ब्रेक लागला असे म्हणता येईल.

सन २०१३ मध्ये शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. तेव्हापासून दिल्लीत काँग्रेसला गळती लागली. आपच्या झंजावातात काँग्रेसची दाणादाण उडाली. २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी साडेचार टक्क्यांपर्यंत घसरली. सन २०१५ व २०२० या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार विधानसभेत पोहोचू शकला नाही. सन २०२२ मध्ये झालेल्या महानगर परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसची टक्केवारी साडेचारवरून बारा टक्क्यांपर्यंत वाढली. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दिल्लीतून एकही जागा मिळवता आली नाही, पण मिळालेल्या मतांची टक्केवारी मात्र १९ पर्यंत वाढली. आम आदमी पक्षाबरोबर केलेल्या आघाडीचा लाभ काँग्रेसला मिळाला अशी चर्चा झाली. २०२४ मध्ये काँग्रेस व आप यांनी जागा वाटपाचा समझोता करून दिल्लीत लोकसभा निवडणूक लढवली होती. आज होणाऱ्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस किती व कशी कामगिरी करते, त्यावर आपचे भविष्य अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे होते पण विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांवर भरपूर आरोप- प्रत्यारोप झाले. २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला ३८.५१ टक्के मतदान झाले होते. दोन वर्षांनी झालेल्या दिल्ली महानगर परिषदेच्या (एमसीडी) निवडणुकीत भाजपाला ३९.०९ टक्के मते मिळाली. भाजपाची दिल्लीतील ही व्होट बँक पक्की आहे.

सन २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ५३.५७ टक्के मते मिळाली होती. सन २०२२ मध्ये झालेल्या एमसीडी निवडणुकीत आपची टक्केवारी घसरून ४२.०५ टक्के मते मिळाली. पण आपची टक्केवारी घसरली त्याचा लाभ भाजपाला मिळालेला नाही. उलट आपच्या घसरलेल्या टक्केवारीचा लाभ काँग्रेसला झाल्याचे दिसून आले. सन २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ ४.२६ टक्के मतदान झाले होते, पण दोन वर्षांनी झालेल्या एमसीडीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला ११.६८ टक्के मतदान झाले. आज होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघात अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात संदीप दीक्षित व भाजपाने प्रवेशसिंह वर्मा यांना उतरवले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांच्याविरोधात काँग्रेसने अलका लांबा यांना व भाजपाने रमेश बिधुडी यांना उतरवले आहे. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देविंदर यादव हे बादली मतदारसंघातून लढत आहेत.

दिल्लीत केजरीवाल यांच्याविरोधात काँग्रेस व भाजपाकडे सर्वसामान्य असा चेहरा नाही हे जरी वास्तव असले तरी यावेळी आपला फाजिल आत्मविश्वास नडू शकतो. काँग्रेसचे स्टार प्रचारक राहुल गांधी यांच्या केवळ दोनच सभा दिल्लीत झाल्या. प्रियंका गांधी यांनी एकच प्रचार सभा घेतली. मग काँग्रेस आपशी काय टक्कर देणार? एमसीडी निवडणुकीत आपला ४२ टक्के व भाजपाला ३९ टक्के मते मिळाली, याचा अर्थ आप व भाजपा यांना मिळालेल्या मतांमध्ये केवळ तीन टक्क्यांचा फरक होता. हा फरक भरून काढून आपला सत्तेवरून हटविण्यासाठी भाजपाने सर्वकाही पणाला लावले आहे.

मद्यविक्री धोरण घोटाळा, शीशमहल या मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांची केलेली उधळण, शाळा व मोहल्ला क्लिनीकमध्ये झालेले घोटाळे हे भाजपाने उघड केले आहेत. त्याचा मतदानावर काहीच परिणाम होणार नाही का? शीशमहलचे रूपांतर केजरीवाल यांच्या सरकारने सेव्हन स्टार हॉटेलमध्ये केले असल्याची टीका भाजपाने केली आहे. अब्दुल कलाम जेव्हा राष्ट्रपती होते तेव्हा राष्ट्रपती भवनातील ३०० खोल्यांची त्यांना गरजच काय असा प्रश्न केजरीवाल विचारत असत. मात्र दिल्लीत मुख्यमंत्री निवासावर कोट्यवधी रुपये उधळताना आपण कोणाचा पैसा खर्च करीत आहोत, याचा त्यांनी कधी पुसटसुद्धा विचार केला नाही. भ्रष्टाचाराविरोधात लढून स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाला मतदारांवर मोफत सेवा-सुविधांची खैरात करावी लागते, महिलांना दरमहा २१०० रुपये व बस प्रवास मोफत देण्याची घोषणा करावी लागते, हीच केजरीवाल यांच्या पक्षाची अगतिकता आहे. आपने रेवड्यांचा वर्षाव केला म्हणून काँग्रेस व भाजपानेही रेवड्यांची निवडणुकीत उधळण केली. मतदारांना फुकट सेवा-सुविधांची सवय लावण्याची तीनही पक्षांत चुरस दिसून आली. पण निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सभांना जो विराट प्रतिसाद मिळाला तो बघता आम आदमी पक्षाचे सिंहासन डळमळीत झाले आहे. दिल्लीची निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध जेल रिटर्न माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल अशीच होते आहे.

[email protected]
[email protected]

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -