प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
यशस्वी श्वेतक्रांतीमुळे आपण जगातील सर्वात मोठे दूध उत्पादक देश बनलो आहोत. मात्र देशातील शहरी व ग्रामीण भागातील गरीब-श्रीमंत यांच्यामध्ये दुधाचे वाटप तसेच त्याचे सेवन असमान पद्धतीने होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. केंद्र सरकारच्या अलीकडच्या ‘घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणामध्ये’ (हाऊसहोल्ड कन्झम्शन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे) उच्चवर्गीयांमध्ये दुधाचा अतिवापर तर गोरगरिबांमध्ये तुटवडा असे विषमतेचे चित्र आहे. दूध हे पूर्णान्न असल्याने मागणी-पुरवठ्यातील दरी नष्ट करण्याचे आपल्यासमोर आव्हान आहे. त्याचा घेतलेला वेध.
गुजरातमधील आनंद डेअरीचे अध्वर्यु व्हर्गीस कुरियन यांच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या श्वेतक्रांतीमुळे दूध उत्पादन क्षेत्रात आपण मोठी क्रांती केली. त्यामुळे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत हा जगातील आघाडीचा दूध उत्पादक देश बनला आहे. एका बाजूला ही अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट असतानाच दुसरीकडे या दुधाचा वापर व सेवनाबाबत शहरी व ग्रामीण भागातील श्रीमंत-गरिबांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाल्याचे या पाहणीतून लक्षात आले आहे. मागणी आणि पुरवठा याचे योग्य संतुलन साधले गेलेले नाही.
आपल्या आहारामध्ये दुधाचे स्थान अनन्य साधारण आहे. आपण दुधाला पूर्णान्न मानतो. त्याच्या सेवनामुळे आपल्याला प्रथिने (प्रोटीन्स), कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी आणि अन्य सूक्ष्म द्रव्यांचा शरीराला समतोल पुरवठा केला जातो.
गेल्या दहा वर्षांत भारतातील दुधाचे उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. दूध उत्पादनाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३८ दशलक्ष मॅट्रिक टन दुधाचे उत्पादन केले गेले. त्या खालोखाल राजस्थानचा क्रमांक लागतो. २०२४ या वर्षात भारतातील एकूण दूध उत्पादन २३९ दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त होते. तसेच २०२४ या वर्षामध्ये भारताने सर्वाधिक गाईचे दूध वापरले. आपल्याकडे दूध सेवनातील विषमता किंवा विभाजन पुढील महत्त्वाच्या घटकांवर आधारित आहे. त्यात प्रादेशिक विभाजन, ग्रामीण विरुद्ध शहरी विभाजन, सांस्कृतिक आणि आहारातील विभाजन, दुग्धजन्य पर्याय व प्राधान्य याचा वाटा मोठा आहे. आर्थिक स्तरानुसार विभाजनाचा विचार केला, तर संपन्न कुटुंबं हे अधिक प्रमाणात पॅकबंद, सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) दूध आणि आरोग्यवर्धक दुग्धजन्य पदार्थ वापरतात. याउलट निम्न-आर्थिक स्तरातील कुटुंबं हे स्थानिक डेअरीतून किंवा खुले दूध घेतात आणि किमतीमुळे त्यांचे सेवन तुलनेने कमी असते. सांस्कृतिक आणि आहारातील विभाजन लक्षात घेतले तर शाकाहारी व मांसाहारी आहार घेणाऱ्यांमध्ये खूप फरक आहे. शाकाहारी समाजातील लोक दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ अधिक प्रमाणात घेतात, तर मांसाहारी लोक तुलनेने कमी प्रमाणात दूध घेतात. तसेच दक्षिण भारत आणि ईशान्य भारतातील काही लोकांमध्ये लॅक्टोज असहिष्णुता अधिक असल्याने ते कमी दूध सेवन करतात.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली आहे. भारतीय ग्राहकांच्या सरासरी दैनंदिन दुधाच्या वापरावर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ३७ टक्के ग्राहकांनी दररोज सरासरी दीड ते दोन लिटर दुधाचे सेवन केलेलेआढळले तर दहा टक्के ग्राहक दररोज तीन लिटर पेक्षा जास्त दुधाचे सेवन करतात असे २०२२मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात निदर्शनात आले होते. भारतात हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर व मध्य प्रदेश येथे दरडोई दूध सेवन सर्वाधिक आहे कारण येथे दुग्धशेतीचा समृद्ध वारसा आहे. ईशान्य भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि काही दक्षिणी राज्यांमध्ये (केरळ, तामिळनाडू) दूधाचे सेवन तुलनेने कमी आहे. असे असूनही सहा महिने ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांमध्ये दुधाच्या सेवनाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून त्यामुळे त्यांची वाढ खुंटते, कमी वजनाची बालके राहतात व एक प्रकारचे हे मानववंशीय अपयश लक्षात आले आहे.
या सर्वेक्षणानुसार कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांच्या तुलनेत उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांमध्ये दुधाच्या सेवनाचे प्रमाण सुमारे तीन ते चार पट जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांत अल्प उत्पन्न गटामध्ये दुधाच्या सेवनाचे प्रमाण वाढताना दिसत असले तरी त्यातील ३० टक्के गरीब वर्ग एकूण दूध उत्पादनापैकी फक्त १८ टक्के दुधाचे सेवन करत असल्याचे आढळले आहे. तसेच दुधाच्या एकूण उत्पादनापैकी जवळजवळ ५० टक्के दुधाचे सेवन भारतीय कुटुंबांमध्ये केले जाते. उर्वरित दुधाचा वापर हा उपहारगृहे, हॉटेल्स किंवा अन्य दुग्धजन्य मिठाई पदार्थ करणाऱ्या व्यवसायांमध्ये केला जातो.अर्थात या सर्वेक्षणात व्यवसायासाठी वापरलेल्या दुधाची आकडेवारी उपलब्ध नाही.
वास्तविकतः संपूर्ण भारतामध्ये दुधाचे सर्वाधिक उत्पादन हे ग्रामीण भागामध्ये केले जाते. मात्र ग्रामीण भागातच त्याचे सेवन खूप कमी आढळते. एवढेच नाही तर विविध सामाजिक समूहांचा विचार करता अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये दरडोई दुधाचे सेवन हे चार लिटर पेक्षाही कमी आहे. राजस्थान पंजाब किंवा हरियाणा या राज्यामधील घरांमध्ये दरडोई ३३३ ते ४२१ ग्रॅम दुधाचे सेवन दररोज केले जाते असे आकडेवारीवरून दिसते. छत्तीसगड ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये हे दरडोई दूध सेवनाचे दररोजचे प्रमाण केवळ ७५ ग्रॅम ते १७१ ग्रॅम इतके कमी आहे.
हैदराबादमधील राष्ट्रीय पोषण संस्था या अग्रगण्य भारतीय संशोधन केंद्राने केलेल्या शिफारसीनुसार भारतातील प्रौढ व्यक्तीने दररोज सरासरी ३०० ग्रॅम दुधाचे सेवन केले पाहिजे. मात्र दुधाचे बाजारातील भाव लक्षात घेता अनेक कुटुंबांना दुधाचे सेवन परवडणारे नाही असे लक्षात आलेले आहे. अगदी थोडक्यात उदाहरण सांगायचे झाले तर शिफारस केलेले दूध सेवन दररोज करायचे झाले, तर देशातील ७० टक्के कुटुंबांना त्यांच्या एकूण मासिक खर्चा पैकी दहा ते तीस टक्के रक्कम केवळ दुधावर खर्च करावी लागेल. आणि दुधाचे भाव लक्षात घेता ही शिफारस अमलात येणे केवळ अशक्य आहे. एवढेच नाही तर शहरी भागातील उच्च वर्गीयांमध्ये किंवा श्रीमंत वर्गामध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे सेवन हे शिफारस केलेल्या प्रमाणाच्या जवळ जवळ दुप्पट आहे. त्यामध्ये आईस्क्रीम किंवा मिल्कशेकसारख्या गोड पदार्थांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. याचा दुष्परिणाम म्हणजे या वर्गामध्ये अतिपोषण, लठ्ठपणा, शरीरात जास्त चरबी निर्माण होणे व अन्य असंसर्गजन्य रोगाचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. तसेच उत्तर व पश्चिम भारतात म्हशीच्या दुधाला प्राधान्य दिले जाते कारण त्यात चरबीचे प्रमाण जास्त असते, तर दक्षिण भारत आणि शहरी भागात गायीचे दूध अधिक प्रचलित आहे.
देशातील तरुण मुले किंवा गर्भवती महिला किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांमध्ये दुधाचा वापर जास्त होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे वृद्ध व्यक्तींमध्येही दुधाचे सेवन जास्त प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षातील पाहणीनुसार या सर्व घटकांना दुधाचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नसल्याचे दिसत आहे. आज देशामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना देशभर राबवली जात आहे. त्याचप्रमाणे बालकांना पोषणयुक्त आहार शाळांमधून दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात देशभरातील बालकांना, महिलांना दुधाचे वाटप प्रामाणिकपणे, योग्य रितीने होताना दिसत नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. या दूध वाटपामध्ये किंवा पोषण युक्त आहार वाटपामध्ये “झारीतले शुक्राचार्य” मोठ्या प्रमाणावर सर्वत्र बसलेले आहेत. आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये दूध किंवा दुधाची भुकटी लहान मुलांपर्यंत पोहोचवली जाते. मात्र छत्तीसगड सारखे राज्य पैशांच्या अभावी दूधवाटप करू शकत नाही आणि त्यांनी ही योजना बंद केलेली आहे.
केंद्र सरकारने या सर्वेक्षणाची तातडीने गंभीर दखल घेऊन सर्व राज्यांना योग्य प्रमाणात दुधाचे किंवा दूध भुकटीचे वाटप केले जाईल याची दक्षता घेतली पाहिजे. दूध सेवनाबाबत सर्व स्तरांवर तसेच विविध महिला संघटना, बालवाड्या, अंगणवाड्या, डॉक्टर वर्ग, प्रसारमाध्यमे यांच्या माध्यमातून समतोल आहार व दूध सेवनाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सर्वांच्या सहकार्याने दूध सेवनातील असमतोल किंवा विषमता नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.