Friday, February 7, 2025
Homeसंपादकीयतात्पर्यगरज महाराष्ट्र राज्य लॉटरी टिकवण्याची ...

गरज महाराष्ट्र राज्य लॉटरी टिकवण्याची …

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची स्थापना १२ एप्रिल १९६९ रोजी झाली. समाजातील मटका व जुगार ह्या व्यसनांना प्रतिबंध घालून, त्यातून होणारी जनसामान्यांची टीव्ही फसगत टाळण्यासाठी, राज्याच्या वित्त विभागाने या लॉटरीची सुरुवात केली. ही राज्य, संचालित लॉटरी विश्वासार्ह असून ती अत्यंत कमी गुंतवणुकीतून मोठे बक्षीस जिंकून जनतेला आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी देते. लॉटरी विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणा, महिला व बाल विकासाचे मजबुतीकरण तसेच कृषी क्षेत्र आदींसाठी होतो. त्याचप्रमाणे लॉटरीची विक्री करणे हा अनेक बेरोजगार तरुणांसाठी पूर्ण वेळ किंवा अर्धवेळ व्यवसाय झाला आहे.

मुंबई डॉट कॉम – अल्पेश म्हात्रे

महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने आजपर्यंत अनेक विजेत्यांचे जीवन आनंदी केले आहे. गेल्या ५ वर्षांत ६१९ पेक्षा जास्त व्यक्ती लखपती आणि ५ करोडपती झाल्या. बक्षिसाच्या रकमेचा उपयोग अनेकांनी त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी, शेतीसाठी, वाहन वा ट्रॅक्टर खरेदीसाठी, घर खरेदीसाठी किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी केला. प्रत्येक सोडत जाहीर रित्या पंच मंडळासमोर घेतली जाते. सोडतीचे क्रमांक विद्युत यंत्राद्वारे किंवा ड्रममधून निवडले जातात. अशारितीने सोडती पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असतात. गेल्या ५२ वर्षांमध्ये महाराष्ट्र राज्य लॉटरीने आपले बोधवाक्य् ‘गौरवशाली आणि विश्वासार्ह’ सत्यात उतरविले आहे. मात्र एकेकाळी महाराष्ट्राची शान असलेल्या लॉटरीवर आज इतर राज्यातील लॉटरी वरचढ ठरत असून आव्हान दिले आहे. आज या लॉटरीचे विक्रेते २० हजारांवर आहेत. कोणे एकेकाळी ५० हजारांच्या वर असलेल्या लॉटरी विक्रेत्यांची संख्या आज घटून २० हजार झाली आहे. आज या लॉटरीला ५५ वर्षे झाली आहेत, मात्र सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष आता लॉटरी विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर उठले आहे.

मटका, जुगार अशा बेकायदा धंद्यांचा त्याकाळी राज्यभर धुमाकूळ होता त्यावर जोक प्रत्युत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला होता शासनाने कमी गुंतवणुकीतून मोठे आर्थिक बक्षीस जाहीर केल्याने बेकायचा जमत्यांवर अंकुश बसला होता व हजारो विक्रेत्यांना रोजगारही मिळाला होता त्यावेळी हजारो कुटुंबं सावरली गेली होती. या लॉटरीतून राज्याला २५ कोटींचे उत्पन्न मिळते तर परराज्यातून १२५ ते १५०कोटींचे उत्पन्न मिळते. दिवसा आठवड्याला, व महिन्याला या लॉटरीच्या सोडती होतात तर वर्षभरातून सहा सणांच्या बंपर लॉटरी निघतात त्याचा खप ७५ ते ९० टक्के इतका असतो. या लॉटरीतून २८% जीएसटी कापला जातो. राज्य सरकारला चांगले उत्पन्न देत असतानाही तसेच कोणतेही वाईट ठपका बसला नसताही महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचा घाट शासनाकडून घातला जात आहे. परिणामी या स्पर्धेत परराज्यातील लॉटरी सरस ठरत असून सकारात्मक पाऊल तसेच जाहिरातबाजीतून लोकांना आकर्षित करण्यात ते यशस्वी ठरत आहेत. अनेक राज्यांनी महाराष्ट्र लॉटरीचा गौरवही केला आहे. अगदी गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी जरी बघितली तरी लॉटरीमुळे फसवणूक झाल्याची तक्रार खटला कधीही झाला नाही १९९७-९८ साली मुख्यमंत्री मनोहर जोशी असताना व गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या मुळावर उठणाऱ्या या निर्णया विरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यामुळे शासन दरबारी हालचाली कमी झाल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विक्री वाढवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर काही महत्त्वाचे निर्णय हे बदलत्या काळात अनुसरून घेणे आवश्यक बनले आहे. आकर्षक जाहिराती, अद्यावत प्रचार यंत्रणा, सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना पुरस्कार, बक्षिसे परराज्यातील महाराष्ट्राचे लॉटरी विक्रीसाठी प्रयत्न प्रत्येक शासकीय ते जिल्हा व तालुका स्तरावरील कार्याला बाहेर लॉटरी स्टॉल या आणि अन्य काही ठळक बाबींचा विचार केल्यास लॉटरीची विक्री वाढू शकेल पण शासन त्याऐवजी लॉटरी बंद करण्याचा प्रयत्न आहे.

लॉटरी आयुक्तांकडे अन्य खात्याची जबाबदारी असते त्यामुळे परिणामी पूर्णपणे लॉटरी विषयावर लक्ष केंद्रित करणे अशक्य होते तरी स्वतंत्र कारभार सांभाळणारा पूर्णवेळ लॉटरी आयुक्त हे पद असल्यास लॉटरी क्षेत्राची चांगले लक्ष देता आल्याने भरभराट होईल. जीएसटी अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्य शासनाला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

जीएसटीचा फटका हा या लॉटरी धंद्यावर बसलेला दिसतो, त्यामुळे जीएसटी कमी करणे हा एक लॉटरी उद्योगाला उर्जित अवस्था देण्यास मदत करेल. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जर बंद करण्याचा सरकारचा इरादा असेल, तर विक्रेते एकत्रितपणे सहकारी तत्त्वावर ही लॉटरी चालवण्यास तयार आहेत. बंद करण्यापेक्षा विक्रेतेत संचालकांच्या नव्या भूमिकेत शिरते त्यासाठी एक चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. विक्रेत्यांना विश्वासात घेऊन राज्य शासनाने लॉटरी जिवंत ठेवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक आयोजित करून लॉटरी वाचवण्यासाठी सर्व घटकांना निमंत्रित करावी जेणेकरून हे संकट ठरू शकेल. लॉटरी विक्रेत्यांसाठी नवी मुंबईतील खारघरमधील लांबोर असलेले लॉटरीचे प्रशासकीय भवन हे खूपच गैरसोयीचे पडते. ५५ वर्षांपूर्वी तक्रारी मुख्यमंत्री यांच्या प्रयत्नाने व संकल्पनेतून साकार झालेली ही लॉटरी आज जिवंत राहणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी जर राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला महाराष्ट्रातील हजारो विक्रेत्यांचा विरोध राहणार आहे. कोणत्या तरी यंत्रणेकडे महाराष्ट्र राज्य लॉटरी चालवण्यास देण्यास विक्रेत्यांचा सर्वांचाच विरोध आहे शासकीय लॉटरी म्हणून लॉटरीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता आहे. धंदा आणि माणुसकीचा धर्म यातूनच साधला जात आहे. दुसऱ्या कोणाला लॉटरी चालवण्यास देण्यापेक्षा स्वतः विक्रेतेच लॉटरी निश्चितपणे चालवण्यास समर्थ आहेत. अशा अनेक मागण्या जर शासन स्तरावर मान्य केल्या तर लॉटरी विक्रेत्यांचा धंदा टिकू शकेल. तसेच लॉटरी बंदीचा प्रस्ताव म्हणजे सरकारची फार मोठी नामुष्की होईल हे टाळण्यासाठी संस्थारांवर लॉटरीचा सकारात्मक विचार म्हणून हे खूप गरजेचे बनलेले आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -