उमेश कुलकर्णी
भारतीय मानक ब्युरोने ई कॉमर्ससाठी दिशानिर्देशांचा मसुदा तयार केला असून हे सरकारचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण सध्या ई कॉमर्सचे व्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. अशा वेळेस सरकारने हे स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. ई कॉमर्सच्या व्यवहारांत प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे आणि त्यांचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक रित्या होत आहेत.
देशात सध्या ऑनलाईन खरेदी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे आणि त्यांचा वेग प्रचंड आहे. या दिशानिर्देशांचा उद्देष्य उपभोक्ता म्हणजे ग्राहक आणि हितधारकांच्या चिंता दूर करणे हा आहे आणि त्यांना समस्यांपासून दूर ठेवून देशाच्या आर्थिक विकासात त्यांचा हातभार लावून घेण्यास सहाय्य करणे हा आहे. ई कॉमर्ससाठी नीतीनियम आणि कायदेकानून तयार करण्यात विविध विभागांची भूमिका मोलाची राहिली आहे आणि त्यात कुठे तरी विरोधाभासी संकेतही मिळत आहेत. त्याबाबत स्पष्टीकरण करणे हा या लेखाचा उद्देश्य आहे. याचे कारण हे आहे की सध्या वाणिज्य विभाग उद्योग मंत्रालय ‘ई कॉमर्स’ नीती तयार करण्यात गुंतला आहे. पण त्याची माहिती बहुतेकांना व्हावी हा उद्देश्य आहे. अद्याप या कायद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. या प्रकारे जोपर्यंत एक व्यापक नीती तयार होत नाही, तोपर्यंत या दिशानिर्देशाना काही अर्थ उरत नाही. हे नीतीनियम तयार करण्यात भारतीय मानक संस्थेने तयार केले आहेत आणि ती एक स्वायत्त संस्था आहे. जिची भूमिका ग्राहक, खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. ई कॉमर्स दिशा निर्देश लवकरात लवकर लागू होतील तेव्हाच त्यांत अधिक पारदर्शकता येईल. या मसुद्यावर ई कॉमर्स उद्योगांला फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत आपली प्रतिक्रिया पाठवायची आहे. त्यानंतर ते दिशानिर्देश अमलात येतील. गेल्या अनेक वर्षांत अनेक प्रारूप समोर आले आहेत. एखादी मोठी ऑनलाईन कंपनी आणि मार्केट प्लेसची काम करण्याची पद्धती वेगळी असते. तिची पद्धत अन्नपदार्थ वितरण करणाऱ्या फूड डिलिव्हरी कंपनीपेक्षा वेगळी असते. याच प्रकारे इन्व्हेंटरी वर आधारित एकल ब्रँड फॅशन कंपनीची पद्धत झटपट सामान ग्राहकांच्या दारी पोहचवणाऱ्या ई कॉमर्स कंपन्यांच्या कारभाराहून वेगळी असते.
त्यामुळे हेच उचित होईल की, या जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांमध्ये या सर्व विविधतांचा विचार केला जाईल. यामुळे ई कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांना अनुचित व्यवहारांपासून मुक्त ठेवणे ही शक्य होईल. सध्या होते काय की ग्राहक जेव्हा एखाद्या ई कॉमर्स कंपनीकडून वस्तुंची नोंदणी करतात तेव्हा त्यात त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते.
यातून ई कॉमर्स कंपन्यांची विश्वासार्हता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ई कॉमर्स कंपन्यांचा कारभार इतका प्रचंड वाढला आहे की त्याची आकडेवारीच पहा. ई कॉमर्स कंपन्यांची बाजारपेठ सध्या १३७ अब्ज डॉलर इतकी अफाट विस्तारलेली आहे आणि तोच आकार तिचा कायम राहण्याची आशा आहे. २०२५ आणि २०३० या वर्षांसत हा आकार तेजीने वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे हे दिशानिर्देश किती महत्वाचे आहेत हे लक्षात येते. बीआयएसने दिशानिर्देश तयार करताना या वृद्धीचा दर लक्षात घेतला आहे.
या प्रक्रियेत ग्राहक सुरक्षा आणि विश्वास यांच्या मार्गात अडथळे कोणते उत्पन्न होऊ शकतात, याचा विचार करून त्या आव्हानांना लक्षात घेतले आहे. यात तीन पदरी ट्रांझॅक्शन अनुबंध यांचा विचार केला असून प्रत्येक टप्प्यात ई कॉमर्स कंपन्यांना त्यांचे अनुपालन करणे आवश्यक केले आहे. ग्राहकांसाठी ही महत्त्वाची खबरदारी घेतली आहे. यामुळे प्रत्येक टप्प्यांत ई कॉमर्स कंपन्यांना सर्व निकषांचे अनुपालन करणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास टिकून राहील आणि कंपन्यांची विश्वासार्हताही जपली जाईल अशी रचना केली आहे. देशात अजूनही ई कॉमर्स बाजार रिटेल क्षेत्राच्या एका कोपऱ्याइतकाच आहे. गेल्या वर्षी देशात रिटेल क्षेत्राची ९५० अब्ज डॉलर इतका रहाण्याचे अनुमान होते. या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की ई कॉमर्स क्षेत्राला भारतात अजूनही कितीतरी व्यापक संधी आहे. इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनची व्यापकता यामुळे ई कॉमर्स क्षेत्र बहरले आहे. ई कॉमर्स क्षेत्रासाठी जशा संधी अपार आहेत तशाच त्यांची व्याप्ती प्रचंड आहे. पण ई कॉमर्स क्षेत्राचा खराखुरा विकास व्हायचा असेल, तर एक दक्षता घेतली पाहिजे की नियामकीय हस्तक्षेप कमीत कमी असला पाहिजे. ज्यामुळे ई कॉमर्स कंपन्या आणि ग्राहक यांना केवळ अनुपालनाच्या लफड्यांत अडकून पडायला नको. त्यामुळे त्यांचा सारा वेळ ही प्रकरणे सोडवण्यातच व्यतीत होईल.
ई कॉमर्स कंपन्यांत जास्त करून स्टार्ट अप कंपन्या आहेत आणि रिटेल क्षेत्रात ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार आणि हितधारक यांना एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. यात फिजिकल स्टोअर्स आहेत तसेच ई कॉमर्स मंच आहेत. या दोन्ही मंचांवर उत्पादनांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, उत्पादन तसेच रक्कम परत करण्याचे धोरण ठरवणे आणि वसूल केलेल्या रकमेची परत करणे याबाबत सुसूत्र धोरण ठरवणे या बाबी येतात. हे मुद्दे आपसात निकाली काढण्यात सहजता येईल आणि त्यावरून वाद तसेच कोर्टात प्रकरणे चालत राहणे हे टाळले जाईल. ई कॉमर्स चा आकार प्रचंड आहे आणि आगामी पाच वर्षात तो प्रचंड वाढणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे हे दिशानिर्देश लवकरात लवकर अमलात येऊन त्यांची अमलबजावणी होणे हे भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. यापुढे ई कॉमर्सलाच भविष्य आहे आणि हे लक्षात घेणे आवश्यक आह आहे. आता ग्राहक दुकानात जाऊन खरेदी करणे जवळपास बंद होणार आहे. इथून पुढे ऑनलाईन मार्केटिंग आणि घरी वस्तु येणे याच बाबी व्यापक प्रमाणात होणार आहेत. त्यांचा विचार करून हे दिशानिर्देश अमलात येतील तर तितके ते चांगले असेल.
