मध्यमवर्गीयांची स्वप्नपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ३.० काळातील आपला पहिला अर्थसंकल्प म्हणजे मध्यमवर्गीयांचा अर्थसंकल्प आहे. याच वर्गाने भाजपाला कायम हात दिला आहे आणि कायम हा वर्ग त्याच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. मध्यंतरी भाजपाने या वर्गाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याची शिक्षा म्हणून भाजपाला ३०३ जागांवरून २७० जागांवर खाली यावे लागले होते. आता भाजपाने आपली चूक ओळखून पुन्हा मध्यमवर्गाला तारणहार मानले आहे आणि त्याची भरपाई या अर्थसंकल्पात दिसली. केवळ मध्यमवर्गीय मतदारच नव्हे, तर भाजपाने सर्वच वर्गांना काही ना काही दिले आहे. पण मध्यमवर्गीय मतदार हाच त्यात प्रमुख आहे आणि त्यामुळे भाजपा आता मेरे पास मध्यमवर्ग है असे म्हणू शकतो. सर्वात मोठी सवलत भाजपाने या मध्यमवर्गाला दिली आहे ती म्हणजे करसवलतींच्या रूपात. १२ लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागणार नाही अशी व्यवस्था भाजपाने यात केली आहे. अर्थात कर सवलत केवळ १२ लाख रुपयांपर्यत सरसकट नाही असे काही तज्ज्ञांनी पटवून दिले आहे. पण प्रथमदर्शनी दिसते ते म्हणजे मध्यमवर्ग या अर्थसंकल्पातून मालामाल होणार आहे.

अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर या वर्गाला खूप काही निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. त्याबरोबरच, बिहार या राज्याला अनेक सवलती दिल्या आहेत. हे साहजिक आहे. कारण बिहारमुळे हे सरकार तरले आहे त्यामुळे त्या राज्याला अर्थसंकल्पात घसघशीत वाटा मिळणार अशी अपेक्षाच होती. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक लाभार्थी आणि क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. बिहार, लघु आणि मध्यम उद्योग यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. हे सहाजिक आहेत कारण लघु आणि मध्यम उद्योग किंवा एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांचा आकार लहान असतो आणि त्यांना कर्जही जास्त दिली जात नाहीत. यंदा या क्षेत्राला अधिक कर्ज मिळणार असून हे क्षेत्र भारताच्या अर्थजगतातील महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून उदयास येणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा लाडका उद्योग म्हणजे स्टार्ट अप उद्योग आहेत. या उद्योगाला तसेच अणुऊर्जा, विमा क्षेत्र आणि पर्यटन तसेच गिग कामगार, कर्करोग ग्रस्त यांना अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी दिसून येतात. विमा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारतात विमा क्षेत्राला महत्त्व देणे आवश्यक होतेच. त्यासोबतच अणुऊर्जा क्षेत्रालाही भरीव तरतुदी केल्या आहेत. अणुऊर्जा ही अशी ऊर्जा आहे की, जिचा वापर फार थोडा झाला आहे. देशातील विजेची गरज प्रचंड प्रमाणात वाढली असताना या क्षेत्राचा कमी वापर होणे हे आपल्याकडे मागासलेपणाचे लक्षण आहे. फ्रान्ससारख्या देशात अणुऊर्जेचा उपयोग ७५ टक्के देशांतर्गत विजेच्या गरजा भागवण्यासाठी होत असतो. भारतात मात्र अणुऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा सरकारने प्रयत्न करायचा ठरवलेला दिसतो आहे. परदेशी कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्र संपूर्ण खुले करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण ज्यावेळी भाजपा असे पाऊल उचलते तेव्हा काँग्रेस त्यास विरोध करते असा इतिहास आहे. यंदाही काँग्रेसने तसे केले पण भाजपाने त्यास जुमानले नाही. विमा क्षेत्र परकीय कंपन्यांना खुले करण्याने देशाच्या सार्वभौमतेविषयी बोंबा मारल्या जातील आणि काँग्रेस त्यात आघाडीवर असेल, पण कुणी तरी असे धाडसी पाऊल घ्यावेच लागेल. ते मोदी सरकारने केले आहे त्याबद्दल मोदी यांचे स्वागत करावे लागेल.

दिल्ली विधानसभेचे मतदान काही दिवसांवर येऊन ठेपलेले असताना १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न आयकर मुक्त ही घोषणा क्रांतिकारक वाटू शकते. पण दिल्ली विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार केलेला नाही हे नमूद करण्याजोगे. ज्या राज्यांनी निवडणुकीत किंवा निवडणुकोत्तर मदत केलेली आहे त्या राज्यांना अर्थसंकल्पात प्राधान्य देणे हे तर कोणत्याही सरकारचे उद्दिष्ट असते. काँग्रेसच्या काळात ही हेच होत असे. त्यामुळे काँग्रेसला आता भाजपाला बोल लावण्यात काही अधिकार नाही. मागील अर्थसंकल्पावर आंध्रप्रदेशची मोहोर होती. यंदा ती बिहारची आहे. निर्मला सीतारामन यांनी त्या राज्याला अर्धा डझन योजना जाहीर केल्या यात त्यांनी वावगे काही केले असे वाटत नाही. कारण बिहारचा विकास व्हावा ही पत्येक भारतीयांची इच्छा आहे. कारण प्रत्येक राज्य पुढारले तरच आपण विकसित भारत हा मार्ग जो अनुसरला आहे तो संकल्प पूर्ण करू शकतो. यामुळे बिहारला सवलती दिल्या आणि अनेक योजना दिल्या त्यामुळे इतरांच्या पोटात दुखण्याचे काहीच कारण नाही.

शेतीसाठी देशातील १०० अनुत्पादक जिल्हे निवडून तेथे विशेष योजना राबवली जाणार आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण शेतीसाठी विरोधक जी बोंब मारत आहे की, शेतीसाठी हमी भाव योजना जाहीर केली नाही त्याला उत्तर निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. खाद्य तेल आणि डाळी यासंदर्भात काही योजना असतील आणि त्यांचे यशापयश येत्या काही महिन्यात आकलन केले जाईल. महिलांसाठी काही योजना खरोखर आवश्यक होत्या आणि त्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. ती म्हणजे अनुसूचित जातीतील महिलांसाठीची कर्जमर्यादा वाढवली असून ती २० लाख केली आहे. ही स्वागतार्ह योजना आहे. कारण या वर्गातील महिला जर स्वावलंबी झाल्या तरच भारत प्रगती करू शकेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताना पंतप्रधान मोदी यांनी माँ लक्ष्मी गरीब आणि मध्यमवर्गावर प्रसन्न होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. नेमके तेच अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेत केले आहे मोदी सरकारने सर्वांस विशेषतः मध्यमवर्गास खूष करणारा अर्थसंकल्प मांडून पुन्हा आपल्या लाडक्या वर्गाकडे वळण्याचे संकेत दिले आहेत. बाकी अनेक योजना आहेत की, ज्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. म्हणजे भारतीय भाषा पुस्तक योजना आणि अनेक लहान मोठ्या योजना आहेत. विरोधकांकडून या अर्थसंकल्पावर नेहमीप्रमाणे निराशाजनक वगैरे टीका झाली आहे. ती नेहमीची पठडीबाज आहे, कारण त्यांना अशी काहीतरी टीका करावीच लागते. पण एकूण मध्यमवर्ग केंद्रीत असा हा अर्थसंकल्प आहे.