स्वस्त : टीव्ही, मोबाईल, ३६ जीवरक्षक औषधे, इलेक्ट्रिक कार, मोबाईल, एलईडी, एलसीडी, चामड्याच्या वस्तू
१२ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असल्यास स्टँडर्ड डिडक्शन अर्थात थेट वजावट ५० हजारांऐवजी ७५ हजार रुपये
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून बजेट सादर करण्यास सुरूवात झाली आहे.
भारतातल्या मध्यमवर्गाला बळ देणं या सरकारच्या हेतूंनुसारच हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. तसेच विकासदर वाढवणं, सर्वंकष विकास, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणं, भारतातल्या मध्यमवर्गाला बळ देणं या हेतूंनुसारच हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केलं आहे.
आरोग्य आणि रोजगारावर आमचं लक्ष – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
चामड्यांची पादत्राणं बनवणाऱ्यांसाठी विशेष योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचं उद्दिष्ट. खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
भारताला क्रीडा साहित्याचे ग्लोबल हब करणार
कापूस उत्पादकता वाढवण्याला प्रोत्साहन देणार.
आयआयटीच्या ६५०० जागा वाढवल्या
बिहारमध्ये मखाणा उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी विशेष मखाणा बोर्डाची स्थापना केली जाईल.
डिजिटल स्वरुपात शालेय आणि उच्च शिक्षणाची पुस्तकं स्थानिक भाषेत उपलब्ध करुन देणार
किसान क्रेडीट कार्डवरील कर्ज मर्यादेत ३ लाखांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
भारताची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू, विकास वाटेवरील महत्त्वाचा अर्थसंकल्प - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
खेळणी उद्योगात जगात भारताला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार. मेड इन इंडिया ब्रँडच्या नावाने जगभरात टिकाऊ खेळण्यांच्या उत्पादनात भारताला नाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न.
नाफेड आणि NCCF पुढील चार वर्षात कडधान्ये खरेदी करतील. तूर, उडीद आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रीत करणार. डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी सरकार सहा वर्षांचा कार्यक्रम सुरू करणार, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
देशात २०४७ पर्यंत अणुभट्ट्यांद्वारे १०० गीगावॅट ऊर्जा निर्मिती करणार
जहाज निर्मिती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष
५० नवी पर्यटन स्थळं विकसित करणार. याबाबत युवकांना प्रशिक्षणही मिळणार
वैद्यकीय महाविद्यालयात ७५०० जागा वाढवणार, आर्टफिशिअल इंटेलिजन्स शिक्षणासाठी ५०० कोटींचे बजेट
आठ कोटी लहान मुलांना सकस अन्न पुरवणार. एक कोटी महिला आणि २० कुपोषीत मुलांना सकस अन्न पुरवणार.
पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना व्याजमुक्त निधी, दीड लाख कोटींची रक्कम ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त.
प्रत्येक घरात नळाने पाणी पोहोचवणार, जलजीवन मिशन २०२८ पर्यंत सामान्यांचे पाणी प्रश्न सोडवणार.
एक लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड उभारणार
सामान्यांसाठी घरांची योजना
