रवींद्र तांबे
आपल्या देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (१ फेब्रुवारी २०२५) सकाळी ११ वाजता नवीन संसद भवनामध्ये सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा नवीन संसद भवनातील देशाचा चौथा तर आपल्या अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील आठवा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे देशाचा सर्वात जास्त वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या नंबर वन झाल्या आहेत. मागील वर्षी ‘नवरत्न’ व त्या अगोदर ‘सप्तर्षी’ अर्थसंकल्प मांडला होता. या वर्षी देशाच्या विकासासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री कोणत्या नवरत्नांना चालना देणार आहेत हे थोड्याच वेळात समजणार आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता आपल्या मखमली पेटारातून आणलेल्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या होत्या. त्याचा फायदा देशातील किती लोकांना झाला याचे उत्तर देशातील सुजाण नागरिकांना आता शोधावे लागेल. कारण आजही देशातील गरिबातील गरीब व्यक्तीला अर्थसंकल्प समजलेला नाही. एखादी योजना गावात राबवली गेल्यावर एखाद्या नेत्याचे नाव लिहून स्थानिक नेते सांगत असतात आमच्या लोकनेत्यांनी आपल्या वाढदिवसाची भेट गावाला दिली. त्यामुळे संकल्प बाजूला राहतो आणि वाढदिवस साजरा केला जातो. अशा योजनांपासून गावकऱ्यांनी दूर राहून शासकीय योजना नि:पक्षपातीपणे राबवल्या गेल्या पाहिजेत तरच अर्थसंकल्पाचा अर्थ देशातील गरिबातील गरीब नागरिकांना समजून त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल.
आपला देश हा गरीब लोकांचा श्रीमंत देश आहे. त्यामुळे देशात उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्य प्रकारे वापर केला गेला पाहिजे. हे जर झाले असते तर आज भारत गरिबी मुक्त झाला असता. सन २०२२च्या जागतिक असमानता अहवालाचा अभ्यास केल्यास आपल्या देशात एक टक्का लोकांकडे २१ टक्के उत्पन्न व ३३ टक्के संपत्ती आहे. यावरून आपल्या देशात आर्थिक विषमता किती आहे हे सहज लक्षात येते. देशातील जी असमानता निर्माण झाली आहे ती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कमी करण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. देशातील सर्वात जास्त कर देणारे आपले महाराष्ट्र राज्य आहे. याचा विचार करता मागील अर्थसंकल्पात आपल्या राज्यातील मेट्रो विकासाला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधिक पसंती दिली होती. यामध्ये मुंबई मेट्रोसाठी रुपये १०८७ कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी रुपये ६८३ कोटी आणि पुणे मेट्रोसाठी रुपये ८१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ग्रामीण रस्ते विकासासाठी रुपये ४०० कोटी, कृषी परिवर्तन प्रकल्पासाठी रुपये १५० कोटी, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प रुपये ९०८ कोटी व पर्यावरण पूरक, शाश्वत शेतीसाठी रुपये ५९८ कोटी अशा विविध तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. तेव्हा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली का? याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. कारण या तरतुदींचा फायदा राज्यातील किती गरीब लोकांना झाला हे महत्त्वाचे आहे. तरच भारत गरिबी मुक्त होऊ शकतो. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना या अर्थसंकल्पात ठोस उपाय योजना कराव्या लागतील.
सध्या देशात कंत्राटी हंगामी कर्मचाऱ्यांनासुद्धा वेतनासाठी संप करण्याची वेळ येत आहे. त्या दृष्टीने संकल्प करावा लागेल. शिक्षणाच्या सोयी जरी केल्या तरी पदवी संपादन केल्यावर त्याला पूर्ण वेतनी पगार व निवृत्ती वेतनाचा आधार मिळालाच पाहिजे. नोकरी देता आली नसेल तर नोकरी मिळेपर्यंत महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे बेकारी भत्ता मिळाला पाहिजे. त्यादृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना तरुणाईचा देश म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी नवीन पावले उचलावी लागतील. तरच भारताच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कराच्या तावडीतून दिलासा द्यावा लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवून देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कारण सध्या देशातील महागाईवर नियंत्रण अतिशय निकडीचे झाले आहे. आपला देश कृषी प्रधान असल्याने शेतीकडे दुर्लक्ष होणार नाही तसेच देशातील शेतकऱ्यांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी दिल्लीच्या वेशीवर जाण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील प्रत्येक घटकाचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सर्वसमावेशक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. तेव्हा आपले आर्थिक कारण पुढे करून लोकसभेची निवडणूक न लढविणाऱ्या देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री देशाच्या विकासाला सर्वसमावेशक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून जनसामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी कटिबद्ध राहतील. अशी देशातील सर्वसाधारण जनतेची अपेक्षा आहे. तेव्हा सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशातील जनतेला काय देणार हे त्यांनी नवीन संसद भवनात अर्थसंकल्पाचा पेटारा सकाळी ११ वाजता उघडल्यावर समजेल.